उद्योगमा दैनिक ८ घण्टासम्म ‘लोडसेडिङ’ गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक महिनायता दैनिक ८ देखि १० घण्टा बिजुली काटेपछि देशभरका उद्योगी आजित बनेका छन् । प्राधिकरणले एक÷डेढ महिनायता देशभरका औद्योगिक करिडोरमा निरन्तररुपमा दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म बिजुली काट्दै आइरहेको छ । दैनिकरुपमा बिहान र बेलुका गरेर दुई ‘सिफ्ट’मा लोडसेडिङ हुँदा देशभरका उद्योगी आजित बनेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत् प्राधिकरणले विगत एक महिनायता निरन्तररुपमा ८ घण्टासम्म बिजुली काट्ने गरेको बताए । उनले पूर्वका सबैजसो औद्योगिक करिडोरमा दैनिकरुपमा नै अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका दिएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, बिजुली भने नियमित काटिरहेको छ ।’
उद्योगीहरुका अनुसार प्राधिकरणले बिहानको समयमा ४ देखि ५ घण्टा र बेलुकाको समयमा सोही अनुपातमा बिजुली काट्दै आएको छ । दैनिकरुपमा बिना कुनै पूर्वसूचना उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादन प्रभावित बन्नुका साथै मेसिनरी बिग्रने उनीहरूको भनाई छ । ‘प्राधिकरणले दैनिक २ पटक गरेर ८ घण्टासम्म बिजुली काट्दा औद्योगिक उत्पादन बिग्रिरहेको छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भने ।
वीरगञ्जतर्फ बिहान ४ र बेलुका ४ घण्टाका दरले बिजुली गइरहेको छ । उद्योगीले प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयलाई पटक–पटक मौखिक र लिखितरुपमा लोडसेडिङ नगर्न अनुरोध गरेका छन् । तर, क्षेत्रीय कार्यालयले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो उद्योगीहरूको छ । वीरञ्जका उद्योगीहरुले बरु ‘सेड्यूल’ बनाएर औपचारिकरुपमा नै बिजुली काट्न भनेपनि प्राधिकरणले नमानिरहेको अग्रवालको भनाई छ । पूर्वसूचना बिना नै अनौपचारिकरुपमा बिजुली काटिँदा उत्पादनको तयारीमा रहेका सामाग्रीमा क्षति पुग्दा घाटा लाग्ने गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्नै हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन नभएमा भारतबाट ल्याएर पनि दिनुपर्छ’
नेपालमा सुख्खा र वर्षायाम गरी बिजुली उत्पादनका दुई सिजन छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैजसो आयोजना नदी प्रवाह (आरोआर) मा आधारित छन् । यस आधारमा ती आयोजनाबाट वर्षायाममा मात्रै पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । सुख्खयाममा नदीमा पानीको बहाव घट्दा आरओआर आयोजनाबाट सो समयमा क्षमताभन्दा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन घट्छ । आन्तरिक उत्पादन ह्वात्तै घटेपछि सुख्खायामको माग धान्न प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउँदै आएको छ ।
यतिबेला भारतबाट प्राधिकरणले ५६६ मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आइरहेको छ । यो बिजुली घरायसी माग धान्नमा नै खपत हुन्छ । प्राधिकरणले सोही कारण ठुला उद्योगहरूको बिजुली काटिरहेको हो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्नै नहुने बताउँछन् । उद्योगीहरू पनि प्राधिकरणको ग्राहक भएकाले चाहिए जति बिजुली दिनुपर्ने र सोअनुसारको मूल्य लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्नै हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन नभएमा भारतबाट ल्याएर पनि दिनुपर्छ,’ सुरानाले रातोपाटीसँग भने, ‘ल्याउँदा बढी मूल्य पर्छ भने सोहीअनुसारको मूल्य लिनुपर्छ । हुनत अहिलेपनि प्राधिकरणले बढी मूल्य नै लिइरहेको छ ।’ अन्य उद्योगीले सेड्यूल सार्वजनिक गरेर बिजुली काट्नुपर्ने बताइरहँदा सुराना भने प्राधिकरणले जसरी पनि २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने मत राख्छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उद्योगमा बिजुली काटिरहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार देशका ठुला उद्योगहरूमा ‘पिक आवर’मा दैनिक ६ देखि ७ घण्टा बिजुली काटिइरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमताअनुसार बिजुली चलाउने हो । ढल्केबरको क्षमताभन्दा माथि जान सकिँदैन ।’ भारतबाट चाहिए जति बिजुली ल्याउन नसक्नुको कारणसमेत सोही सबस्टेसनको क्षमता रहेको घिसिङको भनाई छ ।
‘पिक आवर’मा बिजुलीको खपत २ हजार मेगावाट नाघेको प्राधिकरणको भनाई छ । बिहान र बेलुकाको समयमा खपत २ हजार मेगावाट नाघेपछि घरायसी माग धान्नकै लागि पनि सो समयमा उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको देखिन्छ ।
बिहान र बेलुकाको समयमा खपत २ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेपछि भारतबाट साढे ५०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । यस्तै, नेपालको सरदर उत्पादन ८०० देखि ८५० मेगावाटसम्म छ । ‘पिक आवर’मा भने तामाकोसी र कुलेखानीसहितका अर्धजलासययुक्त आयोजना चलाउँदा १५ सय मेगावाटसम्म पुग्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कटहरिया नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले नै लगाए ताला
-
३ पटक उदघाटन भएर थलिएको ‘आयोजना बैंक’ फेरि कार्यान्वयन गर्ने तयारी
-
तेह्रथुमको चोत्लुङ ‘पार्क’ लिम्बू संस्कृति अध्ययन केन्द्र बन्दै
-
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
दुई पटक संशोधन हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन कर्णाली सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
-
महोत्तरीका सीमा क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको अनुगमन