काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टीआरसी) विधेयकको सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् ।  

मन्त्री गुरुङले सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुसँग अनौपचारिक रुपमा संक्रमणलिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेका कसरतहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको कसरतहरु सकारात्मक रहेको बताए । उनले आफूहरुले पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुरामा जोड दिएको पनि बताए । उनले असहमतिका विषयहरुलाई टुंग्याउने कार्ययोजना ल्याउनेगरी छलफल भएको जानकारी दिए । यो विषय टुंग्याउनका लागि शीर्ष नेताहरुको तहमा पनि छलफल आवश्यक भएको भन्दै आधारभूत रुपमा एउटा तयारी गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुरा भएको उनले बताए ।

उनले भने,‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । पीडितले न्याय नपाउनेगरी बनाउने कानुनको सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो आजको छलफलमा पनि जोड के रह्यो भने सरकारको तर्फबाट पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुराको ग्यारेन्टी होस् । त्यही बमोजिमका प्रावधानहरुको सुनिश्चितता गरियोस् । पीडितमैत्री कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा असहमति भएका विषयलाई टुंग्याउनेगरीको कार्ययोजना ल्याओस् भन्नेगरी छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ ।’

छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सन्तोष परियारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा असहमतिका बुँदाहरुमाथि छलफल भएको बताए । उनले सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले केही विकल्पहरु प्रस्तुत गर्नुभएको र पीडितमैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा राम्रो छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘मूलभूत रुपमा चारवटा बुँदाहरु जो टुंग्याउन सकेका थिएनौँ समितिमा भने त्यसमा आज बढी कुरा भयो । मन्त्रालयको तर्फबाट केही विकल्प, केही प्रस्तावहरु आएका छन् । पीडितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ । टुंगिएको छैन । भोलि फेरि बस्नेछौँ ।’ उनले विषय नटुंगिएकाले मंगलबार पुनः छलफल हुने जानकारी दिए ।