काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका उद्योगपति अरुण चौधरीलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासमा थापाले चौधरीलाई रिहा गर्दैमा कुनै प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना नरहेको भन्दै म्याद थप गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बिक्री गरेको सेयर किनेकै आधारमा जग्गा निजीकरण गरेर खायो भन्नु गलत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए । ‘नाममात्रको अभियोग लगाउने हो भने जसलाई लगाए पनि हुन्छ,’ इजलासमा उनले भने, ‘यो सार्वजनिक सम्पत्ति खाएको होइन, अक्सनमा सेयर खरिद गरेको हो ।’

चौधरीलाई बद्नियतपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थापाको तर्क छ । म्याद थप गर्नका लागि मनासिव आधार र कारण पनि लिनुपर्ने भन्दै उनले ठगी र किर्ते भनेर अभियोग लगाउन खोज्नु स्वच्छन्दताको पराकाष्टा भएको बताए ।

नेपाली उद्योग जगतमा प्रतिष्ठित रहेका चौधरी भाग्दैनन् भनेर आफू जिम्मा लिन तयार रहेको पनि थापाले इजलासमा बताए । चाहिएको बेलामा उपस्थित हुने गरी चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा प्रहरीले चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।