पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको दिनलाई संसद्ले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । स्थापनादेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशसभाबाट ६६ वटा ऐन कानुन पारित भएका छन् । थप २ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

आमसञ्चार विधेयक र बीउविजन सम्बन्धी विधेयक समितिमा छन् । पारित भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने राम्रो छैन । स्थापना दिवसकै दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानुन निर्माणको औचित्यमाथि अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

‘६ वर्ष व्यतीत भैसकेको अवस्थामा प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्यहरूको विश्लेषण गरी तथ्यमा आधारित एवं कार्यान्वयन योग्य कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण जटिल एवम् लामो समय लाग्ने तथा प्राविधिक विषय भएकोले यसमा विशेष संवेदनशीलता तथा गम्भिरतासहित सरोकार पक्षसँग सहकार्य गरेर मात्रै विधायकी कार्यलाई सफल बनाउन सकिन्छ ।’ निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कानुन कार्यान्वयनको चिन्ता मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, सबैजसो सांसदहरूको पनि छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अपेक्षा अनुसार काम नभएको बताउँछन् । ‘यो एक वर्ष अनुभव लिँदैमा बित्यो । जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘संसद्लाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिएको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा संसद्ले पनि वास्ता गरेको छैन ।’ उत्तर विधायकी चरणमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

माओवादीकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढालाई पनि संसद्को कामप्रति चित्त बुझेको छैन । ‘काम भइरहेको त छ । तर आम चासो एकातिर छ, हामी अर्कोतिर हिँडिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी छ । हामी विकास निर्माणमा बढी व्यस्त भइरहेका छौँ । अब आफ्नो भूमिकामा क्लियर भएर चल्नुपर्छ ।’ उनले कमजोरी सुधार्दै आगामी समय संघीयतालाई संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् ।

राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा १ वर्षमै २ वटा सरकार गण्डकीले पाइसकेको छ । सुरुमा माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा गठबन्धन टुट्यो । १ सय ५ दिन सरकार चलाएका अधिकारी अल्पमतमा परे । फेरि माओवादीकै समर्थनमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यो ६ वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सबै सरकार फेरबदलमा माओवादीको हात छ ।

त्यति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख पनि ४ जना फेरिएका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ जना सांसद छन् । नयाँ निर्वाचन पछि बनेको प्रदेश सभाबाट संसदीय समितिका गतिविधिमा भने केही सक्रियता बढेको छ । यसअघि सबै विधेयक विधायन समितिमा जाने व्यवस्था गरिएकोमा संशोधन गरेर सबै समितिमा पठाउने नियमावली बनाइएको छ । गण्डकीमा अहिले विधायन समिति छैन । अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास तथा कृषि र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति छन् ।

प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकार र संसद्ले संघीयतालाई बल पुग्ने प्रभावकारी काम पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभा चलाउन मात्रै वर्षमा झन्डै १० करोड खर्च हुन्छ । सांसद र पदाधिकारीको तलब भत्ता र सुविधा लगायत शीर्षकमा उक्त रकम खर्च हुन्छ । यसबाहेक हरेक दिन संसद् बस्दा औसतमा थप ३ लाख सञ्चालन खर्च हुन्छ ।

दोस्रो कार्यकालको संसद् आएपछि १ वर्षमा सरकारका नियमित सहित ७ वटा कानुन पास भएका छन् । सुरुमै प्रदेशका कानुनहरूको आवश्यक संशोधन विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित भयो । सरकारले वन ऐन निर्माण गरेको छ । तर संघले कानुन नबनाएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारी ।

‘संघीयताको सुन्दरता भनेकै प्रदेश हो । तर स्रोत र साधनको पहुँचमा माथिबाटै संविधान मिचिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो अधिकारका लागि आफ्नो भूमिका पनि देखाउनुपर्ने छ ।’ केन्द्रीकृत मानसिकता हट्नुपर्ने उनको तर्क छ ।