पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखराले फोहोर फाल्दै आएको बाच्छेबुडुवाको ल्याण्डफिल साइट बन्द भएको छ । २०६१ सालमा निर्माण भएको उक्त ल्याण्डफिल साइट बन्द भएपछि अस्थायी रूपमा पोखरा ३२ लामे आहालमा फोहोर फाल्न थालिएको छ । ७ महिनाभित्रै प्रशोधन केन्द्र बनाएर स्थायी समाधान खोज्ने भनिए पनि १३ महिनासम्म प्रशोधन केन्द्रको टुङ्गो लागेको छैन ।

अस्थायी ल्याण्डफिलको अवधि १५ महिना थपिएको छ । थपिएको समय समेत सकिन लाग्यो । प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । अध्ययन समितिले पोखरा ३३ झाँक्री खोला देब्रेबर भन्ने ठाउँमा जग्गा पहिचान गरेको छ । ९६ रोपनी जग्गा रोक्का पनि भएको छ । तर जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा प्रक्रिया अघि नबढेको महानगरले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न सहजीकरण समिति बनेको थियो । उक्त समितिले जग्गाको मूल्य ६ देखि १० लाख दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । सिफारिस अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले पटक पटक बैठक बसेपनि सहमति नजुटेको बताए । ‘बैठक धेरै पटक भयो । अधिग्रहण गर्ने उपसमिति बनेको थियो । समितिको सिफारिस अनुसार मूल्यमा कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘जनअपेक्षा अनुसार दिन सक्ने अवस्था भएन । असोजपछि बैठक पनि बसेको छैन । महानगरले पनि सुझाव दिएको छैन ।’ स्थानीयलाई जबरजस्ती गरेर जग्गा अधिग्रहण नहुने उनले सुनाए । ‘पोखरामा प्रशोधन केन्द्र चाहिएको छ तर उपयुक्त ठाउँ भनिएकोमा स्थानीयको धेरै अवरोध छ । जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने । प्रशोधन केन्द्र बन्ने अवस्था नभए रोक्का गरिएका जग्गा फुकुवा हुने क्षेत्रीको भनाई छ । जग्गा फुकुवा गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गर्नुपर्छ ।

यता महानगरपालिकाले भने समितिको सिफारिस मुआब्जा निर्धारण समितिमा पुगेको र उक्त समितिले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले मुआब्जा निर्धारण समितिले नै थप अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘समितिले एउटा रिपोर्ट दियो । महानगरले पनि रिक्वेस्ट गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब त मुख्य समितिले अगाडी बढाउने कुरा हो । आर्थिक ऐन अनुसार मूल्याङ्कनमा मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भन्ने अनौपचारिक सुनेका छौँ । औपचारिक कुरा आएको छैन ।’ उनले जग्गाधनीहरूले निरन्तर ताकेता गरेका भन्दै छिटो टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने सुनाए । ‘जनतालाई पनि नमार्ने, राज्यलाई पनि नोक्सान नहुने मोडलमा काम गर्नुपर्छ । अब लामो समय रोक्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीयहरूले भने आफ्नो क्षेत्रमा फोहोर ल्याउन नदिने बताएका छन् । पोखरा ३३ नम्बर वडा पुँडीका नरबहादुर पुनले ९९ प्रतिशत नागरिक ल्याण्डफिलको विपक्षमा रहेको बताए । ‘ल्याण्डफिल साइट भनेको फोहोर फाल्ने ठाउँ हो । फोहोरलाई फोहोर नै भनिन्छ । फोहोरलाई सुन भनेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हस्ताक्षर उठाए पनि ९९ प्रतिशतले फोहोर ल्याउन हुँदैन भन्ने माग छ । सुनको बाटो बनाएर फोहोर ल्याए पनि हामी स्विकार्दैनौँ ।’ जग्गाधनीहरूले पनि मुआब्जाको विषय छिटो टुङ्ग्याउन माग गरेका छन् ।

फोहोर व्यवस्थापनको मोडल बुझ्न पोखरा महानगरपालिकाको टोलीले विभिन्न देशको भ्रमण पनि गरेको छ । वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी प्रशोधन केन्द्रको रूपमा सहमति दिएको बताउँछन् । ‘हामीले प्रशोधन केन्द्र भनेर अगाडी बढायौँ, अहिले लेख्दा ल्याण्डफिल साइट भनिएको छ । प्रशोधन केन्द्र प्रशोधन केन्द्र नै हुनेछ । डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था भयो भने त्यो रोकिन्छ,’ उनले भने । अधिकारीले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राख्दा जग्गाधनीलाई अन्याय परेको भन्दै छिटो काम अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘राज्यका कारण जग्गाधनीहरू अन्यायमा पर्नुभएको छ । वर्षौँ बित्यो, जग्गा धनीको जग्गा रोक्का छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा वर्षौँसम्म रोकेर मुआब्जा नदिनु गलत हो । गर्ने हो भने गरिहालौँ, नभए जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले काठमाडौँमा बञ्चरे डाँडाको जस्तो समस्या पोखरामा नआउने भन्दै विरोध नगर्न नागरिकसँग आग्रह गरेका छन् ।