काठमाडौँ । देश एकात्मक प्रणालीबाट विधिवत् रूपमा संघीय अभ्यासमा गएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर शासक, प्रशासक र दलका नेताहरूमा समेत पुरानै केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाको धङधङी बाँकी नै छ ।

प्रदेशहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार केन्द्रबाट नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । शासनसत्तामा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि प्रदेश तहका संरचनाको खासै भूमिका देखिएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एमाले धादिङको जिल्ला अधिवेशन ।

एमाले धादिङको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि माघ १९ र २० गते अधिवेशन हुँदै थियो । तर प्रतिनिधि र अध्यक्ष मण्डल छनोटको विषयमा देखिएको सामान्य विवाद अन्ततः कुटाकुटमा परिणत भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहकै दुई पक्षबिच भएको हात हालाहालमा एक जना स्वयंसेवकको हात भाँचियो ।

जिल्ला तहमा देखिएको विवाद संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश तहबाट निराकरण गर्नुपर्ने हो । प्रदेश तहबाट सम्भव नभएको अवस्थामा केन्द्रीय तहबाट त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने हो । तर धादिङ एमालेमा देखिएको विवादबारे एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीलाई पूरै उपेक्षा गरियो र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले हस्तक्षेप गरेर आइतबार नेतृत्वका दाबेदार भूमि त्रिपाठी र रामकुमार अधिकारीसहित दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाए ।

उनले संगठन विभागको प्रत्यक्ष अनुगमनमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ओलीको उक्त निर्देशनको साक्षी किनारासम्ममा पनि प्रदेश कमिटी परेन । केन्द्रको हस्तक्षेपपछि नेतृत्व छनोट गर्न गएका ८५० अधिवेशन प्रतिनिधि निराश भएर घर आइतबार नै घर फर्किए थिए । मतदान गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेकोमा प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ।

धादिङ लगायत विभिन्न जिल्लामा अधिवेशनका क्रममा भएका विवाद, कुटाकुट र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सांगठनिक अराजकता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  

‘एक ठाउँमा समाधान गर्‍यो, अर्को ठाउँमा टाउको उठाइहाल्छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेताहरूलाई अध्यक्ष स्वयंले १० घण्टा राखेर सम्झाउनुपर्छ, जिल्ला अधिवेशन सुचारु गर्न राति १ बजेसम्म छलफल गर्नुपर्छ, सर्वसम्मत गर्‍यौँ भनेका जिल्ला अधिवेशनको विवाद केन्द्रसम्म आइपुग्छ र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले हात हाल्नुपर्छ’, विवाद सम्बन्धमा उनको टिप्पणी थियो ।

यस्तै सुदूरपश्चिम माओवादी संसदीय दलमा देखिएको विवाद झाँगिँदै जाँदा संसदीय दलको नेता हटाएर अर्कालाई जिम्मेवारी दिइयो । पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिभित्र बहुमत सदस्यले आवश्यकता अनुसार नेता फेरबदल गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मानिन्छ । तर सुदूरपश्चिम माओवादीको हकमा त्यो लागु भएन । संसदीय दलको नेता खगराज भट्टलाई हटाउन र प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन असन्तुष्ट पक्षहरू पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकोमा डेलिगेसन आए ।

पुस २१ गते प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रमुख सचेतक मानबहादर धामी, राज्यमन्त्री गीता माल, सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विकले दलको नेता हटाउन लिखित निवेदन नै दिएका थिए । त्यसको काउन्टरमा कारबाहीमा परेका भट्टसहित प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी, केन्द्रीय सदस्य बिना मगर लगायत नेताहरूले कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

प्रचण्डसँग पछिल्लो भेटपछि प्रदेश अध्यक्ष चौधरीले दलको नेतामाथि भएको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए ।

यतिमात्र होइन, माओवादीको प्रस्तावित मस्यौदा विधान, २०८० जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित नभएको भन्दै संगठन विभाग प्रमुख एवं मस्यौदा समिति सदस्य जनार्दन शर्माले ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । शासन, प्रशासनमात्र नभइ राजनीतिक दलहरू समेत संघीय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रदेश, जिल्ला समिति, जनवर्गीय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको माग छ । यस विषयमा विधान अधिवेशनमा गम्भीर रूपमा बहस गर्ने उनले बताएका छन् । यस्तै राज्यको शासन प्रणालीलाई संघीयता बमोजिम ढाल्न सोमबार बसेको दलको बैठकमा गम्भीर बहस भएको शर्माले दाबी गरे ।

‘तहगत समितिलाई अधिकार सम्पन्न र निर्णय अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । विधान सम्मेलनमा यसबारे गम्भीर रूपमा उठाउँछौँ’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै शर्माले भने ।

• दलहरूको सबै अधिकार केन्द्रीय तहमै ?

एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले मातहतका समितिको अधिकार केन्द्रले नखोसेको दाबी गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा देखिएको विवादप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘जिल्ला वा प्रदेशको अधिकारमाथि हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौँ । यद्यपि सबै कमिटी केन्द्रकै मातहत हुन्छन् । एक हिसाबले केन्द्रले आवश्यक निर्देशन गर्छ तर अनावश्यक हस्तक्षेप वा निर्देशन लाद्ने कुरा गर्दैन, गरेका छैनौँ ।’

संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म शासन, प्रशासन र राजनीतिक दलमा उदासीनता देखिनु केन्द्रीकृत सोचाइको उपज भएको संघीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटाको तर्क छ । ‘शासक, प्रशासक र राजनीतिक दलहरूमा पहिलाकै एकात्मक व्यवस्थाको मानसिकता हावी छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन आएन । माथिकाले तलाकालाई लाद्नै पर्ने, तलकाले पनि माथिकालाई सोध्नपर्ने, हजुरी भन्नु पर्ने, निर्देशन कुर्नपर्ने, आदेश पालना गर्नुपर्ने मानसिकता छ,’ उनले भने ।

पार्टीमा मात्र नभइ राज्य सञ्चालनमा पनि यही समस्या रहेको देवकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘यसका लागि माइन्ड सेटमै परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’ उनले प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हरेक पार्टीमा प्रारम्भिक कमिटी बनेका छन् । पालिकालाई जिल्लाले, जिल्लालाई प्रदेशले र प्रदेशलाई केन्द्रीय समितिले हेर्नेगरी अधिकार दिनु राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रको हस्तक्षेप राम्रो होइन । यहाँ पालिकाको टिकट पनि केन्द्रले बाँड्न थाल्यो । समस्या नीतिमा होइन कार्यान्वयनमा छ । अझ भन्नुपर्दा जुँगाको लडाइँले समस्या देखिएको हो ।’

एकात्मक राज्यसत्ताविरूद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी नेतृत्व नै संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह लगायत विभिन्न विद्रोहबाट मुलुक संघीयतामा गए पनि लामो समय यसका मर्म कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएको भन्दै सांसदहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘दलको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गरेका छौँ । कर्मचारी ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विषयमा ढिला भएको भन्दै यो अधिवेशनमा ती ऐन पारित गर्नुपर्ने र प्रहरी समायोजन तत्कालै गर्नुपर्ने विषय उठाएका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बनेका ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र नबनेका ऐन छिटै संसदमा पेस गर्ने तथा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ ।’

माओवादी जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डरसमेत रहेका प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर संघीयता कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेस र बागमती सरकारले संघीय सरकारविरूद्ध मुद्दा नै हालेका छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेट गरी संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर शासक र दलीय उपेक्षाका कारण संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।