काठमाडौँ । बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई अदालतले २ दिनमा छाड्न आदेश गरेको छ । तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदाबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर माघ १८ मा पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको बाँसबारी प्रकरणका आरोपीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले आरोपीतहरुलाई रिहा गर्न ५ वटा आधार आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

आरोपीहरुको बयान सम्पन्न भएको हुनाले बुझ्नुपर्ने र  कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यसबारे बुझ्न र कागज गराउन २२ गतेदेखि लागु हुनेगरी न्यायाधीशले दुई दिनको म्याद दिएका छन् । आदेशअनुसार २३ माघ सम्म मात्रै प्रहरीले थुनामा राख्न सक्छ ।

आरोपीहरुले आफू उपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलास समक्ष आफ्नो भनाई राखेको भन्दै न्यायाधीशले उनीहरुलाई ‘हाजिर जमानी’मा छाड्न आदेश गरेका छन् ।

राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सवैको रहने नै भएको उल्लेद गर्दै आदेशमा भनिएको छ–‘मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेश हुन बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।’

विवादित जग्गा वा सम्पत्ति कसैलाई मास्न लुकाउन वा अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ । आरोपित अजितनारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको भएको हुनाले पनि छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

दुईजना आरोपीहरु अरुण चौधरी र सञ्जय ठाकुर पेशा ब्यवसायमा रहेर हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिएको र अभिभावकको रुपमा रहेको भन्दै न्यायाधीशले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान पुरा गर्न भनेका छन् ।

त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्नु बाँकी रहेको भन्दै म्याद थपका लागी पेश गरेको ९ बुँदे आधार २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले दुईदिन अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने उल्लेख गर्दै भनेको छ– ‘सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिनभित्र यी प्रतिवादीहरुबाट बुझ्नुपर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नका लागी कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको काम पुरा गर्नु ।’

कानुन ब्यवसायीले देखाए तमसुक
अरुण चौधरीलाई थुनामा नराख्न सोमबार ९ जना कानून व्यसायीले बहस गरे । कानून ब्यवसायीले शेयर हस्तान्तरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको तमसुक इजलासमा पेश गरे ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डमा च्याम्पियन फुटवेयर खडा गर्दा बाँसबारी र लुनकरणदास चौधरीको बिचमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर बापत बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले १० रोपनी जग्गा लगानी गरेको र चौधरीहरुले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गरेका हुन् । २०४३ मा कम्पनी दर्ता भएर  २०४९ देखि उत्पादन शुरु भयो । तर, २०५१ मा कम्पनी घाटामा गएको भन्दै चौधरी समूहले लगानी थप्नुपर्छ भनेपछि सरकार पक्षले शेयर बेचेर कम्पनीबाट हात झिकेको बहसमा सहभागी बरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

श्रेष्ठले भने– ‘चौधरी समूहले ३६ लाख तिरेर महालेखा परीक्षकको नाममा गएको सेयर किनेका हुन्, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तमसुक गरेको देखिन्छ ।’ शेयर बेचेपछि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट अरुण चौधरीको नाममा शेयर नामसारी भएको अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् ।

पछि उद्योग विभागले लिमिटेडलाई प्रालि बनाउन स्वीकृति दिएपछि चौधरी समूहले सो उद्योगको नाम परिवर्तन गरेर सिजि चाँदबागमा रुपान्तरण गरेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । 

यो पनि...

अरुण चौधरीलाई भोलि रिहा गर्न आदेश