काठमाडौँ । संसद् विकास कोष ब्युँताउन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको हो ।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले गत माघ १५ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदनमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । 

यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९संसद् विकास कोष० मा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

अधिकारको बाँडफाँट र संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा प्रत्येक संघीय सांसदका लागि पूर्वाधार विकास भन्दै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त निर्णय अन्तरिम आदेशबाट रोक लागे पनि अन्तिम किनारा नलागी रोकिएपछि संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदनमार्फत् उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन कोशिस गरेको हो ।

संसद् सचिवालयले आफ्नो भ्याकेट निवेदनमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम व्यवस्थापकीय विशेषाधिकार रहेको र त्यसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर लिएको छ । बजेट पास गर्दा पनि सांसदहरुले नै पास गर्ने र कानुन पनि सांसदहरुले नै बनाउने भएकाले व्यवस्थापकीय अधिकार न्यायलयले रोक्न नमिल्ने जिकिर लिइएको संसद् सचिवालयका कानुन हेर्ने सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताएका छन् ।

बुधबारको संवैधानिक इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गई प्रत्येक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको बजेट परिचालन गर्न पाउनेछन् । तर अन्तरिम आदेशको निरन्तरता भई निवेदन खारेज भएमा भए अन्तिम किनारा लागेपछि हुने फैसला बमोजिम नै हुनेछ ।