काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको दबाबपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को महासचिवमा पद्म प्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन् । उनीमाथि उठेको प्रश्नको निवारण हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले मंगलबार पाण्डेयलाई महासचिव पदमा नियुक्त गरेका हुन् । 

पाण्डेयले तीन पटक फरक फरक नम्बरको नागरिकता लिएको र दुई वटा राहदानी बनाएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन चलिरहेको थियो । तर छानबिन पुरा नहुँदै आश्चर्यजनक ढंगले नियुक्ति दिलाइएको हो । उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण हुनुअघि नै गरिएको नियुक्तिले यस सम्बन्धमा प्रश्नहरू समेत सतहमा आएका छन् । 

तर, नागरिकताको विवाद उत्पन्न भए पनि  एमालेले पछिल्लो समय यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक मसला बनाएको थियो । यता शीतल निवासले भने पाण्डेयको नियुक्ति उनकै कारण रोकिएको बताउँदै आएको थियो । संसद्को सचिव बहाल रहेकै बेला महासचिव नियुक्ति गर्न नियम–कानुन बमोजिम हुँदैन । मंगलबार भने  उनले सचिव पदबाट राजीनामा दिएसँगै महासचिवमा नियुक्त गर्न बाटो खुलेको शीतल निवासको भनाइ छ । 

संघीय संसदको महासचिवमा पाण्डेय नियुक्त

नियुक्तिका लागि ओलीको दबाब

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा बाक्लो भेट गर्दै आएका प्रमुख विपक्षी दल नेकपा–एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई तारो नै बनाउन सुरु गरिसकेका थिए । 

सत्ता गठबन्धन विभाजन गरी प्रचण्ड सरकार विस्थापन गर्ने रणनीति सफल नभएपछि एमालेले राष्ट्रपतिलाई तारो बनाउने गरी राजनीतिक ‘मसला’ तयार पारेको थियो ।   

जुन मसला अरू केही नभएर पाण्डेयकै नियुक्तिसँग सम्बन्धित थियो । जतिसक्दो छिटो पाण्डेयलाई नियुक्ति दिलाउनुपर्ने पक्षमा रहेको एमालेले राष्ट्रपतिलाई तारो बनाउँदै संसद्को चालु अधिवेशन अवरुद्ध गर्नेदेखि सडकसम्म तताउने योजना बनाएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘पौडेल कांग्रेसको मात्र राष्ट्रपति बनेको’, पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको ,संविधान बमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संसद्को महासचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘यो हामीलाई सह्य छैन र एमाले यो हेरेर बस्दैन’, ओलीले नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिँदै बैठकमा भनेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आफूहरूको बुझाइ रहेको दाबी गरे । उसो त एमालेले राष्ट्रपति पौडेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सदर नगरी होल्डमा राखेको नागरिकता विधेयक सदर गरेदेखि नै तारो बनाउन थालेको थियो ।

उपनिर्वाचनमा गएर भोट मागेको, जाजरकोट भूकम्पका बेला प्रभावित स्थानमा गएर राजनीति गरेको, कानुनले नै नदिएको अवस्थामा उपचारका नाममा लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएको लगायतका गतिविधि राष्ट्रपतिले गरेको आरोप गिरीले लगाए ।

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल भने एमालेले राष्ट्रपतिलाई आक्षेप लगाएर सम्मानित पदको गरिमा घटाउनुको साथै स्वार्थ पूरा गर्न चाहेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले रातोपाटीसित भनिन्–‘संविधान र कानुनभित्र बसेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हालका राष्ट्रपतिले गरिरहनु नै भएको छ । जुन उहाँको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।’

एमालेले संसद्को महासचिवको नियुक्तिमा राजनीतिकरण गरेर एउटा पदका लागि निहित स्वार्थ प्रदर्शन गरेको उनको भनाई थियो । भुसालले महासचिव नियुक्तिमा प्रश्न खडा भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियम, कानुन र आधारहरू खोजिनु स्वाभाविक ठान्नु पर्ने बताइन् ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाई नेपालका राष्ट्रपतिहरू राष्ट्रपतिको जस्तो स्वतन्त्र व्यवहार गर्न चुक्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन् ।

यसअघिका राष्ट्रपतिले पनि कतिपय विषयहरू होल्ड गरेझैँ अहिलेका राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्तिलाई होल्डमा राख्नु अनौठो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय विषय राष्ट्रपतिले आफ्नो रायसहित फिर्ता, वा होल्ड गर्नसक्ने भन्ने कानुनमै व्यवस्था छ र चलन पनि छ ’ उनले रातोपाटीसँग भने ।