विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उत्पादित घिउ तथा धुलो दुध निर्यातलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने न्यूनतम मापदण्ड लागु गरेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड २०८० लागु गरेको हो ।

उक्त मापदण्ड अनुसार नौनीलाई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, होल मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्किम मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको हो ।

तर, उक्त अनुदान पाउनका लागि निर्यातकर्ताले ८ वटा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले भने अनुदान सञ्चालन गर्नका लागि चार वटा प्रक्रिया पनि उल्लेख गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमै उत्पादन गरेको दुध संकलन, प्रशोधन गरी उत्पादित नौनी, घिउ तथा होल मिल्क पाउडर र स्किम मिल्क पाउडर निर्यात गरेको प्रमाण बिल बिजकका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै निर्यात गर्दा भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिणाम खुलेको बिल बिजक तथा प्रतितपत्रको प्रतिलिपि र कस्टम क्लियरेन्स फर्म अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा दुध संकलन वा दुध खरिद गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्ने, किसान÷सहकारीबाट दुध खरिद गरी धुलो दुध उत्पादन उद्योगमा दुध पठाउने डेरी उद्योगको हकमा धुलो दुध उद्योगले प्रमाणित गरेको धुलो दुधको परिणाम खुलेको कागजात पेस गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदानका लागि कोशी प्रदेशमै उत्पादित दुधबाट बनेका सामग्रीमात्रै मान्य हुने, निकासी गर्ने उद्योगले प्रदेशमै उत्पादन गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने र बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले तय गरेको निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान सञ्चालन प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक सूचना पनि आह्वान गरिसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले गत माघ १४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी आगामी जेठ मसान्तसम्ममा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्रदेशमा दुध उत्पादन बढेको र पाउडर दुध र घिउ निर्यातमा अनुदान दिन उद्योगीले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेअनुसार अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले बताए । उनका अनुसार यो अनुदान कार्यक्रमले दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्नसक्ने डेरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

उक्त सूचना अनुसार आएका निवेदकमाथि दुई जना प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन तथा पेस भएका कागजातहरुको अध्ययन गरी प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेका निवेदनलाई ऐन बमोजिमको प्रदेशस्तरबाट अनुदान छनोट समितिमा छनोटका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उक्त सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा अनुदान छनोट समितिमार्फत अन्तिम छनोट गर्ने जनाएको छ ।

यसरी छनोटका लागि पेस गर्दा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेका पहिलो निवेदन पेस गर्नेहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा दुध उत्पादन बढेको र पाउडर दुध र घिउ निर्यातमा अनुदान दिन उद्योगीले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेअनुसार अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले बताए । उनका अनुसार यो अनुदान कार्यक्रमले दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्नसक्ने डेरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

यसअघि उद्योगीहरुले बंगलादेशका व्यवसायीबाट नेपालमा उत्पादित धुलो दुध र नौनी तथा घिउको माग भएको बताएका थिए । तर, सरकारले अनुदान नदिए बंगलादेश पठाउँदा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै डेरी उद्योगहरुले दुग्धजन्य वस्तुको निर्यातमा न्यूनतम अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए । सोही मागका आधारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटमै धुलो दुध, नौनी र घिउ निर्यातमा अनुदान दिन चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।