धनगढी । पश्चिम तराईको थारु बस्तीमा २ दशक अगाडिसम्म हरेक माघ महिनाभरि कमैया र कमलरी बनाउने र बन्ने छिनोफानो हुन्थ्यो । एकातिर माघ पर्वको उल्लास हुन्थ्यो भने अर्कोतिर जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरको रुपमा काम गर्ने मान्छे (कमैया)को टुङ्गो लगाइन्थ्यो । कमैया, कलमरी, बुक्रहीहरुको मोलमोलाइ पनि हुन्थ्यो ।

तिनै कुप्रथालाई घुँडा टेकाएर स्वतन्त्रताको बिजारोपण गर्नेमध्येका एक योद्धा हुन् कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५, गेटीका ६५ वर्षीय यज्ञराज चौधरी । कमैया प्रथा तोड्न आफूले लामो संघर्ष गरेको उनी सुनाउँछन् ।

विगत स्मरण गर्दै उनले भने, ‘माघमा एकातिर पर्वको उल्लास हुन्थ्यो । तर कमैयाको झुपडी माघको चिसोले होइन, पीडाले चिसिन्थ्यो । रुवाबासी चल्थ्यो । पशुसरह किनबेच गरिन्थ्यो । बढी रकम तिर्नेले छानी–छानी खरिद गर्थे ।’

दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म कमैया प्रथाले जरो गाडेको थियो । जमिनदारलाई तिर्नुपर्ने सौकी (ऋण)का कारण थारु समुदायका बालबालिका कमलरी, गोठाला बस्थे । जवानीदेखि नमरुन्जेलसम्म कमैया र बुक्रही जीवन जिउँथे । उनीहरुको सौकी तिरेर स्वतन्त्र हुने अभिलाशामै पुस्तौँपुस्ता बित्थ्यो । तर सौकी घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्थ्यो ।

यज्ञराजले भने, ‘हामीले आफैँबाट परिवर्तन सुरु ग¥यौँ । जमिनदारहरुको शोषण र अत्याचारविरुद्ध आन्दोलन छेड्यौँ । मुक्तिको आवाजलाई बुलन्द ग¥यौँ । राज्यलाई बाध्य बनायौँ र मुक्त भयौँ ।’

२००४ सालतिर जमिनदारको अत्याचार, शोषण र दमन सहन नसकेपछि यज्ञराजको बुबा र बाजे दाङको पेरहन्नी भन्ने ठाउँबाट बसाइ सरेर कैलाली आए । तर बसाइ सरे पनि उनको परिवार कमैया प्रथाको चङ्गुलबाट मुक्त हुन सकेन । केही वर्ष जमिनदारको घरमा उनको बुबा टीकाराम डंगौरा र आमा धनिया कुमारी डंगौराले बुक्रही बन्नु प¥यो । केही वर्ष कमैया बनेको पारिश्रमिकले उनको बुबाले केही खेत जोडे । खेतीपाती गर्न थाले । तर १४÷१५ वर्षका यज्ञराज भने पारिवारिक ऋण चुक्ता गर्न जमिनदारको घरमा छेग्रहुवा (गोठालो) बने ।

‘खडेरी परेको थियो । परिवारको खर्च जोहो गर्न बुबाले स्थानीय जमिनदार नवराज पन्तबाट ६ हजार ऋण लिनु भयो । त्यही ऋण तिर्न वार्षिक ६ सय रुपैयाँ तलबमा मैले गोठालो बस्नु पर्यो,’ बाल्यकाल स्मरण गर्दै उनले भने ।

गोठालो बसे पनि उनले घरको सबथोक काम गर्नुपर्थ्यो । तर जमिनदारका छोराहरुसँग केही पढाइका कुरा सिक्न पाउँदा उनी यतिसम्म सहेरै बसेको बताउँछन् ।

‘बहुत अप्ठ्यारो थियो । आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको थिएन । उता जमिनदारहरुले ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिन थाले । १९ कमैया र म लगायत केही अभियानकर्मीको त्यो आन्दोलन जीवन मरणको सवाल भयो’, यज्ञराज भन्छन् ।

२४० रुपैयाँ दण्ड बन्यो विद्रोहको बिउ

एक दिनको कुरा हो, गोरु चराउँदै गर्दा उनको गोरु जङ्गलबाट निस्केर अर्का जमिनदार तथा पूर्व वनमन्त्री शिवराज पन्तको खेतमा पुगे । नोक्सानी केही नभए पनि जमिनदारका कमैयाहरुले उनको गोरु नियन्त्रणमा लिए । ७ वटा चौपाया चराउँदै आएका उनी प्रति चौपाया २० रुपैयाँका दरले १ सय ४० रुपैयाँ जरिवानामा परे । अर्को दिन पुनः ५ गोरुले खेतमै टेकेकै कारण उनी १ सय रुपैयाँ जरिवानामा परे ।

उनको हारगुहार न शिवराज पन्तले सुने, न त आफ्नै मालिक नवराज पन्तले । जरिवाना तिर्न अनुरोध गर्दा आफ्नै मालिकबाट निकै खप्की खाएको याद आज पनि यज्ञराजको दिमागमा ताजै छ । ‘गोरुको हेरचाह गर्न तँलाई राखेको छु । न कि पैसा तिर्नलाई’, मालिकले भनेको शब्द उनले स्मरण गरे । जरिवाना बापतको २ सय ४० रुपैयाँ उनको मालिकले तिर्न त तिरे । तर त्यो रुपैयाँ उनको पुरानो ऋणमै थपियो ।

त्यसपछि यज्ञराज माघ कुर्न थाले । गाउँकै बरघर जगतराम चौधरी जमानीमा बसेपछि गोठालोबाट मुक्त भएको र अन्य काम गरेर जमिनदारलाई ऋण चुक्ता गरेको उनी बताउँछन् ।

गोदावरी नगरपालिका–१, चैतन्यपुरका जमिनदार शिवराज पन्तको १ सय बिघा बढी जमिन थियो । उनको घरमा २०५४ पूर्व १९ घर कमैया परिवारका १ सय ४४ जना कोही कमलरी, कोही बुक्रही त कोही कमैया बसेका थिए । पूर्व वनमन्त्री समेत रहेका जमिनदार शिवराजले प्रति कमैयाको वर्षिक ज्याला ७ बोरा धान दिने गरेको यज्ञराज बताउँछन् ।

जमिनदारको घरमा कमाउन छोडेका यज्ञराजले केही आयआर्जनको कामसँगै पढाइ गर्दै आएका थिए । २०३३ सालमै एसएलसी गरेका उनको दिमागमा एउटा विचारले सदा जरो गाडेर बसेको थियो । ‘बिना नोक्सानी जरिवाना तिर्नुपरेको पीडा र जमिनदार शिवराजको हुकुमी जञ्जिरबाट १९ घर परिवारलाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने विचार मेरो मनमा खेलिरहन्थ्यो । र अभियानमा जुट्न थालेँ’, उनले भने ।

उता, दाङमा ब्याक वार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस)ले कमैया मुक्तिबारे सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०५२ सालमै बेसकै सक्रियतामै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कमैयाहरुको प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिइएको थियो । जसअनुसार ५ जिल्लामा ३६ हजार ५६० जना कमैया भेटिएको यज्ञराज सुनाउँछन् । सँगै कमैयाहरुको ऋण मिनाहा गरी कमैयाहरुलाई छुटकारा दिने जमिनदारहरुलाई सम्मान गर्ने गरी बेसले अभियान चलाएको यज्ञराज भन्छन् ।

छापामार शैलीमा प्रशिक्षण

बेसमा आवद्ध भएर उनले कैलालीमा पनि सो अभियान सञ्चालन गरेका थिए । गेटीकै अर्का जमिनदार सिद्धराज पन्तलाई सम्मान गरी उनका कमैया बोटे चौधरीलाई मुक्त गराएको यज्ञराज चौधरी बताउँछन् । तर शिवराज पन्तलगायतका जमिनदारको अगाडि सो अभियान विफल भयो । तथापि यज्ञराजको नजर ती १९ जना कमैयामै कायम रह्यो ।

‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले कमैया कन्सल्ट ग्रुप (केसीजी) गठन गरी सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गर्न थाले । मेरो ध्यान भने उनै कमैयामा थियो । पछि ईकारस् संस्थाको सहयोगमा त्यही कमैया बस्तीमा प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गरियो । २ वर्ष सहजकर्ता राखेर दिउँसो पढायौँ । म भने रातको समयमा कमैयाहरुलाई मुक्तिबारे प्रशिक्षण दिन्थेँ । कमैयाहरु धान, गहुँ काट्ने समयमा उनीहरुले खाना खाने बेला पारेर खेतमै गएर र खाली भएको समय प्रशिक्षण दिन्थेँ’, यज्ञराज भन्छन् ।

सट्टापट्टा विवाहलाई बनाए मुक्तिको हतियार

शिवराज र उनका कमैयाहरुको मन जित्न रणनीतिक योजनासमेत यज्ञराजले बनाउँथे । कमैयाहरुका अगुवाको छोरासँग आफ्नो मामाको छोरीलाई र मामाको छोरासँग कमैयाको छोरीसँग सट्टापट्टा विवाह गरेर नातेदार कायम भएपछि कमैया र जमिनदारसँग नजिक भएको उनी बताउँछन् ।

गाविस कार्यालय घेराउ गर्दासम्म कमैया मुक्ति आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानिसकेको थियो । कमैया मुद्दा राष्ट्रियकरण भइसकेको थियो । लगत्तै गाविस अध्यक्ष सन्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति समेत गठन गरियो । आन्दोलन अगाडि बढाउन डिल्ली बहादुर चौधरीलाई परिचालन समिति संयोजक बनाइयाे ।

२०५६ पुस २९ गते तत्कालीन सरकारले कृषि मजदुरहरुका लागि दैनिक ८ घण्टा काम बराबर ६० रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो । त्यो सरकारी निर्णय नै आफ्नो लागि बलियो अस्त्र बनेको उनको भनाइ छ ।

‘माघ आएपछि एक जना कमैया परिवार (बुढाबुढी) को दैनिक ज्याला १ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । १ सय २० रुपैयाँका दरले ज्याला नदिए कमैया बस्दैनौँ भन्न लगाएँ’, यज्ञराजले भने, ‘तर ज्याला पनि नबढाउने, कमैया पनि नराख्ने जमिनदारले जवाफ फर्काए । त्यही जमिनदारकै घरमा कोही कमैया एकदेखि दुई पुस्तासम्म बिताइसकेका थिए । जमिनदारले हिसाब किताब सुनाउँदा कमैयाले जमिनदारलाई ८० हजार रुपैयाँ सौकी (ऋण) र ६५ हजार बोरा खौरही (वर्ष नपुग्दै धानलगायत लिइएको खाद्यन्न) तिर्नुपर्ने देखियो ।’

पैसा तिर्न नसकेपछि त्यहाँका कमैयाहरु एक वर्षसम्म कमैया बस्नु परेको उनी सुनाउँछन् ।

१९ कमैयाको त्यो विद्रोह

विभिन्न संघ–संस्थाको पहलमा २०५६ चैतमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो । कार्यक्रममा कमैया मुक्तिलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको थियो । चैत १८ गते आफ्नै नेतृत्वमा गेटीको जङ्गलमा १९ कमैया र केही स्थानीयको सहभागितामा भेला गरेको यज्ञराज बताउँछन् । पछि सो भेलालाई जुलुसमा परिणत गर्दै ‘सौकी ऋण खारेज गर, कमैयालाई मुक्त गर’ नारा लगाउँदै तत्कालीन गेटा गाविसमा ज्याला सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न खोजेको तर गाविस कार्यालयले दर्ता गर्न नमान्दा घेराउसमेत गरेको अनुभव यज्ञराजले सुनाउँछन् ।

गाविस कार्यालय घेराउ गर्दासम्म कमैया मुक्ति आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानिसकेको थियो । कमैया मुद्दा राष्ट्रियकरण भइसकेको थियो । लगत्तै गाविस अध्यक्ष सन्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति समेत गठन गरियो । तर सो समितिले गति लिन नसक्दा कमैयाहरु अप्ठ्यारोमा परे ।

त्यस ताका आन्दोलन अगाडि बढाउन डिल्ली बहादुर चौधरीलाई परिचालन समिति संयोजक बनाइएको र आफू जिल्ला व्यवस्थापक भएर भूमिका निर्वाह गरेका उनी बताउँछन् ।

यज्ञराजले भने, ‘पछि जे होला–होला भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुग्यौँ । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताना गौतमले हाम्रो ज्ञापनपत्र समेत बुझ्न इन्कार गरे । त्यसपछि हामीले धर्ना सुरु ग¥यौँ । बर्खा पनि सुरु भइसकेको थियो । हामी लगातार १४ दिन धर्नामा बस्यौँ । यहाँसँगै राजधानी काठमाडौँमा पनि आन्दोलन गर्न गयौँ ।’

कमैया आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जमिनदारले १९ घरपरिवारका कमैयापरिवारलाई घरबाट निकाला गरे । उनीहरु घरबारविहीन भए । जमिनदारले बस्न नदिएपछि कमैयाहरु आफ्ना बालबालिका, सरसामान बोकेर आफ्नो घरमा शरण लिन आएको यज्ञराज सम्झिन्छन् । आफूले सबैको व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसताका आफू स्थानीय सामुदायिक वन समूहको सचिव समेत रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जमिनदारहरुले यज्ञराज नै तिमीहरु (कमैया)को नेता हो । उसैको घरमा जाऊ । उसैले खाना दिन्छ भनेर पठाएपछि कमैयाहरु मेरो घरमा आए । पछि मैले समूहमार्फत केही काम र खानाको बन्दोबस्त गरेँ ।’

तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । कमैयाहरु जमिनदारको जञ्जिरबाट मुक्त भए । तर उनीहरुलाई तत्कालै पुनर्स्थापनासहित गाँस, बास, कपासको समस्या भयो । फेरि पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् ।

कमैया नेता मुख्यमन्त्री बने, कमैयाको पुनर्स्थापना भएन

कमैया मुक्ति भएको २३ वर्षभन्दा बढी भयो । हजारौँ मुक्तकमैया अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७५÷२०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको व्यवस्थापनकै लागि स्थापित जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरू हटाएर मालपोत कार्यालयमा गाभ्दै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ३३ सयभन्दा बढी मुक्त कमैया, कमलरी पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन् ।

तर त्यसताका कमैया आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक बनेका कमैया नेता डिल्ली बहादुर चौधरी हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । डिल्ली बहादुर चौधरीमात्रै होइन, कयौँ पूर्वकमैया र तिनका सन्तान सांसद मन्त्री, उपसभामुखसम्मको उच्च ओहोदामा पुगेका छन् ।

तर सँगै आन्दोलन हाँकेका र आन्दोलन गर्ने पूर्व कमैयाहरु झुपडीमै छन् । उनीहरुको बसोबासको अझै कुनै ठेगान छैन । तर कमैया आन्दोलनका शीर्ष नेता मुख्यमन्त्री बन्दा पनि कमैयाको उत्थानका लागि काम नगरेको देख्दा मन दुखेको यज्ञराज सुनाउँछन् ।

अस्ति भर्खरै मुख्यमन्त्री चौधरीसँग भेट भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘मैले उहाँलाई सुदूरपश्चिममा नगरे पनि तपाई आफ्नो प्रदेशका कमैयाको पुनर्स्थापना र वृत्ति विकासको लागि केही गर्नोस् भनेँ । तर उहाँले बाहिर भनेजस्तो कुर्सीमा बसेर काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँको भनाइबाट हामी के आश गर्ने ? चिन्ता लाग्छ कमैयाहरुको ।’