‘को मासिन्या को नमासिन्या ? यो प्रश्न सन् २०१७ को फौजदारी संहिता ऐन जारीपश्चात् सन्दर्भहीन हुनुपर्ने थियो, तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हालपर्यन्त छोटा नागरिक र बडा नागरिकमा विभाजित छन् । हिजोका मासिन्याहरू आज छोटा नागरिकहरू भएका छन्, जसले हालपर्यन्त राज्य औपनिवेशिकता महसुस गरिरहेका छन् ।

सन् १८५४ को मुलुकी ऐनले पहिलोपटक परिभाषित गरेको शब्द हो, ‘मासिन्या’ । यो शब्दले उक्त मुलुकी ऐन बन्दै गर्दा गोर्खाली शासकहरूले तामाङ, थारु, घर्ती लगायत राष्ट्रहरूलाई हेर्ने क्लिष्ट मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । हालपर्यन्त यस दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । मण्डला थियटरमा चलिरहेको नाटक ‘मासिन्या’का लेखकहरूले आफूहरू मासिन्या होइन भनिरहेका छन् तर बोझेनी, मूलखर्क लगायत स्थानका राज्यविहीन राष्ट्रका जनतालाई मासिन्या नीतिकै पछिल्लो संस्करणअन्तर्गत राज्यले औपनिवेशिकतामा राखेको आभास हुन्छ । यस लेखमा नाटक मासिन्याको भन्दा पनि आधुनिक राज्यहरू बनेपछि कसरी कोही मासिन्या भए र कोही नमासिन्या भए भनी विश्लेषण गरिनेछ । 

• बायोपोलिटिक्सदेखि नेक्रोपोलिटिक्ससम्म

जनताहरूको जीवनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि समाज र राजनीतिक शक्ति कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने अवधारणालाई पुष्टि गर्न फ्रेन्च दार्शनिक मिसेल फुकोले ‘बायोपावर’ र ‘बायोपोलिटिक’ अवधारणा विकास गरेका थिए । उनले बायोपावरलाई ‘संरक्षण’ संयन्त्रका रूपमा विकास गरेको तर ज्यादातर मात्रामा यस्तो संयन्त्र राज्यधारीभन्दा पनि राज्यविहीन राष्ट्रहरू, जो राज्यले निर्धारण गरेको मानकविपरीत देखिन्छन्, ती जनतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि विकास गरेको दावा गर्छन् । यस अवधारणाले राज्यधारीलाई विशेष मान्छ भने राज्यविहीनहरूलाई सामान्य । 

अकिली एमबेम्बेले बायोपोलिटिकभन्दा पर गएर राज्यहरूले ‘नेक्रोपोलिटिक’ र ‘नेक्रोपावर’को अभ्यास गरिरहको दावा गर्छन् । वर्तमानको राज्य प्रायोजित मृत्युको शृंखलालाई फुकोको सिद्धान्तले समेट्न नसक्ने दाबी गर्दै सहिद उत्पादन गर्ने, मुक्तिका लागि आहुति दिने, स्वतन्त्रताका लागि आत्मदाह गर्ने वा आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित गर्ने अभ्यासलाई ‘नेक्रोपोेलिटिक’ भएको दावा गर्छन् । एमबेम्बेले सामान्य रूपमा राज्यले हत्या गर्ने पक्षलाई मात्र होइन कि को मारिनुपर्ने र को बाँच्नुपर्ने भन्ने तथ्यलाई पनि ‘नेक्रोपावर’मार्फत निर्धारण हुने दाबी गर्छन् । यस सिद्धान्तलाई विकास गर्दै लरेन बर्लेन्ट दाबी गर्छिन् कि ‘नेक्रोपावर’ले कसलाई मास्नुपर्ने (समाप्त पारिनुपर्ने) र कसलाई बिस्तारै मास्ने भन्ने निरन्तर प्रक्रियालाई पनि जनाउने दाबी गर्छन् । यस भनाइलाई मान्ने हो भने राज्यधारीहरू बाँच्नुपर्ने र राज्यविहीन राष्ट्रहरू मासिँदै जानुपर्ने भन्ने बुझिन्छ । इजरायल–प्यालेस्टाइनको युद्ध क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने, जहाँ प्रस्ट रूपमा छुटिन्छ कि इजरायलीहरू नमासिनुपर्ने हुन् भने प्यालेस्टानीहरू मासिनुपर्ने ।

गोर्खाली राज्यधारीहरूले तामाङ, थारु लगायत राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा मासिन्या करार गरेपश्चात् उनीहरूमाथि इतिहासमा भएको नरसंहार, जातीय संहार, कमैयाकरण लगायत उनीहरूमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । 

शक्ति संरचनाभित्र राज्यहरूले विशिष्ट रूपमा को जीवित हुनुपर्ने र को मृत्यु हुनुपर्ने भनी गरिने यस्तो परिभाषामा प्रत्यक्ष हिंसाको प्रयोग मात्र होइन, अप्रत्यक्ष हिंसा वा सीमान्तीकरण पनि पर्दछ । राज्यधारी राष्ट्रले आफ्नो श्रेष्ठतालाई वैधानिकता दिन निर्माण गरेका नीति तथा कानुनहरू, राज्य संयन्त्र तथा संस्थाहरूले राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरू माथि ‘नेक्रोपावर’ संरचनाअन्तर्गत नमासिन्याहरूको संरक्षण र मासिन्याहरूको सर्वनास गरिरहेको हुन्छ । यही नीतिअन्तर्गत तामाङ, थारु, घर्ती लगायत राष्ट्रहरू मासिन्या परियोजना जारी छ । 

• राज्यधारी र राज्यविहीन

नेपालको सातौँ संविधान–२०१५ बनाएपश्चात् भारत र चीनविज्ञ अशोक गुरुङले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, यो संविधान सन् १८५४ को मुलुकी ऐन वा जंगबहादुरको झझल्को दिने खालको छ । 

१६ बँुदे सम्झौतामार्फत तत्कालीन संसद्को अत्यधिक बहुमतले पारित गरेर ल्याएको संविधानले आखिर अशोक गुरुङहरूलाई किन जंगबहादुरको झझल्को दिलाउँछ वा त्यो संविधान उनलाई किन सन् १८५४ को मुलुकी ऐनको निरन्तरता लाग्छ ? गोर्खा साम्राज्यले सीमित राष्ट्रलाई राज्यधारी करार गर्ने काम ग¥यो र तिनको ‘संरक्षण’का खातिर नीति र कानुनहरू, राज्य संयन्त्र तथा संस्थाहरू निर्माण गरियो ? गोर्खाली कथित श्रेष्ठतासँग इतिहासमा एकपटक पराजित राष्ट्रहरू राज्यविहीन भए, जो मासिनयोग्य भए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, हाल विजयी लगभग दुई सय राष्ट्रहरूको राज्य छ, तर लगभग ७८ सय राष्ट्रहरू अहिले राज्यविहीन अवस्थामा छन् । 

एमबेम्बेको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आधुनिक राज्यका निर्माता राष्ट्रहरू बाँच्नुपर्ने तथा राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरू मारिनका लागि योग्य बुझाउँछ । उपनिवेशकालमा बेलायतीहरू नमासिन्या भएकाले तिनलाई बचाउन मासिन्या ३० लाख बंगालीले भोकमरीमा मारिनु जायज थियो । आज विश्वका अधिकांश मुलुकहरू बाह्य उपनिवेशबाट मुक्त भएका छन् तर नयाँ राज्यधारी राष्ट्रहरूको आन्तरिक उपनिवेश कायम छ, जहाँ अन्य धेरै राष्ट्रहरू राज्यविहीन छन् र तिनीहरू मासिन्या भएका छन् । गोर्खाली इतरका राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथि नरसंहार, भौतिक आक्रमणजस्ता प्रत्यक्ष हिंसा मात्र होइन जातीय संहार, राज्यधारीहरूको नीति र कानुन, राज्य संयन्त्र लगायतमार्फत अप्रत्यक्ष मासिन्या प्रक्रिया जारी छ । 

कुनै तामाङलाई गौहत्याको आरोपमा जेलमा सडाउनु वा गोली ठोक्नु, कुनै थारुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा बलात्कार गर्नु वा मार्नु, कुनै नेवाःलाई विकासको नाममा घर भत्काएर लखेट्नु राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथिको नेक्रोपावर अभ्यास हो ।

अफ्रिकन उखान छ— जब हात्तीहरू लड्छन्, पीडा भोग्ने त घाँसले नै हो । यसलाई विस्तार गर्दै भनिन्छ कि जब हात्तीहरू माया गर्छन् (मिल्दछ) फेरि पनि पीडा भोग्ने घाँसले नै हो । गोर्खाली शासक जब प्रजातन्त्र, बहुदल वा गणतन्त्रका लागि लडे मासिन्या त राज्यविहीन राष्ट्रका जनता नै थिए । ती विस्थापित भए, तिनको जातीय संहार भयो, सहिद बनाइए, बेपत्ता बनाइए र आज राज्यधारीले सुहागरात मनाइरहँदा समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विकास, समृद्धिका नाममा मासिन्या त राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरू नै भएका छन् । 

विगतमा बेलायती सेनामार्फत विश्व युद्धमा मारिन पठाइन्थ्यो, त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन, बरु मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मासिन्या क्रम बढोत्तरी भएको छ । गोर्खाली राज्यको यस्तो नेक्रोपावर अभ्यासले मधेसका राज्यविहीनहरूलाई छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हान्छ भने पहाडका राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरूलाई गौहत्या जस्ता आरोपहरूमा गोली हानी मार्छ । अशोक गुरुङ पनि राज्यविहीन राष्ट्रका जनता भएकाले उनलाई हालको गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि नमासिन्या जंगबहादुरको व्यवस्था लाग्छ । यसरी हेर्ने हो भने नमासिन्या राज्यधारी राष्ट्रका लागि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था कायम छ, तर मासिन्या राज्यविहीन राष्ट्रहरूका लागि ‘जंगल राज’ । 

• जंगल राज र मत्स्य न्याय

गोर्खाली राज्यधारीहरूले तामाङ, थारु लगायत राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा मासिन्या करार गरेपश्चात् उनीहरूमाथि इतिहासमा भएको नरसंहार, जातीय संहार, कमैयाकरण लगायत उनीहरूमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । कुनै तामाङलाई गौहत्याको आरोपमा जेलमा सडाउनु, गोली ठोक्नु वा कुनै थारुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा बलात्कार गर्नु, मारिनु वा कुनै नेवाःलाई विकासको नाममा घर भत्काएर लखेट्नु राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथिको नेक्रोपावर अभ्यास हो । 

तामाङ राष्ट्रको निःशुल्क श्रम र रगतको बलि दिएर बनाएको सिंहदरबारका कोठीहरूमा गोर्खाली राज्यधारीहरूले निर्धारण गरेको मासिन्या नीतिले विकासको नाममा बोझेनीका तामाङहरूलाई विस्थापित गर्दै छ, जलविद्युत्को नाममा माझी लगायतलाई विस्थापित गर्दै छ । यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवती क्षेत्रका नाममा राज्यविहीन राष्ट्रका जनताहरूलाई मासिन्या बनाउने प्रक्रिया जारी छ । 

मण्डला थियटरमा जारी नाटक ‘मासिन्या’ले तामाङ राष्ट्रका जनतालाई गौहत्याको नाममा गोली ठोकेको या राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा अभ्यासरत किल्ला बन्दी संरक्षणबाट विस्थापितहरूको कथा मात्र भनिरहेको छैन, बरु गोर्खाली शासकले विगत तीन सय वर्षदेखि कायम राखेको नेक्रोपोलिटिक्स र नेक्रोपावर अभ्यासलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यसैले गोर्खाली राज्यधारी राष्ट्रलाई ‘संरक्षण’ गर्नका लागि नेपालको संविधान, कानुन, राज्यसंयन्त्र र संस्थाहरू निर्माण गरिएको छ, जसले उसलाई नमासिन्या करार गर्छ र राज्यविहीन राष्ट्रहरूलाई मासिन्यायोग्य करार गर्दछ । 

नमासिन्या मात्र होइन, मासिन्याहरूलाई पनि नमासिन्या बनाउने विधिका रूपमा लोकतन्त्रको परिकल्पना र विकास गरिएको हो । यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जंगल राज हुनु भनेको नेपाली लोकतन्त्रका लागि घाटा (डेफिसिट) हो । मासिन्याहरूलाई माथि कायम ‘मत्स्य न्याय’ अन्त्य गरेर नमासिन्या बनाउनका लागि राज्यविहीन राष्ट्रहरूलाई पनि राज्यत्वको अनुभूत गराउनु नै २१औँ शताब्दीको चुनौती हो । लोकतन्त्रको नाममा नेक्रोपावर संरचना कायम रहेमा नाटकको अन्त्यमा उजाउँदै गरेको खुकुरीले इंगित गरे जस्तै राज्य पुनः युद्धमा फस्न सक्नेछ ।