काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ ।

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । उक्त रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ मा फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’

सर्वोच्चले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभा भित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुनुहुँदैन । संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् ।’

नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने गरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर गरेको छ ।

‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरुलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रुपमा मुलुक विभाजित हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिइ वैधता प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।