काठमाडौँ । वर्षौंदेखि खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुँदै आए पनि गत वर्ष यो समस्या खासै देखिएन । किसानले धानबालीका लागि समयमै मल पाए र उत्पादन पनि वृद्धि भयो ।

वार्षिक रुपमा रासायनिक मलका लागि अर्बौं रकम छुट्याइन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि समयमै मल नल्याइँदा किसानले बर्सेनि अभाव झेल्नु परेको हुन्छ । यसरी रासायनिक मलका लागि अर्बौं रकम विदेशिने र समयमै मल ल्याउन नसक्ने समस्या निरन्तरजसो देखिएपछि सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही वर्ष यता रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय पनि समेटिँदै आएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने गति देखिएको छैन ।

नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन करिब चार दशकअघि नै सुरु भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक यसबारे अध्ययन भएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र ठुलो रकम खर्च भइसकेको छ । लगानी बोर्डले सन् २०२३ मा दुई वटा विदेशी कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

लगानी बोर्डका सल्लाहकार अक्षितराज पौड्यालका अनुसार हाल रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी र मलेसियाका दुई कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । ‘२०२३ मा जर्मनी र मलेसियाका दुई कम्पनीलाई नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौता २ वर्षको छ, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौँ, अध्ययनको निस्कर्ष आइपछि थप काम अगाडि बढ्छ ।’

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९८४ मा जापानी सहयोग नियोग ‘जाइका’ले रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । रासायनिक मल कारखानाका लागि कम्तीमा ९० मेगावाट विद्युत र १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यस यता पनि विभिन्न समयमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेका छन् ।

लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनमा प्रचलित विधि अर्थात् प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी दुई प्रविधिको अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई सन् २०२१ मा आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेको लगानी बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

सो अध्ययन अनुसार नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यासभन्दा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको सम्भावना बढी भए पनि त्यसका लागि ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि १ हजार २ सय ५१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा १ हजार ८ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ ।

लगानी बोर्डसहितका निकायबाट भएका अध्ययनले मल उत्पादनका लागि उच्च लागत र उत्पादनपछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने देखाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘मल कारखाना स्थापना एक्लो प्रयासले हुँदैन, यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी र उत्पादन लगायत विभिन्न विषय छ, बाहिरबाट देखिएजस्तो सजिलो छैन ।’

नेपालको खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ । तर आपूर्ति भने अधिकतम ४ लाख मेट्रिक टनमात्रै हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

मल कारखाना सञ्चालनका लागि २५ प्रतिशत बजेट सरकारले लगानी गर्न सके पनि ७५ प्रतिशत ऋण लिनुपर्ने बोर्डको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार प्रतिवर्ष ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका अध्ययनले युरिया मलमात्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् ।

सरकारले रासायनिक मलको अध्ययन गर्ने र अध्ययनले निकालेको निष्कर्षलाई वास्ता नगरी पटक–पटक अध्ययनमा मात्र रकम खर्च गरेको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ ।