काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षका सांसदहरूबिच कुरा नमिल्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएको छ ।

विधेयकको दफा १० मा रहेको ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने संशोधित विषयमा एमाले सहमत नभएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

एमालेले २०६६ सालको ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ मा भएको ‘बैठकमा सर्वसहमतिले निर्णय हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न जोड दिएको छ ।

यता सरकार र सत्ता पक्षका सांसदहरूले ६ सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष ‘र’ तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भन्ने कुरा पनि बहुमतकै आधारमा निर्णय हुने दाबी गरेका छन् तर एमालेले यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

सरकारले गरेको संशोधनमा संवैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्दा बहुमत प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भए पनि ‘प्रधानमन्त्री र’ राख्दा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने अवस्था भएकाले ‘र’ नराखी सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भन्ने राख्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

समितिमा संशोधन विधेयकमाथि ५ वटा बैठक बसेको थियो । विवाद उत्पन्न भएको विषयमा सहमति खोज्न विभिन्न दलबाट गरेर ५ जना सांसदको टोली बनाए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबिच सहमतिको खोजी गरिएको छ ।

• समिति सभापति खतिवडा भन्छन्– एमाले सधैँ प्रतिपक्षमै बस्न खोजेको हो ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एमालेका कारण विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहेका कारण आफू अनुकूल हुने कुरा विधेयकमा राख्न खोजेको बताउँदै एमाले सधैँ प्रतिपक्षमै बस्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘एमाले सधैँ प्रतिपक्षमा रहन खोजेको हो कि सत्तापक्षमा पनि आउन खोज्छ ? वा त्यति नबुझेको हो ?’ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता गरी ६ जना हुन्छन् । खतिवडाले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहेक हामी बहुमत छौँ भन्ने लागेको होला । एमाले प्रतिपक्षमा छ, हामी सत्ता पक्षमा छौँ भनेर यो विधेयक अहिले बनाउने होइन । भोलि आजको त्यही प्रतिपक्षी सत्ता पक्ष र आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्षी हुँदा अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको संसद्मा बहुमत हुने तर अर्को ठाउँ (संवैधानिक परिषद्) मा अल्पमतमा पारेर प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कुनाबाट अप्ठ्यारो पार्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थामा नहुने बताए । उनले संवैधानिक परिषद्बाट कुनै निर्णय गर्दा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्यको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यो विषयलाई एमालेका नेताहरूले नमानेका कारण विधेयक रोकिएको सभापति खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि हामी आग्रह गर्छौँ, सधैँ प्रतिपक्षी दलको नेता नहुनुस्, यसमा सहयोग गर्नुस् भनेर उहाँसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।’

• सभापतिले नै सर्वसहमति जुटाउँछु भनेर विधेयक रोकेको हो : एमाले सांसद पन्त

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रघुजी पन्तले सर्वसम्मतिबाट विधेयक पारित गर्ने भनेर सभापतिले नै अघि नबढाएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद पन्तले अहिले सत्तापक्षसँग बहुमत रहेकाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्न सक्ने भए पनि सभापतिले सर्वसम्मति जुटाएर जाने भनेपछि विधेयक अघि नबढेको बताए ।

बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेर जाने हो भने एमालेले फरक मत जनाएर जाने पन्तको भनाइ छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको एउटा बुँदामा कुरा रोकिएको हो । उहाँहरू (सत्ता पक्ष)ले परिषद्मा सहमति नजुटेपछि निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा निर्णय गर्न सक्ने भन्ने प्रस्ताव छ ।’

उनले ‘र’ भन्ने शब्दले अप्ठ्यारो पारेको पनि बताए । उनले भने, ‘समितिमा सभापति र हाम्रोबिच एउटा कुरामा सहमति भएको हो । या त विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा एमालेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भन्ने कुरा भएको हो । त्यसो नगरी सकेसम्म सबै पक्षसँग सहमति गरेर सर्वसम्मतिले समितिबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने सभापतिले भन्नुभएको छ ।’

समिति सभापति र मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताका बिचमा कुरा भएपछि के गर्नुपर्छ गरौँला भनेको जनाउँदै उनले आफूहरूको कारणले विधेयक नरोकिएको प्रस्ट पारे ।

सभापति खतिवडाले नै अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित नगरौँ भनेको सांसद पन्तले उल्लेख गरे । दुई शीर्ष नेतृत्व तहबाट सहमति खोज्ने भनेको अवस्थामा एमालेले विधेयक रोकेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । शीर्ष नेताहरूबिचमा हुने छलफलका आधारमै विधेयक कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने प्रस्ट हुने सांसद पन्तले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ भनेको पहिलेको विषयलाई विधेयकमा राखौँ भन्ने हो । उहाँहरूले अहिले संशोधन गरेको विषय नै पास गरौँ भन्नुभएको छ । यसमा कुरा नमिलेको हो, अरू सबै विषयमा कुरा मिलिसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताबिचमा कुरा भएपछि कसरी सेटल हुने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भए लगतै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भनिएको यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । विधेयकको एउटा दफामा ‘र’ ले कसेको गाँठो फुकाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।