काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो । गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेकामा बुधबार फैसला सुनाइएको हो । 

सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो । 

त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व निर्णय भएको कारण बदर गरिदिएको हो । 

साथै सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुने र सट्टापट्टा गर्नु परेमा पनि समानुपातिक सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य आदिबारे पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख छ ।  

• यस्तो छ गिरिबन्धु टी स्टेट विवाद 

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपालभरमा अधिकतम १० बिगाहा नबढ्ने गरी तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । घरबारीका लागि तराईमा १ बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा ५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १० मा सो भन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको पाइएमा नेपाल सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनकै दफा १२ को खण्ड (ङ) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म’ अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने भनिएको छ । यसरी छुट पाएबाहेकका बढी जमिन देखिए  दफा ७ बमोजिम हकबाट स्वतः विमुख हुने व्यवस्था छ । 

ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै २०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका पाँच टी स्टेटहरूलाई टी गार्डेन सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ सय रोपनीसम्मको जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दीमा छुट दियो । छुट पाउनेमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मित्तल टी स्टेट र हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रालि पनि पर्छन् ।

गिरीबन्धुको हकमा गिरीबन्धु टी स्टेटकै नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’का लागि हदबन्दीमा छुट दिई जफत नगरी राखिएको थियो ।

रहस्यमय चाहिँ के छ भने हदबन्दीमा छुट पाएका कम्पनीहरूले छुट पाएको जग्गाहरू खरिद गरेको कहीँ कतै देखिँदैन । व्यक्तिको नाममा राख्दा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उनीहरूले चलाखीपूर्वक कम्पनी स्थापना गरी फार्मिङ गर्ने बहानामा कम्पनी खडा गरेर जग्गा जफत हुनबाट जोगाएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

• गिरीबन्धुको घरजग्गा बिक्रीमा सहजता थप्न ऐन संशोधनको गोल चक्कर

झापाको बिर्तामोडमा गिरीबन्धु टी स्टेट चलिरहेको समयमै २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरियो र, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा’ भन्ने प्रावधान राखेर हदबन्दी नलाग्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइयो । 

संशोधित ऐनमा बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने प्रावधान अन्तर्गत यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन भनियो । तर, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन’, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो । 

यसले जग्गा बेच्न पाउने र स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखेर टी स्टेट कम्पनीहरूलाई सहज बनाइदियो ।

ऐन संशोधनको गोलचक्कर चाहिँ गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लानिङ गरी घडेरी वा घर बिक्री गर्न सहजीकरण गर्नका लागि थियो भन्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

संशोधित ऐन अन्तर्गत पटकपटक बनेका नियमहरूमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएन ।

खेल चलिरह्यो, सरकारले २०७८ जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्‍यो, २०७४ को आदेश खारेज गरियो । नयाँ आदेशमा मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थका लागि ऐन, नियम र सूचनाहरू जारी भएको देखिन्छ ।

त्यही स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन  नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगियो ।

यो पनि

‘योजनाबद्ध रुपमा मेरो बदनाम गर्न खोजिँदै छ’

• गिरीबन्धुका पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अडान  

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव (हाल निलम्बित) टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश गरिने हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको राय प्रस्तावमा २०७८ वैशाख ७ गते हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले जग्गा सट्टापट्टा नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश छल्ने ध्येयले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय भएको थियो ।

भक्तराज भारतीले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा २०७५ फागुन ६ गते अन्तरिम आदेश दिई बिक्री वितरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न रोक लगाइएको थियो ।

यो खेल चलिरहँदा प्रा.लि.ले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा पहिले मातहत ल्याई प्लटिङ गर्न नीतिगत निर्णय गराउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अर्को रिट दायर गरे ।

सो रिटमा भनिएको छ, 

‘... जग्गाको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी वैधानिक प्रतिबन्ध वा शर्त बन्देज हटाउनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न अर्थ–राजनीतिक सञ्जाल घनिभूत रूपमा सक्रिय भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसैबिचमा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको अनुचित स्वार्थसिद्धी गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम तथा आदेश संशोधन तथा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७८।०१।१३ मा निर्णय भएको हो ।’

अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिटमा ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ१) ले गरेको घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था, दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) ले गरेको हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले हदबन्दी छुटको आफूले भोगचलन गरिरहेको झापा बिर्तामोडको चिया बगानको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ को अर्को कुनै ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ वैशाख १३ गते भएको निर्णय तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर लिइएको छ । 

अर्यालको रिटमा , ‘... पाएको स्वीकृतिलाई एकसाथ राखी विचार गर्दा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नतामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ’ भनिएको छ ।

• हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा राज्यको मातहतमा ल्याउनु पर्नेमा 

सरकार नै अग्रसर भई कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि ऐनमै संशोधन गरी  राज्यलाई हानी पुग्ने र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएकाले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।

सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऐनको संशोधन संविधान तथा कानुन विपरीत रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो । 

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गिरिबन्धु टी स्टेट समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।