काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । यसमाथि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको संघीय संसद् सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने–‘संसद्ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन पाउँदैन त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न मिल्दैन भन्ने विषय रहेको छ । यो विषयवस्तु चुनावमार्फत जनताले हेर्ने विषयवस्तु हो, चुनावका बेला जनताले जाँच गर्छन् भन्ने लाइनमा निवेदन परेको छ । यो संसद्को विशेष अधिकार भएकोले अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेका छौँ ।’

गएको भाद्र  ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई, र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  सो आदेशविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो । संसद् सचिवालयले गत माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको सहसचिव गौतमले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषलाई अघि बढाएपछि संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो । रास्वपाले सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संसद्मा सङ्कल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।