वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशसभामा सांसददेखि लिएर सभामुखसम्मलाई दर्जनभन्दा बढी सेवा–सुविधा निर्धारण गरिएको छ । मधेस प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सांसददेखि लिएर सभामुखसम्मका लागि १३ प्रकारको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ ।

मधेस प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी इन्धन, मोबिल, बिजुली–धाराको भुक्तानी, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बीमा र यातायात खर्च गरी १३ शीर्षकमा सेवा–सुविधाको रकम ऐनमा निर्धारण गरिएको छ ।

निर्धारित सुविधामा अपुग भएको भन्दै थप सेवा–सुविधासमेत माग हुन थालेपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, को अनुसूची (१) मा पारिश्रमिक प्रति महिना २ हजार थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

०७९ सालको २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक पाइरहेको सेवा–सुविधामा थप २ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मधेस प्रदेशसभाका प्रवक्ता अरुणकुमार झाले बताए । मधेस प्रदेश सभाबाट बर्सेनि २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सबै प्रकारका सेवा–सुविधा शीर्षकमा रकम जाने गरेको प्रदेशसभाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत मनोज चौधरीका अनुसार यो सेवा–सुविधामा मन्त्रीहरुको सेवा–सुविधा भने समावेश हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरुको सेवा–सुविधा मन्त्रालयबाट जाने प्रावधान छ, त्यहीकारण यहाँबाट उहाँहरुको सेवा–सुविधा दिइँदैन । त्यसबाहेक सबैको सेवा–सुविधा प्रदेशसभाको कार्यालयबाटै जान्छ ।’

बर्सेनि कति खर्च ?

मधेस प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सांसदहरुमा मासिक ८३ लाख सेवा–सुविधा जाने गरेको छ । यसैगरी सभामुख÷उपसभामुखमा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने गरिएको प्रदेशसभाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

साथै सभामुख÷उपसभामुखका स्वकीयहरुको सेवा–सुविधामा मासिक ३ लाख ५० हजार र प्रदेश सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरुको सबैखाले सेवा–सुविधामा मासिक १ करोड १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत चौधरी बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई दिने सबै सेवा–सुविधामा बर्सेनि २६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।

यो सेवा–सुविधामा प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, आवास, फर्निचर, सवारी इन्धन, मोबिल, बिजुली÷धारा, सञ्चार, आन्तरिक भ्रमण, वैदेशिक भ्रमण र यातायात सुविधा लगायतका शीर्षकका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

प्रदेशसभामा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकले मासिक ५९ हजार ७८० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिलाई ५८ हजार ४९० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था छ ।

यसैगरी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको ५५ हजार मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था रहेको प्रदेश सभाको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसको साथै सबैलाई प्रतिबैठक भत्ताको रुपमा १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । आवास सुविधा अन्तर्गत सभामुखलाई आवास उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकलाई मासिक २२ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराइन्छ । दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई २० हजार मासिक दिने व्यवस्था छ । दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई आवास सुविधाबापत १८ हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराइन्छ ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्यलाई मासिक १७ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रदेशसभाको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी आवास प्रयोग नगरेकाहरुलाई फर्निचर सुविधा पाँच वर्षका लागि एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकलाई ८२ हजार, दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई ७२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई ६२ हजार र सदस्यहरुलाई ५२ हजार रुपैयाँ फर्निचरबापत एकमुष्ट दिने गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

थप समाचार

यस्तो छ सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मको सेवा–सुविधा

यस अतिरिक्त सभामुखलाई मासिक २७५ लिटर पेट्रोल, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकलार्ई २५० लिटर, दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई २२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइन्छ ।

दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई २०० लिटर मासिक इन्धन उपलब्ध गराइने प्रदेशसभाको सचिवालयले जनाएको छ । मोबिल भने त्रैमासिक रूपमा १० लिटर उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ भने प्रदेशसभा सदस्यले बैठकको दिन यातायात खर्च बापत ५०० रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् ।

बिजुली–धारा बापत सभामुखलाई बिल अनुसार र उपसभामुखलाई २५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । बाँकी सबैलाई २ हजारको दरमा यो शीर्षक अनुसार सेवा–सुविधा दिइएको छ ।

यसको साथै सञ्चार सुविधा अन्तर्गत सभामुखले प्रति महिना ३ हजार ५ सय, उपसभामुखले ३ हजार ४ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।

निजी सचिवालय व्यवस्थापनका लागि सभामुखलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँको व्यवस्था छ भने उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र सत्ता पक्षको सचेतकलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँको व्यवस्था छ । दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई २ हजार २ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई २ हजार र सदस्यहरुका लागि पनि २ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकमा उपलब्ध हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा १०७ जना प्रदेश सांसद छन् । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, कांग्रेसको २२,  जसपाको १८, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७, नागरिक उन्मुक्ति÷राप्रपा र अन्य गरी ३ र स्वतन्त्र सांसद २ जना छन् ।