काठमाडौँ । २०७४ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घटना प्रधान रह्यो । यो वर्ष केही यस्ता घटे जसको प्रभाव यो वर्षका साथै भविष्यमा पनि रहने देखिन्छ । यहाँ त्यस्तै महत्वपूर्ण दश घटनाहरु प्रस्तुत छन् ।

१.अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति

राष्ट्रपति चुनावको क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले आफू निवार्चित भए ‘अमेरिका पहिलो’ नीति लिने बताएका थिए । सो क्रममा उनले अमेरिका बेफाइदामा रहेको सबै मुद्दामा फेरबदल गर्ने बाचा गरेको थिए । कतिले यसलाई भोट तान्ने रणनीति मात्र भएको भनेका थिए तर ट्रम्प आफ्नो बचनको पक्का निस्किए । 

शासनमा आउना साथ अघिल्लो वर्ष ‘ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसीप’बाट हात झिकेका उनले यो वर्ष पनि अमेरिकालाई आर्थिक भार परेका कयैन सस्था र सम्झौताबाट अलग भए ।

जुन १८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिके । मानव क्रियाकलापले वातावरणमा पारिरहेको प्रभावलाई घटाउने उत्कृष्ट विकल्प मानिएको यो सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि लक्ष्य नभेटिने हो कि भन्ने डर बढेको छ । 

यसका साथै डोनाल्ड ट्रम्पले सयुक्त राष्ट्रको युनेस्को बाट अमेरिकालाई निकालेका छन् । सो संस्थाले पाइलेस्टाइनलाई सदस्यता दिएको विरोधमा यस्तो कदम चालिएको हो ।

वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकाले आफैले पक्षपोषण गर्ने गरेको खुल्ला व्यापार नीतिको उल्लङ्घन गर्दै चीनबाट अमेरिका आउने सामाग्रीहरुमा व्यापक कर वृद्धी गरे । ट्रम्पका अनुसार चीनसँग अमेरिकाको ठूलो व्यापार घाटा समाधानको लागि यसो गरिएको हो । अमेरिकाको कदमको बदलामा चीनले पनि आफ्नो देशमा आयात हुने अमेरिकी सामाग्रीहरु माथि कर बढायो । विश्वका शीर्ष दुई शक्ति राष्ट्रबीच भइरहेको यी कदमले विश्वव्यापी व्यापारयुद्ध हुने देखिएको छ ।

२. उत्तर कोरियाली तनाव र वार्ताको माहोल

डोनाल्ड ट्रम्पको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनबीच भएको वाक युद्धले पनि वर्ष समाचारमा छाइरह्यो । यी दुई शत्रुबीच बढेको तनाबले शितयुद्ध कालिन समयको सम्झना गरायो ।

उत्तर कोरियाले यो वर्ष आफ्नो आणविक मिसाइल प्राप्तिको लक्ष्यतर्फ थप सफलता हासिल ग¥यो । उसले संसारको जुनै ठाँउमा प्रहार गर्न मिल्ने अन्तरमहादेशिय ब्यालेष्टिक मिसाइल(आइसीबीएम)मा जोड्न मिल्ने आकारको आणविक बम निर्माणमा सफलता प्राप्त गरेको छ । आइसीबीएम हात पार्न नसके पनि उत्तर कोरियाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियासम्म मार हान्न सक्ने मिसाइलको सफल परिक्षण गरेको छ । यसले पश्चिममा कोरियाली प्रायद्वीपको संकट उच्च प्राथमिकतामा परेको छ ।

तर, वर्षको अन्त्यतिर भने कोरियाली प्रायद्विपमा शान्ति केही आशा देखियो । दक्षिण कोरियामा भएको शित ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाको सहभागीताले बढाएको न्यानोपन अघि बढेर लामो समय रोकिएको दुई कोरियाका शिर्ष नेताको वार्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुई कोरियाली समकक्षीको भेट वार्ता पछि उत्तर कोरियाली नेताले ट्रम्पसँग पनि वार्ता हुनै समयतालिका बनेको छ । आगामी दिन यो वार्ताको सफलता र असफलता जुनै हिसाबले पनि कोरियाली संंकटको विकासक्रममा विश्वको ध्यान हुनेछ ।

३. क्याटोलोनियाको जनमतसंग्रह

यो वर्ष विश्वका दुई क्षेत्रले आफू रहिरहेको राज्यबाट अलग हुन जनमत संग्रह गरे । सय वर्ष देखि आफ्नो अलग राष्ट्र बनाउन संघर्ष गरिरहेका कुर्दहरुले इराकमा रहेको स्वशासित कुर्द क्षेत्रलाई अलग बनाउन जनमत संग्रह गराएका थियो । उता स्पेनबाट स्वतन्त्र हुन १ अक्टोबरमा क्याटोलोनियाले जनमत संग्रह गराए । दुवै निर्वाचनमा अलग हुने पक्षमा अत्यधिक मत आयो । तर, मत परिणाम पछि केन्द्र सरकारले लिएका कढा कदमले दुवै क्षेत्रको स्वतन्त्रताको लक्ष्य अन्यौल र टाढा भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । 

यी दुई मध्य युरोपमा रहेकाले क्याटोलोनियाको जनमतसंग्रहले विशेष चर्चा पायो । क्याटोलिनामा जनमत संग्रह भएको दिन नै केन्द्र सरकारले मतदातालाई रोक्नको लागि प्रहरी परिचालन गरेको थियो । ठाँउ ठाँउमा हिंसा भयो । तर पनि यसले मतदाताहरुलाई मत हाल्नबाट रोक्न सकेन । कुल खसेको मतमा ९०% अलग हुने पक्षमा देखिए । क्याटोलोनिया स्वशासित संसदले जनमत सङ्ग्रहको मत परिणामलाई २७ अक्टोबरमा सदर गर्दै स्वतन्त्रता घोषणा ग¥यो । तर लगतै म्याड्रिड स्थीत केन्द्र सरकारले त्यहाँको क्षेत्रिय सरकारलाई नै भंग गरिदियो । संविधान विरोधी काम गरेको भन्दै देशद्रोहको आरोप पृथकतावादी नेताहरुलाई जेल हालिएको छ । 

२१ डिसेम्बरमा क्याटोलोनियामा भएको निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको बहुमत नआए पनि क्याटोलोनिया देशको पक्षमा रहेका पार्टीहरुको कुल मत जोड्दा बहुमत आएको छ । यसले त्यहाँ गतिरोधले जहाँबाट शुरु भएको थियो त्यहीँ आइपुगेको छ । 

स्पेन आफ्नो सबैभन्दा सम्पन्न मध्य एक क्षेत्र गुमाउन चाहँदैन । देशको जम्मा ६ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगट्ने यो क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गर्छ । उता, आफ्नो फरक पहिचान, लामो समय केन्द्रबाट भोगेको विभेद र पछिल्लो समय आफूले योगदान गरेभन्दा कम प्रतिफल पाउने कारण देखाउँदै अलग राष्ट्रको पक्षधरहरु स्पेनसँग रहन नसकिने बताउदै आएका छन् । आउने वर्ष स्वतन्त्रता पक्षधर र केन्द्रबीच तनाब घट्ने भन्दा बढ्ने देखिन्छ ।

साथै यसको सफलता र असफलताले सयुक्त अधिराज्यबाट अलग हुन खोजिरहेको स्कटल्याण्ड, क्यानडाबाट अलग हुन खोजिरहेको क्युवेकआदी क्षेत्रको पृथकताबादी आन्दोलनलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

४.अमेरिकामा ठूला बन्दुक आक्रमण र विद्यार्थीको विरोध ¥याली

अमेरिकामा ठूलो सङ्ख्यामा साना तिना बन्दुक आक्रमण भइरहेका हुन्छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा मात्र बन्दुक सम्बन्धी हमलामा ११ हजार अमेरीकीको ज्यान गएको थियो । 

कहिले काँही भने कयैन मानिसहरुको एकै पटक हुने खालको बन्दुक हमला हुने गर्छ । यो वर्ष भएका यस्ता घटनामा दुई घटना विशेष रह्यो ।

२०१७ अक्टोबर १ मा  एक बन्दुकधारीले लास भेगसको एक होटलको ३२औं तल्लाबाट तल भइरहेको सांगितिक कार्यक्रममा उपस्थित भिडमाथि गोलि बर्साउन थाले । यस गोलीकाण्डमा ५८ जनाको ज्यान गयो भने ५०० जनाभन्दा बढी घाइते भए । यति हताहती पछि आक्रमणकारीले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या ग¥यो ।

बन्दुक आक्रमणको खास कारण थाहा नपाइएको यो आक्रमण अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक बन्दुक आक्रमणको थियो । 

त्यसपछि २०१८ फेब्रुअरी १४ मा फ्लोरिडाको पार्कल्याण्डको एक स्कुलमा भएको बन्दुक आक्रमणमा १७ जना मारिए । यो घटनापछि देश व्यापी रुपमा विद्यार्थीहरु ‘अति भयो’ भन्ने भावका साथ एक्यवद्धता जनाए । र ¥यालीको लागि आह्वान भयो । अमेरिकामा धेरै मारिने बन्दुक आक्रमण स्कुल क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।

अमेरिकाको संविधानको दोश्रो संसोधनको हवाला दिदै निक्कै शक्तिशाली  लेवि संगठन एन.आर.ए.ले बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको बचाउ गर्दै आएको छ । यही कारण त्यहाँ अत्यन्त सहजताका साथ बन्दुक किन्न पाइन्छ । र अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणका लागि गरिने कानुनी प्रयासलाई उसले सांसदहरुलाई प्रभावमा पारेर रोक्ने गरेको छ । 

यो अवस्थाको विरोध गर्दै पार्कल्याण्ड गोलीकाण्डमा बाचेकाहरुले २४ मार्चमा अमेरिकाको राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरे । दश लाख हाराहारीमा उपस्थीत ¥यालीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताहरुले एन.आर.ए.प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

यसले तत्काल केही परिवर्तन गर्ने देखिँदैन । तर, एक हिसाबले एन.आर.ए.को विरोधमा भएको जस्तो देखिने यस्तो खालको पहिलो ¥याली भएकाले यसले त्यहाँको बन्दुक राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ । नयाँ वर्षको मध्य तिर अमेरिकामा संसदको लागि मध्यवर्ती चुनाव हुँदैछ । त्यसमा समेत यो ¥यालीले असर पार्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । 

जनस्तरमा समर्थन नपाइने डरले अढान लिन अन्कनाइरहेका बन्दुक नियन्त्रण समर्थक सांसदहरुलाई यसले नैतिक बल दिएको छ । बर्सेनी कुनै गृहयुद्धमा फसेको देशको जति बन्दुकसम्बन्धी मृत्युबाट मरिरहेको अवस्थाबाट वाक्क भावी मतदाता रहेका किशोर किशोरीको ठूलो सङ्ख्यामा बन्दुक विरोधी भावनाले भावि राजनीतिलाई असर पार्ने नै छ ।

५.सिरियाको पूर्वी गुटाका विद्रोहीमाथि आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया

माघ महिनामा सिरियाको पूर्वी गुटामा सिरियाली सरकारले हवाई आक्रमण शुरु गरे पछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्यो । पूर्वी गुटा राजधानी दमसकस जोडिएको मध्य एक मात्र विद्रोही कब्जाको कब्जामा रहेको क्षेत्र हो । सन् २०१३ देखि विद्रोहीको कब्जामा रहेको यो क्षेत्र कब्जा गरेर सिरिया सरकार ७ वर्ष देखि चलिरहेको यो गृहयुद्धमा आफ्नो स्थीति बलियो भएको देखाउन खोजिरहेको छ । २०१५ सेप्टेम्बर ३० देखि सिरिया सरकारलाई विद्रोहीविरुद्ध लड्न रसियाले सेना पठाएरै सहयोग गरिरहेको छ । यसले गृहयुद्धको शक्ति सन्तुलनमा सरकार माथि पर्न थालेको हो ।

पूर्वी गुट्टा कब्जा गर्ने संघर्षमा कयैन बालबालिक मरेका , घाइते भएको भिडियो विद्रोही समर्थक ‘ह्वाइट हेल्मेट’ले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न थाल्यो । यी भिडियोहरुले विश्वव्यापी रुपमा सिरिया सरकारको  कदमको आलोचना हुन थाल्यो ।

वर्षको अन्त्यतिर सिरियाली सरकारले त्यो क्षेत्रमा बाँकी रहेका ठानिएका अन्तिम विद्रोहीहरुलाई हटाउनको लागि विशालु रसायनहरुले आक्रमण ग¥यो । यस कदमको अमेरिका र यसका मित्र राष्ट्रहरुले कढा आलोचन गरे । सिरियाली सरकार र उसको मित्र शक्ति रसियाले यसलाई ‘ह्वाइट हेल्मेट’ले फैलाएको झुटो समाचार प्रतिक्रिया दियो । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन टोली अनुगमन गर्न माग गरे । एक अन्तराष्ट्रिय टोली सिरियामा पुगेको २०७४को अन्तिम दिन अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरुले सिरियामाथि मिसाइल हाने । यसले सिरियाली गृहयुद्ध चाडै अबतरण हुने देखिदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण समकालिन समयको सबैभन्दा विध्वङ्शक युद्धमा बदलिएको युद्धमा ५ लाख बढीले ज्यान गुमाइसके । साथै ज्यान जोगाउनका लागि ५६ लाखले देश छोडेका छन् भने ६१ लाख नागरिकहरु आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका छन् । 

६.साउदी अरबमा मोहम्मद विन सलमानको उदय र भूराजनैतिक प्रभाव

जुनमा आफ्ना पिता राजा सलमानबाट ३२ बर्षे मोहम्मद विन सलमान उत्तराधिकारी घोषित भए । उनलाई युवराज बनाउनको लागि त्यो समय युवराज रहेका मोहम्मद विन नायफलाई बर्खात गरिएको थियो । युवराज भएसँगै मोहम्मद काम लाग्न थालिहाले । 

अधिकार सम्पन्न भए पछि मोहम्मदको पहिलो काम तेलमा आश्रित आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० सम्म पुनगर्ठन गर्ने ‘भिजन २०३०’ योजना अघि सारे । त्यो समयसम्म उनी साउदी अर्थतन्त्रलाई विभिदता पूर्ण बनाउन चाहन्छन् ।

अर्थतन्त्रको अतिरिक्त उनले समाजिक क्षेत्रको सुधारमा पनि हात हालेका छन् । उनले साउदी अरबका महिलाहरुप्रति रहेको कडा बन्देजहरु केही खुकुलो बनाएका छन् । यस कार्यले पश्चिममा प्रशंसा पायो । 

यसका अतिरिक्त मोहम्मदले केही खतराको संकेत पनि दिए । उनले आफ्नो राजा बन्ने लाइन पक्का गर्न आफ्ना भाईभतिजाहरुलाई नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । नोभेम्बरमा उनले आफ्ना एघार भाइहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुने । भ्रष्टाचारको पर्दा उनले सत्तासंघर्ष ठेगान लगाउन खोजेको भन्नि ।

मोहम्मदको उदयको भूराजनैतिक प्रभाव समेत देखिन थालिसक्यो । उनी इरान र मध्यपूर्वमा इरानप्रति निक्कै कडा रुपले प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनी गृह मन्त्री रहदानै उनले सन् २०१५ मा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीको कब्जा गरेको दक्षिणी छिमेकी यमनमा आक्रमण थालेका थिए । हाल युवराज भएपछि इरानसँग नरम रहेको अरब राष्ट्र कतारमा नाकाबन्दी लगाए ।

यसका साथै उनी विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता कुनै हिसाबमा पनि भंग गर्नु पक्षमा लबिङ्ग गरिरहेका छन् । सम्झौताको मुख्य थिम इरानले पाँच वर्षसम्म आणविक हतियार निर्माण रोकेको बदला इरानमाथिको अन्तराष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउने भन्ने छ । मोहम्मद नाकाबन्दी हटेपछि बढेको ब्यापारले इरान बलियो हुने डरमा छन् । 

उनी इरानसँगको सम्झौता रद्ध नभए साउदी अरब आफैले आणविक अस्त्र निर्माण गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

यसका साथै मोहम्मदले इरानको समर्थन रहेको सिरियाली राष्ट्रपति बसार अल–असादको शासन हटाउन विद्रोहीहरुलाई सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको रिपोर्टहरु आइरहेको छ । 

मोहम्मदको उदयले लामो सयम देखि कुनै न कुनै द्वन्दमा रहेको मध्यपूर्वका मुख्य क्षेत्रिय राष्ट्रहरु इरान र साउदी अरबबीचमा नै युद्धको खतरा बढाएको छ ।  

७.रोहिङ्ग्या संकट

रोहिङ्ग्याहरु म्यानमारको रखाइन् क्षत्रका बासिन्दा हुन् । ९०% बौद्ध रहेको म्यानमारमा बसोबास गर्ने रोहिङ्ग्याहरु अधिकाशं मुसलमान धर्मावलम्बी हुन् भने थोरै सङ्ख्यामा हिन्दु पनि छन् । रोहिङ्ग्याहरु वर्षौँदेखि विभेद झेलिरहेका छन् । विभेद अन्त्य गर्ने तर्फ कदम चाल्न भने म्यानमार सरकारले सधैं बेवास्ता गरिरह्यो । म्यानमारको संस्थापनले रोहिङ्ग्याहरुलाई नागरिकनै मान्दैन । 

रोहिङ्ग्या समूदायमाथिको सबैभन्दा खराबमध्येको एक हमला यो वर्ष अगस्टमा म्यानमार सेनाबाटै भयो । योजनाबद्ध बलात्कार, आम संहार र यातनाबाट बच्नका लागि रोहिङ्ग्याहरु छिमेकी देश बङ्लादेश भागे । पछिल्लो गणना अनुसार चार लाख रोहिङ्ग्याहरु बङ्लादेश विस्थापित भएका छन् । थप हजारौं आन्तरिक रुपमै विस्थापित छन् ।

म्यानमारको सेनाले भने आफूले कुनै पनि मानवअधिकारको हननको काम नगरेको बतायो । उसका अनुसार उसले रोहिङ्ग्या विद्रोहीले प्रहरी क्याम्पमा गरेको आक्रमणको प्रतिरक्षा मात्र गरेको थियो । तर घटनाको विश्लेषणले अर्कै यथार्थ भन्छ ।

यो घटनाले सैनिक सरकारविरुद्ध लामो लडाई लडेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रशसा पाएकी आङ्ग सान सुकीलाई आलोचनको केन्द्रमा पारिदियो । यो संकटमा उनले अङ्गालेकी मौनता अन्तराष्ट्रिय जगत अचम्मीत भएको छ । 

८. युरोपमा ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिक लहर

तीन कार्यकाल जर्मनीमा शासन गरिसकेकी एन्जेला मर्केलले चौथो कार्यकालको लागि सेप्टेम्बरमा भएको निवार्चनमा सबैभन्दा कम मत पाइन् । यस्तो हालत दोश्रो ठूलो पार्टी समाजवादीहरुको थियो । अति दक्षिणपन्थी पार्टी एएफडी अप्रत्याशित रुपमा तेस्रो ठूलो पार्टी रुपमा उदायो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक जर्मनीमा अति दक्षिणपन्थी पार्टी संसदमा गएको हो । केही वर्ष अघि मात्र स्थापना भएको यो पार्टीले लिएको उग्र आप्रबासी विरोधी नितीले मतदाताहरु आकर्षित गरेको देखियो ।

यो अवस्था जर्मनीको मात्र होइन युरोपका कयैन देशमा देखियो । ठूलो संङ्ख्यामा शरणार्थीको आगमनले निम्त्याएको असहजता, आर्थिक संकट र राजनैतिक विभाजनका कारण मतदाताहरुमा स्थापित पार्टीप्रति विश्वास कम भएको देखिन्छ । 

नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, अस्ट्रिया, पोल्याण्ड, हङ्गेरी र अन्य प्रमुख राष्ट्रहरुमा युरोपेली संघ विरोधी , आप्रबासी विराधी पपुलिष्ट पार्टीहरुको उदय भयो । राजनैतिक रुपमा सचेत भनिएको फ्रान्समा समेत स्थापित दुवै पार्टी निक्कै पछि आए । त्यहाँ झण्डै नव नाजी पार्टी नेसनल फ्रन्टकी उमेद्वार मरिया ल फेनले जितेकी थिइन । उनको चुनवाको प्रमुख नारा पनि आप्रबासी आगमन नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो ।

फ्रान्समा मध्यपन्थी इमानुएल माक्रोले उनलाई पराजित गरे पछि यो लहर केही मत्थर भएको देखिन्छ । तर युरोपको हावा एशिया र अमेरिका तिर फैलेको देखिन्छ ।

९. चीनमा सी जिनपिङ्ग झनै शक्तिशाली र विश्वमा चीनको प्रभाव 

वर्षको अन्त्यतिर चीनको जनकङ्गेसको पाँच वर्षमा बस्ने बैठक बस्यो । यसले चीनको राष्ट्रपतिको शासनमा रहेको दुई कार्यकालको संबैधानिक सीमा हटाएको खबरका कारणले विशेष चर्चा पायो । यो परिवर्तन वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको लागि ल्याइएको मानिन्छ । 

अघिल्लो वर्ष ‘प्यारामाउण्ट लिडर’ घोषणा गरिए पनि नै उनलाई शक्तिको हिसाबमा माओ त्से तुङ्गपछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिन थालिएको थियो । अब कार्यकालको सीमा हटेसँगै उनले जीवनकाल भर शासन गर्ने हुन कि भन्ने शंका गरिन थालेको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरेर आफ्ना अधिकाशं राजनैतिक प्रतिस्पर्धीहरुलाई ठेगान लगाएका सीले कार्यकाल सीमा हटाएर थप शक्ति सञ्चय गरेको मानिएको छ ।

‘बलियो चीन’ सीको नारा रहेको छ । विश्वमञ्चहरुमा उनले चीनको हैसियत अनुसारको जिम्मेबारी पाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । सीको राष्ट्रपति शासनमा चीनले पहिले देखि अङ्गालेको अहस्तक्षेपको परराष्ट्र नीति त्यागेको छ ।

सीले अघिल्लो वर्ष देखि शुरु गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिशियटिभलाई उनको विश्वमा चीनको प्रभाव फैलाउने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । यो वर्ष यसका प्रभाव देखिन थालेका छन् ।

अफ्रिकामा विदेशी राष्ट्र मध्य चीनको बलियो उपस्थीति रहेको छ । विकास आयोजना र खानी उदखनन्मा अफ्रिकामा आफ्नो बलियो पकड कायम गरेको अवस्थाले पश्चिमाहरुले नयाँ खालको उपनिवेशवाद भन्न थालेका छन् । 

चीनले यो वर्ष दक्षिण अमेरिकामा समेत आफ्नो लगानीमा बृद्धी गरेको छ । 

यहाँ सम्म चीनको प्रभाव अष्ट्रेलिया जस्तो सम्पन्न राष्ट्रमा पनि पर्न थालेको खबरले अष्ट्रेलियाको राजनिती हालसम्म तरङ्गित छ । चीनको अष्टे«लियामा परेको भनिएको प्रभाव कम गर्नका त्यहाँको सरकारले विशेष कदम नै अघि सारेको छ ।

यसका अतिरिक्त २०७४ मा साउथ चाइन सी समुन्द्र क्षेत्र र दक्षिण एशियामा चीनले आफ्ना उपस्थिती बढायो । चीनको बढ्दो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताले यो क्रम रोकिने भन्दा बढ्ने देखिन्छ ।

१०. रोवर्ट मुगावे सत्ताच्युत

के कुनै व्यक्ति एकै पटक नायक र खलनायक हुन सक्छ ? रोवर्ट मुगावेको जीवन हेर्दा यसको उत्तर सकारात्मक आउछ । नेल्शन मण्डेलाजस्तै मुगावले आफ्नो देशमा कायम अल्पसङ्ख्यक गोराहरुको विभेदकारी शासनको विरोध गर्दा जेल भोग्नु परेको थियो । उनले चलाएको आन्दोलनले अन्तत देशमा गोराहरुको शासन अन्त्य ग¥यो । तर मण्डेलाजस्तो मुगावेले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएनन् । उनले जिम्बाबेमा लगातार ३७ वर्ष शासन गरे । ९३ वर्ष भइसकेका मुगाबे अझै शासन गर्ने मुडमा देखिन्थे । तर उनको चाहनामा नोभेम्बरमा सेनाको हस्तक्षेपले पूर्ण विराम लाग्यो । 

उनको पतनको शुरुवात उप–राष्ट्रपति रहेका इमरसन नान्गेग्वालाई हटाएर आफ्नी श्रीमती ग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाएबाट शुरु भएको थियो । मुगाबेभन्दा ४१ वर्ष कम उमेरकी ग्रेस जिम्बाबेमा अलोकप्रिया थिइन । २००८ मा देशमा आर्थिक संकट चलिरहदा ग्रेसले पश्चिमी राष्ट्रमा करोडौको सपिङ्ग गरेको समाचारले उनलाई बदनाम बनाएको थियो । यो कदम पछि उनले आफ्नो पार्टी ‘जानु पी एफ’मा विश्वास गुमाएका थिए । त्यही अबसरमा त्यहाँको पार्टीसँग निष्ठावान सेनाले मुगाबेलाई पद छाड्न दवाव दिने हिसाबले नोभेम्बर १५ मा नजरबन्दमा लियो । नजरबन्दमा राखिएको केही पछि उनले राजिनामा गरे । उनको बहिरगमनमा जिम्बाबेमा उत्सब निकालिएको थियो । 

हाल जिम्बावेमा मुगाबेले उपराष्ट्रपतिबाट हटाएका एमरशन राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन् । त्यहाँ अर्को वर्ष चुनाव घोषण गरिएको छ । 

मुगाबेको बहिरगमनले अफ्रिकाको कयैन देशमा लामो समयदेखि शासन गरिरहेका अरु शासकमाथि पनि दवाव हुने देखिएको छ ।