राजनीतिक दलहरूले सधैँ निर्वाचनका मुखमा मात्र आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्छन् । जनताका आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका आफ्ना घोषणालाई पूरा गर्ने रणनीति पनि दलहरूसँग हुनुपर्ने हो । तर देशको वर्तमान अवस्था हेरी प्रश्न उठ्छ— दलहरूलाई वास्तवमा आम नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाहरू के हुन् भन्ने थाहा होला र ? कति दलले आफ्नो दलीय सिद्धान्त पनि तय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

एक आम नागरिकका आवश्यकता यिनै हुन्— पर्याप्त पानी तथा बिजुलीसहितको बास, कुनै पेसा–व्यवसाय या रोजगारी जसले लाउन–खानको दुःख नहोस्, छोराछोरीहरूका लागि नजिकै गुणस्तरीय स्कुल तथा कलेज, उपचारका लागि अस्पताल, यातायातको व्यवस्था, निर्बाध बिजुली र इन्धनको आपूर्ति, सफा र पहुँचयोग्य बजार र सूचना तथा सञ्चारको पहुँच । योसँगै आफ्ना गुनासा वा समस्या राख्ने सरकारी निकायहरू पनि आवश्यक हुन्छन्, जसबाट आवश्यक विविध सेवा लिन सकिओस् । 

उल्लिखित आवश्यकता र अपेक्षाहरू सरल देखिए पनि सबैको पहुँचमा छैन । यसकै लागि राज्यसँग स्पष्ट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका योजनाहरू हुन आवश्यक छ । नवसमाजवादी पुँजीवादका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक नागरिकले समानतामूलक, किफायती, गुणस्तरीय सेवाहरू सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रहरूबाट लिन सक्छन् । 

जनताको आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षा पूर्तिका लागि राज्यले विशेषगरी पाँच क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ— सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवाहरू । यी क्षेत्रको विकासका लागि नवसमाजवादी पुँजीवादले कसरी योगदान गर्न सक्छ, त्यसको विश्लेषण गरौँ । 

१) सुशासन

सरकारबाट समान व्यवहार, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, कानुनी व्यवस्था र आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारमाथिको विश्वास नै प्रत्येक नागरिकका अपेक्षा हुन् । घुस, अतिरिक्त कागजी कार्य र निजामती कर्मचारीहरूको अहंकारको अपेक्षा उनीहरू गर्दैनन् । 

सम्बन्धित निकायमार्फत नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनु नै सरकारी कर्मचारीको कर्तव्य हो । आफूहरूको मासिक तलब जनताको करबाट आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले दिनहुँ मनन गर्न अत्यन्य जरुरी छ । 

मनको शान्ति हरेक नागरिकको ऊर्जा हो । कुनै पनि प्रकारको विभेद भोग्दा उनीहरूको ऊर्जामा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । तसर्थ सरकारले नातावाद, कृपावाद, पुरुषवाद, जातिवाद र वर्गीय पक्षधरताको आभास नगराई जनतालाई समतामूलक रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । 

जब सरकारले समतामूलक सेवा सुनिश्चित गर्छ, प्रत्येक नागरिकलाई सम्मान गर्छ र उनीहरूको आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ, जनताको पनि सरकारप्रतिको समग्र विश्वास बढ्छ । 

२) अर्थतन्त्र

कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रहरू चलायमान वा क्रियाशील नभई देशको विकास भएको मान्न सकिँदैन । यिनको क्रियाशीलताका लागि लगानी र स्रोत परिचालन गर्न बलियो तथा प्रभावशाली आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ । तसर्थ सरकारसँग दीर्घकालीन विकासको रणनीति चाहिन्छ । 

सरकारले उच्च प्रभाव र प्रतिफल भएको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले दुई प्रकारको लगानीलाई प्राथमिकता राख्न जरुरी छ— नाफामुखी र सामाजिक कल्याण । 

लाभदायक वा नाफामुखी लगानीले कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरू आदिबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै, सामाजिक कल्याणमा आधारित लगानीले आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्छ । अर्थात् सार्वजनिक सेवाहरू (जस्तै ः विद्युत्, पानी, सरसफाइ, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा) सुनिश्चित गर्न सामाजिक कल्याणमा आधारित लगानीको भूमिका हुन्छ । यी दुवै लगानीले नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन् । 

कुनै समय चामल निर्यात गर्ने देश नेपालले अहिले चामल आयात गरिरहेको छ । तसर्थ, बृहत् आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा र आयात माथिको निर्भरता घटाउन कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानको चाहना र माटोको प्रकृतिका आधारमा संगठित कृषि व्यवस्थाको अवधारणासहित राज्यले योजना बनाउनुपर्छ । 

खास जिल्ला वा गाउँलाई खास फलफूल, तरकारी, अन्न, तेलहन, जडीबुटी, पशुपन्छी, दुग्धजन्य पदार्थ आदिमध्ये कुनैको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्तै, राज्यले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न उच्च गुणस्तरको बिउ, मल र सिँचाइको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कृषि बजारसँगै उत्पादनहरूको भण्डारण र संरक्षणको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग पु¥याउनुपर्छ । उच्च प्रतिफल दिने खेतीको अनुसन्धान र त्यसको कार्यान्वयनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । 

पर्यटन अर्को राजस्वमूलक उद्योग हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राज्यले सडक, केबुलकार, रेल, पार्क, संग्रहालय र अन्य आधारभूत पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै, तोकिएको मापदण्डका आधारमा पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ । 

नेपाल जल, खनिज, ढुङ्गा, वनजन्य वस्तुहरू आदि स्रोत–साधनमा धनी छ । वातावरणमैत्री अवधारणासहित यस्ता स्रोत–साधनको प्रयोग वा उपयोगितामा राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो ः हाइड्रो इनर्जी निर्यात गरेरै धेरै प्रतिफल सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्तै, केही विपन्न समुदायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

देशको भौगोलिक अवस्था एक अवसर पनि हो । विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका र अर्थतन्त्रमा अगाडि रहेका दुई छिमेकी देशबाट नेपालले आर्थिक विकासका लागि धेरै फाइदा लिन सक्छ । बहुआयामिक रणनीति र चुस्त कूटनीतिबाट छिमेकीलाई केही वस्तु निर्यात गर्न सक्छौँ । नेपालका उत्पादनहरू दुई छिमेकी देशका कमभन्दा कम जनताले मात्र प्रयोग गरे पनि देशको आम्दानी पर्याप्त हुन सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई नियमित नियमन गर्दै खुला बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । नियमनको उद्देश्य राज्यले निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने भन्ने होइन । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै विलासिता सेवाहरू र गैरआवश्यक उत्पादनहरूको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । साथमा, निजी क्षेत्रले राज्यले तोकेको मूल्य र मापदण्ड पालना गरेको खण्डमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूमा पनि योगदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रले विद्युत्, इन्धन आपूर्ति, औषधि र कृषि उत्पादन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर सरकारले तिनीहरूलाई भारी कर लगाउनुपर्छ र नियमित नियमन गरिरहनुपर्छ । 

३) शिक्षा

शिक्षा कुनै पनि विकासको मेरुदण्ड हो । हरेक नागरिकको शिक्षाको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । शिक्षा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थाहरू र तिनका आवश्यक स्रोतहरू (जस्तै ः शिक्षक, प्रयोगशाला, अनुसन्धान आदि)मा थप लगानी गर्नुपर्छ । 

सबै प्रकारका निजी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा शिक्षाको मापदण्ड र नियमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साथै यिनको कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा अनुगमन भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा निर्धारित मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्नाले विद्यार्थीहरू निजीमा भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाहरूमा आकर्षित हुनेछन् । 

निजी शैक्षिक संस्थाहरू या त राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ वा तिनको उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । शिक्षा प्रणाली विशेषज्ञ तथा खास जनशक्ति उत्पादन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित अर्थात् गुणस्तरीय हुनुपर्छ, केवल प्रमाणपत्र छाप्ने प्रणाली बन्नु हुँदैन । 

४) स्वास्थ्य 

आफ्ना सबै नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सामाजिक बिमा, सार्वजनिक कोष वा मिश्रित विधिहरू प्रयोग गरेर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मी बढाउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको लगानी आवश्यक छ । 

स्वास्थ्य सेवाका मापदण्ड र नियमन सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्र्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दा जनताहरू निजी संस्थाहरूमा भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाहरूमा आकर्षित हुनेछन् । 

स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ, तर सुरुमा विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार्न निजी संस्थाको सिन्डिकेट सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बाधक बनेको छ । निर्धारित मापदण्ड र नियम पालना नगर्ने निजी क्षेत्रका चिकित्सा संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी दण्डित गर्नुपर्छ । 

साथै, सरकारले सबै अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी कम्पनीहरूले सरकारको मापदण्ड र तोकेको मूल्य पालना गरे मात्र अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । 

५) सेवाहरू 

जनतालाई उच्च गुणस्तरीय अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसमा नियमित उच्च गुणस्तरको पिउने पानीको आपूर्ति, पर्याप्त फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसहितको स्वच्छ वातावरण, विद्युत् र इन्धनको निर्बाध आपूर्ति, देशभर सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था र अन्य धेरै कुरा समावेश छन् । 

यी सेवाको लागत जनतालाई सस्तो हुनुपर्छ । तिनीहरू निःशुल्क हुन आवश्यक छैन, तर तिनीहरू किफायती र सुलभ हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको मापदण्ड र नियमभित्र रहेर यी सेवामा योगदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, निजी क्षेत्रले लक्जरी बस, कार र एयरलाइन्स सेवाहरूसहित अन्य लक्जरी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ, तर यसमा सरकारको मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्छ । 

(डा. कँडेल जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डमा कार्यरत मेडिकल इपिडेमियोलोजिस्ट र मानवशास्त्री हुन् ।)