काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राख्न गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पारित गर्ने क्रममा सरकारले विधेयकमा गरेको सो प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको हो । 

गत असोज २४ गते कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने क्रममा सहकारीमा बचत गर्ने सीमाबारे सरकारले गरेको प्रस्ताव हटाएको थियो ।  सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्दहरू राखी सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको थियो । जसमा ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र यस दफाभित्रको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थपिएको थियो  । 

विधेयकमा स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण स्थानीय तहबाट, वार्षिक ५० करोड माथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन प्रदेशबाट र वार्षिक ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन सहकारी विभागबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् । यो विधेयकमाथि १०५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।