काठमाडौँ । १० वर्षे जनयुद्ध त्यागेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०६३ साल असार २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएका तत्कालीन विद्रोही नेता प्रचण्ड अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालुवाटारमै बसिरहेका छन् ।

त्यतिबेला खुला मञ्चबाट उनले १० वर्षमा आर्थिक समृद्धिका रुपमा नेपाललाई स्वीटजरल्याण्डको हाराहारीमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रतिवद्धता अझै पूरा भएको छैन । यद्यपि माओवादीको सत्ता राजनीतिको १७ वर्षमा देशले १३ वटा सरकार पाइसकेको छ । यसबिचमा २ वटा संविधानसभा र २ वटा  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइसकेको छ । नयाँ अभ्यासको रुपमा आएको प्रदेशसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि २ पटक भइसकेको छ । १३ वटा सरकारमध्ये माओवादीले ४ वटा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । १० वटा सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सासहित माओवादी सहभागी भएको छ । माओवादी तीन वटा सरकारमा प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा देखिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया यता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार(२०६३), पुष्पकमल दाहाल(२०६५), माधव नेपाल(२०६६), झलनाथ खनाल(२०६७), बाबुराम भट्टराई(२०६८), खिलराज रेग्मी(२०६९), सुशील कोइराला(२०७०), केपी ओली(२०७२), प्रचण्ड(२०७३), शेरबहादुर  देउवा(२०७४), ओली(२०७४), देउवा(२०७८) र प्रचण्ड(२०७९) नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । तीमध्ये माधव नेपाल(२०६६), खिलराज रेग्मी(२०६९), सुशील कोइराला(२०७०) नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छैन । सरकारमा सहभागीमध्ये अधिकांश माओवादीका प्रभावशाली र पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् ।

यसबिचमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यो अवधिमा माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा ७ जनालाई उपप्रधानमन्त्री र ९७ जनालाई मन्त्रीका रुपमा पठाएको छ ।

यस्तै एक उपराष्ट्रपति, तीनवटा सभामुख, एक उपसभामुख र एक राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष माओवादीले पाएको छ । २०६३ को अन्तरिम संसददेखि २०७९ को संघीय संसदसम्म माओवादीबाट ४८९ जना सांसद भइसकेका छन् । २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठन भएपछि २४ जना सदस्य माओवादीले पाएको छ । संसदको दुवै सदनमा माओवादीबाट बनेका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायत राज्यबाट सेवासुविधा लिएका व्यक्तिहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरू समावेश गरिएको छैन ।

१७ वर्षमा माओवादीबाट को को भए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ?

गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको संयुक्त सरकार

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ बमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०६३ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मन्त्री सहभागी थिए ।

माओवादीबाट पहिलोपटक मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार, देव गुरुङ स्थानीय विकास, मात्रिका यादव वन तथा भूसंरक्षण, हिसिला यमी भौतिक योजना तथा व्यवस्था, खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका थिए । २०६४ वैशाख १६ गते गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम सरकार

२०६५ साल साउन ६ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । गणतान्त्रिक पहिलो सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित बाबुराम भट्टराई अर्थ, रामबहादुर थापा रक्षा, कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार, देव गुरुङ कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था, मात्रिका यादव भूमिसुधार तथा व्यवस्था, पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासन, हिसिला यमी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जनार्दन शर्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, गोपाल किराती संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना, लेखराज भट्ट श्रम तथा यातायात, महेन्द्र पासवान भूमि सुधार र रामचरण चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री गरी १४ जना मन्त्री भए ।

झलनाथ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार

२०६७ माघ २३ गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट एक जना उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री भए ।

खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, टोपबहादुर रायमाझी भौतिक योजना तथा निर्माण, वर्षमान पुन शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अग्निप्रसाद सापकोटा सूचना तथा सञ्चार, शक्तिबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, विश्वनाथ साह शान्ति तथा पुनर्निर्माण, जयपुरी घर्ती महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, महेन्द्र पासवान उद्योग, प्रभु साह कानुन तथा न्याय, हितबहादुर तामाङ युवा तथा खेलकुद, रामचरण चौधरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सुनिलकुमार मानन्धर वातावरण मन्त्री भए ।

यस्तै हकिकुल्लाह खाँ भूमिसुधार, देवी खड्का भौतिक पूर्वाधार, धर्मशिला चापागाईँ स्वास्थ्य, धु्रव आङदाम्बे लिम्बू पर्यटन, लारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री भए ।

२०६८ साउन १६ गते खनाल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको थियो । जसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, पोष्टबहादुर बोगटी सूचना तथा सञ्चार, टोपबहादुर रायमाझी भौतिक योजना, लोकेन्द्र बिष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पम्फा भुसाल शान्ति तथा पुनर्निमाण, हिसिला यमी भूमिसुधार तथा व्यवस्था, लेखराज भट्ट विज्ञान तथा प्रविधि, खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटन, जयपुरी घर्ती महिला तथा बालबालिका, प्रभु साह कानुन तथा न्याय, महेन्द्र पासवान उद्योग, सुनिलकुमार मानन्धर वातावरण, ओनसरी घर्ती युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिइन् ।

यता राज्यमन्त्री घटाएर देवी खड्कालाई भौतिक र धर्मशिला चापागाईँलाई स्वास्थ्यमा यथावत राखिएको थियो ।  

बाबुराम नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक संयुक्त सरकार

२०६८ भदौ १२ गते माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । भट्टराईले भदौ १८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी १५ सदस्यीय बनाए । उनी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री सहभागी थिए ।

भट्टराई नेतृत्व सरकारमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा, टोपबहादुर रायमाझी स्थानीय विकास, वर्षमान पुन अर्थ, प्रभु साह भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कमला रोका युवा तथा खेलकुदमन्त्री भइन् ।

भदौ २९ गते भट्टराईले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी २१ सदस्य बनाए । उक्त मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट दुई जना मन्त्री थपे । अन्य मन्त्री यथावत राखी गोपाल किराती संघीय मामिला, लेखराज भट्टलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो ।

कात्तिक २२ गते फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरियो । जसमा माओवादीबाट १३ जना मन्त्री र ९ जना राज्यमन्त्री भए । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, पोष्टबहादुर बोगटी उर्जा, टोपबहादुर रायमाझी स्थानीय विकास, वर्षमान पुन अर्थ, दीनानाथ शर्मा शिक्षा, लोकेन्द्र विष्ट पर्यटन, गोपाल किराती संघीय मामिला, लेखराज  भट्ट वाणिज्य तथा आपूर्ति, भीमप्रसाद गौतम भूमिसुधार, रामकुमार यादव सामान्य प्रशासन, कमला रोका युवा तथा खेलकुद, कल्पना धमला विज्ञान तथा प्रविधि, सत्या पहाडी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भइन् ।

यस्तै राज्यमन्त्रीमा दिलिप महर्जन पर्यटन, विष्णुप्रसाद चौधरी वाणिज्य, सूर्यमान दोङ ऊर्जा, लिला भण्डारी शिक्षा, गोपी अछामी युवा तथा खेलकुद, घनश्याम यादव स्थानीय विकास, ज्वाला साह भूमिसुधार, सुस्मा शर्मा संघीय मामिला, हरिराज लिम्बू अर्थ राज्यमन्त्री भए ।

२०६९ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी १९ सदस्यीय बनाइयो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना माओवादीबाट मन्त्री भए । जसमा प्रधानमन्त्री बाबुरामसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री(विभागीय मन्त्री नतोकिएको), पोष्टबहादुर बोगटी संस्कृति तथा पर्यटन, टोपबहादुर रायमाझी शान्ति तथा पुनर्निमाण, वर्षमान पुन अर्थ, दीनानाथ शर्मा शिक्षा, सूर्यमान दोङ संघीय मामिला, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासनमन्त्री भए ।

ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकार

२०७२ असोज २५ गते ओली नेतृत्वको सरकार माओवादीबाट ८ जना मन्त्री भए । ओली सरकारमा टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, अग्निप्रसाद सापकोटा वन तथा भूसंरक्षण, शक्तिबहादुर बस्नेत गृह, हरिबोल गजुरेल कृषि, रेखा शर्मा सामान्य प्रशासन, गणेशमान पुन आपूर्ति, उमेशकुमार यादव सिँचाइमन्त्री भए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

२०७३ साउन २० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, गौरीशंकर चौधरी कृषि विकास, दलजित श्रीपाली युवा तथा खेलकुद र धनीराम पौडेल शिक्षा मन्त्री भएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

२०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, जनार्दन शर्मा गृह, प्रभु साह सहरी विकास, महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा, टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन, शिवकुमार  मण्डल आपूर्ति, आशा कोइराला महिला तथा बालबालिका र सन्तकुमार थारु पशुपक्षी विकास मन्त्री भएका थिए ।

राज्यमन्त्रीमा मोहम्मद जाकिर हुसेन महिला, रामसिंह यादव स्वास्थ्य, श्यामकुमार श्रेष्ठ गृह, शम्भुलाल श्रेष्ठ ऊर्जा, कर्णबहादुर विक आपूर्ति, छमबहादुर गुरुङ सहरी विकास, गोमा कुँवर पशुपंक्षी विकास, वाङदी शेर्पा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री थिए ।

२०७४ असोज ३१ गते देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी ६४ सदस्यीय बनाए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँग माओवादीले तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।  

ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार

२०७४ को निर्वाचनपछि फागुन ३ एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा गृह, वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मात्रिका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शक्ति बस्नेत वन तथा वातावरण, चक्रपाणि खनाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, विना मगर खानेपानी मन्त्री भइन् । राज्यमन्त्रीमा रामकुमार चौधरी नियुक्त भएका थिए ।

२०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव, मात्रिका यादव, चक्रपाणि खनाल र विना मगरले राजीनामा दिए । माओवादीबाट नेतृत्व गरेका मन्त्री रामबहादुर थापासहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साह ओली सरकारमै रहे । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेपछि ओलीले माओवादीका मणि थापा, दावा तामाङ, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार

सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते ओली सरकार ढलेपछि २९ गते देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । देउवा सरकारमा माओवादीबाट पम्फा भुसाल ऊर्जा, जनार्दन शर्मा अर्थ, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशी श्रेष्ठ भूमिव्यवस्था र महेश्वर गहतराज खेलकुद मन्त्री भए । राज्यमन्त्रीमा बोधमायाकुमारी यादव नियुक्त भएकी थिइन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वाम–लोतान्त्रिक सरकार

२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले प्रचण्ड सरकारमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । रेखा शर्मा सञ्चार, शक्ति बस्नेत ऊर्जा, सुदन किराती पर्यटन, महिन्द्रराय यादव खानेपानी, अमनलाल मोदी(केही समय) सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । राज्यमन्त्रीमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी छिन् ।

माओवादीबाट कति भए संविधानसभा सदस्य/सांसद ?

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी केन्द्र वैशाख १९ गते ८३ सिटसहित माओवादी अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेको थियो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सरकारमा माओवादी सहभागी भएको थियो ।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ मा माओवादी केन्द्रले २३८ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा खुम्चिएर ८३ सिटमा झर्‍यो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खुम्चिएर ५३ सिटमा ओर्लियो । गतवर्ष भएको निर्वाचनमा माओवादीले ३२ सिट जित्यो ।

यस्तै माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०७४ मा माओवादीले १२ सिट जितेको थियो । राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सिट गरी त्यतिबेला राष्ट्रियसभामा माओवादीको प्रतिनिधित्व संख्या १३ थियो । २०७६ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको साझेदारीमा पहिलाको सिट सुरक्षित राख्दै माओवादीले थप दुई सिट जितेर १५ पुर्‍यायो । यही माघ ११ गते भएको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग ६ सिटमा साझेदारी गरेपनि एक सिट गुमाएको माओवादीले राष्ट्रियसभामा १८ सिट पुर्‍याउन सफलता पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठुलो दल रहेको माओवादी राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल बन्न सफल भएको छ ।