आज यहाँ जुन शीर्षक चयन गरिएको छ, अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यो विचारको उद्भव कसरी भयो ? म त्यसतर्फ जान चाहन्छु । मलाई सम्झना छ, ०५६ देखि ०५९ सालतिर राज्यमा आफ्नो ठाउँ खोज्ने बहसले एउटा सघन रूप लिन थालेको थियो । 

लोकतन्त्रको अथवा लोकतन्त्रले दिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको एउटा फाइदा हुँदो रहेछ, त्यो फाइदाको सबैले उपयोग गर्दा रहेछन् । त्यसले एउटा अभिव्यक्तिको ठाउँ दिएको छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यो अभिव्यक्तिले बिस्तारै ठाउँ लिन थाल्यो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी सबैले राज्यमा आफ्नो ठाउँ वा अनुहार खोज्न थाले । तर त्यतिखेरको संरचना र व्यवस्थाका कारण ती अनुहारहरूको प्रतिनिधित्व चित्तबुझ्दो थिएन । 

त्यतिखेर माओवादीको सशस्त्र विद्रोह वा उहाँहरूकै भाषामा जनयुद्ध चलिरहेको थियो । विभिन्न जाति तथा समुदायलाई उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा परिचालन गरिरहनुभएको थियो । केही नाराहरू आइरहेका थिए— स्वायत्तता, पहिचानका मुद्दाहरू उठिरहेका थिए । त्यसले मानिसहरूलाई आकर्षण गरिरहेको थियो । त्यताबेला कोठाभित्रबाट बहसहरू चलिरहेका थिए । प्रायः बहसहरूमा मलाई बोलाउँथे । म परेँ खस–आर्य बाहुन तर बहस उठाउने मभन्दा भिन्न समुदाय थिए । 

मैले एकपटक भनेको थिएँ— जनजातिहरू मात्रै बसेर समाधान खोज्ने हो भने हुँदैन । जबसम्म तपाईंले अन्तर्समुदाय, अन्तर्समूहबिच बहस गराउन सक्नुहुन्न, त्यसले पुग्दैन । दलितहरू वा महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि यही हो । अलिकति प्रस्टसँग तपाईंले समाजलाई त्यो बहसमा ल्याउन सक्नुहुन्न भनेदेखि एकांगी हुन्छ । समस्या छ, तर आफू मात्रै बसेर समाधान खोज्दा हुँदैन । नेपाली समाज विविधताले भरिएको छ । 

केही माओवादी निकट साथीहरूले लेनिनको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो । केही अल्पसंख्यक समुदायका लागि माओले चीनमा अभ्यास गरेको ‘अटोनोमस रिजन’ (स्वायत्त क्षेत्र)को कुरा गर्नुहुन्थ्यो । त्योभन्दा मेरो स्कुलिङ फरक थियो । चलनचल्तीको भाषामा म अलि डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्थें । नपुगेको त मलाई पनि लाग्थ्यो । तपाईंले खोजेकोे अटोनोमी (स्वायत्तता) चीनमा अभ्यास भएको छ, त्यो पनि केही सेक्टर (क्षेत्र)का लागि । त्यो हाम्रो समाजसम्मत हुन सक्छ कि सक्दैन ? म पनि अटोनोमीको पक्षमा छु । त्यो अटोनोमी बोर्डर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ, जुन संघीयताभित्र हुन सक्छ । यो बहस र आन्दोलन हुँदै जाँदा हामी एक प्रकारले संघीयतामा प्रवेश गर्‍यौँ । यो बिस्तारै सबैलाई स्वीकार्य भयो । पहिलो संविधानसभाको चुनावको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक कुनै पनि चुनाव लड्ने पार्टीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन— चाहे त्यो राप्रपा होस्, राप्रपा नेपाल होस् या अरु पार्टीहरू हुन् । पछि पोलिटिकल राइम स्टेप (राजनीतिक लयको चाल) अलिकति फरक हुँदै जाँदा राजनीति गर्नेका भाषा फरक हुन्छन् । 

अब भन्नुपर्‍यो— दुईपटकभन्दा बढी तपाईंहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न, कार्यकालको कुरा छाडिदिऊँ । यसो भन्नेबित्तिकै यसले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ । सम्भावना सबैतिर अथाह छ । यो सम्भावनालाई जसले रोकेको छ, त्यसलाई तोड्नुपर्‍यो ।

एकछिन सम्झनुस्, यिनै मुद्दामा ०६२/६३ सालतिर बहस गर्दा यो ठाउँमा कस्तो उपस्थिति हुन्थ्यो ? आज किन यस्तो (यति कम सहभागिता) छ ? आज उत्साह छैन । संघीयता अभ्यासको बहस गर्नका लागि यो उपस्थितिले उत्साह दिँदैन । मान्छेको आकर्षण घटिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने, विचारको अन्तर भयो । यसको उद्भव जुन विचारका आधारमा भयो, राजनीतिमा त्यो छैन ।

संविधानसभाको चुनावपछि एक दिन प्रदीप गिरीसँग कुरा हुँदा उहाँले भन्नुभयो— कृष्णजी यो विचार भएन । संविधानसभामा विचार छैन । हामी त पुग्यौँ तर विचारविहीन संविधानसभा छ । विचार भनेको पार्टीको घोषणापत्रको मात्रै कुरा होइन, नेतृत्वले जुन स्पन्दन दिन्छ, त्यो स्पन्दन त्यहाँ देखिँदैन । 

संघीयतामा जाँदा यति लामो विशेषण (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) जोड्नैपर्दैनथ्यो । संघीय नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल वा गणतान्त्रिक नेपाल भने मात्रै पुग्छ । साँच्चै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने त्योभित्र इन्बिल्ट हुन सक्छ संघीयता, अक्षरमा खोजेर हुँदैन । त्यसरी अलिकति विचारमा कताकता अन्तर म देखिरहेको छु । यसो हुनुमा आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वमै देखिन्छ । 

यहाँ प्रयोग गरेको वाक्यांश (अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)लाई स्पन्दन दिन सक्ने नेता छैन आज । आज मात्र होइन, संविधानसभामा हामी प्रवेश गरेका दिनदेखि मैले त्यो नेता खोजिरहेको छु तर पाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आज सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको हो । जब त्यो लिडरसिप छैन भने यो (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास) प्राविधिक कुरा हुन्छ, संसद्को बैठक बस्नु नबस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने त्यसले जनताको भावनालाई स्पन्दन दिन सक्दैन । एउटै विधेयकमाथि सबै बैठक चलिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा– हाम्रो भावना बोक्न सक्ने नेतृत्व भएन ।

म देशका विभिन्न ठाउँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुमिरहेको हुन्छु । सबैतिर मैले के पाएँ भने, नेता त बालेन शाहजस्तो हुनुपर्छ । हाम्रा नेताप्रति जनताको वितृष्णा भएकाले अहिले जनताले नयाँ प्रयोग (मत दिने सन्दर्भमा) गरिरहेका छन्, यसमा मेरो नकारात्मक धारणा छैन । 

घुम्दा मैले केही कुराहरू सुन्न पाएँ, कुनै पार्टीकै भर्खरको कार्यकर्ताले भने– संघीयता किन चाहियो ? अर्कोले भन्छ, यत्रो हिन्दुहरू भएको देशमा यो धर्मनिरपेक्षता किन चाहियो ? अर्को भन्छ, अस्थिरताको कारण नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेछ । यो भन्ने जम्मै नयाँ पुस्ताका हुन्, कांग्रेस–एमालेसँग जोडिएका युवा कार्यकर्ताहरू । कांग्रेस वा एमालेले चाहेर समानुपातिक र संघीयता आएको हो र ? ०४७ सालकै संविधान ठिक थियो ? के कारणले हामी अहिलेको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जानुपरेको हो ? यसको गहिराइ नबुझीकन उपचार गर्न खोजेर के हुन्छ ? 

हिजोको प्रणालीलाई बाध्य भएर एमाले–कांग्रेसले सुधार गरेका हुन् । यो सुधार के कारणले आयो भन्नेमा हामी फेरि एकपटक प्रवेश गर्नुपर्छ । आज हामीले हिजो (०४६ को परिवर्तनपछि) कै संसद् दोहोर्‍याउँदा पनि त्यहाँ के कुरा अभाव थियो, किन यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, यत्रो ठुलो नयाँ प्रयोग किन गर्नुपर्‍यो, यो संविधान किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

अहिले यस (व्यवस्था)को माग गर्ने शक्तिहरू कमजोर भएर गए । कमजोर उनीहरूकै कारणले भएका हुन् । अब त समानुपातिक हटाइदिए पनि हामीलाई ताली पिटिहाल्छन् भन्ने एकथरीको सोचाइ छ । हिन्दुको नाममा बढी भोट आउँछ, धर्म निरपेक्षता किन चाहियो भन्ने अर्को थरीको सोचाइ छ । यसरी सतही राजनीतिको फाइदा लिने खेलमा हाम्रो राजनीति बढी उन्मुख छ । दल र संसद् यसै भासमा फसेका छन् । 

दलको कुरा गर्दा— अहिले दलहरूमा व्यक्ति अपरिहार्य भएको छ । सबैभन्दा टाउकोमा जसलाई राखिरहेको छौँ, सभापति भनौँ, अध्यक्ष भनौँ ती अपरिहार्य भए । फलानो नभए पार्टी नै चल्दैन भन्ने मानसिकता निर्माण भएको छ । यही १९औँ शताब्दीको सिद्धान्तमा अहिलेका पार्टी संगठन संरचनाहरू आधारित छन् । २०औँ शताब्दीमा यस्तै प्रयोग भए । आज यत्रो विकास भएको छ, आज त पार्टी संगठन नै चाहिँदैन, त्यो त बेसिक कुरा भयो । हिजो संगठन किन चाहिएको थियो भने, एउटा लिडरसिपको म्यासेज जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि पार्टी संगठन र कार्यकर्ताहरू म्यासेन्जरका रूपमा थिए । आज चाहिँदैन, एकैपटकमा हुन्छ । 

संगठन संरचनाको कुरा गर्दा— आफ्नै आशीर्वाद प्राप्त मानिस, आफैँले नियन्त्रण गरेको मानिसलाई सदस्यता वितरण गरिन्छ । यो खालको पार्टी संगठन प्रणालीबाट हामीले अहिले २१औँ शताब्दीमा अपेक्षा गरेको संसद्को अभ्यास असम्भव छ । 

व्यक्ति पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । उत्तरदायी नेतृत्व भनेको के ? एउटा नेताले गरेको गल्तीबाट सिंगै देश, समाज र विश्व नै प्रभावित हुन्छ । लोकतन्त्रको कुरा गर्दा उत्तरदायी नेतृत्व धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आजको समस्या के छ भने, संसदमा आज ठुला पार्टीका नेता उभिएर औँला ठड्याएर बोल्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । किनभने नैतिक रूपमा पतन छन् । एकछिनलाई मानौँ, प्रमुख विपक्षी दलको नेताले संसद्मा कसरी औँला ठड्याउने ? हिजो आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा तमाम गल्ती भएका छन् । यसैले हरेक चुनावपछि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ । 

चुनावपछि नयाँ नेतृत्व आउँदा उसले औँला ठड्याएर प्रश्न गर्न सक्छ । अहिले धेरैले दुई कार्यकालको कुरा गर्छन् । यहाँ आजसम्म एउटै कार्यकाल पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री कोही पनि भएन । अब दुईपटकमा जानुपर्छ, कार्यकालमा होइन । एक व्यक्तिले दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिन वा शपथ ग्रहण गर्न जान नपाउने भनी बाँध्नुपर्ने भयो । क्षमतावान् मानिसले एक महिना अवसर पायो भने सबैलाई लिएर हाँक्न सक्छ । यो मान्छे ठिक रहेछ भनेर आफ्नो पार्टीभित्र र अरु पार्टीमा पनि ताली पिट्ने जमात बनाउनुपर्‍यो । 

हाम्रो संविधानले एक प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गर्छ । यसमा पहिलो हो, गठबन्धन संस्कृति । यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने गठबन्धन अपरिहार्य छ । गठबन्धनमा अवसरवाद मात्रै देखिन्छ— कतिखेर खुट्टा तान्ने, कतिखेर हात मिलाउने । गठबन्धनको संस्कृतिका लागि पार्टीहरूमा बाध्यकारी स्थिति बनाइनुपर्छ ।

अब भन्नुपर्‍यो— दुईपटकभन्दा बढी तपाईंहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न, कार्यकालको कुरा छाडिदिऊँ । यसो भन्नेबित्तिकै यसले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ । सम्भावना सबैतिर अथाह छ । यो सम्भावनालाई जसले रोकेको छ, त्यसलाई तोड्नुपर्‍यो । 

संविधान कहीँ पनि पूर्ण हुँदैन । अमेरिकाको संविधान १७९९ मा बन्यो । त्यतिबेलाको समाज र विश्व आज छैन । त्यो संविधानका दुइटा कुरा मात्रै त्यहाँ छन् अहिले । एउटा, हरेक चार–चार वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ । अर्को, सिनेटको पनि चुनाव हुन्छ । त्यो संविधान आउँदा अहिलेका पार्टी नै थिएनन् । त्यसैले संविधानलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । संविधानमा केही त्रुटिहरू छन् । यसमा कहाँ त्रुटि भयो भनेर समीक्षा गर्न सकिन्छ । संक्रमणकालीन प्रावधानभित्र प्रदेशको बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा थियो । न आयोग बन्यो, न केही भयो । केही अपूर्णताहरू त्यहाँ थिए भनेर संविधान निर्माताले नै तत्काल स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो । एकपटक रिभ्यु गर्न सकिन्छ । संसद्मा रिभ्यु कमिटी बनाउन सकिन्छ । 

अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, कोशी प्रदेशलाई हेर्दा मुख्यमन्त्री नै बनाउन नसक्नेजस्तो अवस्था पनि आयो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीकै हालत यस्तो छ, कतिखेर सरकार ढल्ने हो ! 

हाम्रो संविधानले एक प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गर्छ । यसमा पहिलो हो, गठबन्धन संस्कृति । यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने गठबन्धन अपरिहार्य छ । गठबन्धनमा अवसरवाद मात्रै देखिन्छ— कतिखेर खुट्टा तान्ने, कतिखेर हात मिलाउने । गठबन्धनको संस्कृतिका लागि पार्टीहरूमा बाध्यकारी स्थिति बनाइनुपर्छ । यस्तै, पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने सुविधालाई हटाइदिने हो भने त्यसले एउटा वातावरण निर्माण गर्छ । 

संविधानको एकपटक समीक्षा गरौँ, यो प्रणालीमा अलिकति पुनर्विचार गर्नैपर्छ कि भन्ने लाग्छ । जस्तो : प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन किन नगर्ने ? यो गर्नेबित्तिकै संघीयताबाट अटोनोमस इन्स्टिच्युसन खडा हुन्छ । मतदाताप्रति निष्पक्ष उत्तरदायी हुने एउटा संस्था खडा हुन्छ । नत्रभने पार्टीको लगाममै त्यो चलिरहन्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीको पदमा पनि लागू हुन्छ । यी दुइटा कार्यकारी पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने हो कि ? 

(नेपाल अध्ययन केन्द्रले २३ माघमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शीर्षकको गोष्ठीमा प्राध्यापक खनालबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)