काठमाडौँ । पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले संघीयतासम्बन्धी कानुन छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएकाले पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार यससम्बन्धी तत्काल कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क थियो । मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै पूर्वसभामुख घर्तीले संसदमा वर्तमान शासन व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलहरुले घनिभुत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् । जनता र जनप्रतिनिधिहरुबीचको ग्यापको कारण पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेकाले संसदमा त्यस्ता भ्रम चिर्ने गरी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् 

पूर्वसभामुख घर्तीले भनिन्, ‘हामीले चाँडो भन्दा चाँडो संघीयताको संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरौँ । यो हदसम्म आउँदा पनि हामीले अहिले निजामती ऐन, प्रहरी ऐन एवं प्रकारले धर्म निरपेक्षतासम्बन्धि पनि भयकर प्रश्न उठेको छ । यसमा पनि हामीले ठोस कानुनी व्यवस्था गरेका छैनौँ । यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो गर्नु पर्छ । छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्छ । र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संसदबाट हामीले लिने पहलकदमी वा संसदलाई हामी कसरी सर्वेसर्वा पनि भनि ठान्छौँ । म पूर्व सभामुखको हैसियतले पनि संसद चाहिँ हामीले बढिभन्दा बढी नीति निर्माण गर्ने तह भएकाले यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ कि । किनभने त्यहाँ जे बहस हुन्छ । जो प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । त्यो प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । गणतन्त्रवादी हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले मिलेर गणतन्त्रको घोषणा गर्दैगर्दा जनताले गर्ने शासनको परिकल्पना गरेका हौ नि । कुनै एक व्यक्ति वा केन्द्रित शासन प्रणालीको विरुद्धमा संघीयता किन ल्याउने भनेपछि जनताबाट निर्देशित, जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्ने वा जनताले अप्रत्यक्ष शासन संसदबाट गर्ने आफ्नो, आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट गर्ने भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ । त्यसमा कहीँ न कहीँ ग्यापिङ छ । संसदको गतिविधिमा जनता बेखवर हुने वा नागरिकहरु बेखबर हुने । र त्यहाँ के गतिविधि हुन्छ ? ’

पूर्वसभामुख घर्तीले संसदलाई कानुन निर्माण गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गराउन पनि राजनीति दलहरू लाग्नुपर्ने बताइन् ।