काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट आयातित फिल्म प्रदर्शनमा अत्यधिक कर उठाएको भन्दै हल व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध देशव्यापीरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विरोधस्वरुप  उनीहरूले सोमबार देशभरका फिल्म हलहरू बन्द गरेका हुन्  ।

सरकारले विदेशी फिल्मको प्रदर्शनीमा विभिन्न शीर्षकमा गरेर हल व्यवसायीहरूसँग ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । चलचित्र विकास शुल्कको नाममा सरकारले अनावश्यक कर उठाइरहेको व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको छ । 

आन्दोलन अन्तरगत साङ्केतिक रूपमा सोमबार देशभरका फिल्म हल बन्द गरिएको हो । सरकारले व्यवसायीहरूमाथि लगाएको अव्यवहारिक करहरू खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलन तयारी नेपाल चलचित्र संघको छ ।

राज्यले चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन करलगायतका विभिन्न करहरूले हल व्यवसायीहरू व्यवसाय सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले बताए । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागि सकेपछि अन्य कर लाग्न नपर्ने हो । चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय कर लगायत करै कर हामीलाई थोपारिएको छ,’ महर्जनले भने ‘उदाहरणको रूपमा हामीले एकसय रुपैयाँको टिकट बेच्यौँ भने ३३ रुपैयाँ त करमा नै जान्छ । बाँकी ३३ रुपैयाँ निर्मातामा जान्छ । बाँकी ३३ रुपैयाँले हाम्रो हलको ठुलो संरचना, स्टाफ, विभिन्न खर्च धान्न गाह्रो छ ।’ 

हल व्यवसायीले आफ्नो समस्या पहिलेदेखि नै राख्दै आए पनि राज्यबाट केही सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा नै उत्रिनु परेको महर्जनको भनाई छ । ‘हामी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । राज्यको हामी माथिको कर अव्यवहारिक भयो,’ महर्जनले थपे, ‘आजको साङ्केतिक आन्दोलन हो । यसबाट पनि केही भएन भने लिखित रूपमा जान्छौँ ।’ सरकारले हल व्यवसायीका  समस्या समाधान नगरेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने महर्जनले सुनाए ।

• कुन शीर्षकमा कति छ कर ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत विदेशी चलचित्रको हकमा चलचित्र विकास शुल्क शीर्षकमा १५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ । त्यसपछि, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर ५ प्रतिशत, भन्सार २ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसपछि सम्झौताको दरअनुसार बहालकार बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने व्यापारअनुसार २५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष कर (टीडीएस) उठाउँदै आइरहेको छ ।

• के भन्छ बोर्ड ?

सरकारले कलाकार, निर्माता, हल व्यवसायीलगायतको समस्या समाधान गर्ने संस्था भन्दै चलचित्र विकास बोर्ड गठन गरेको छ । तर बोर्डलाई पर्याप्त अधिकार भने दिएको छैन । त्यसैले पनि हल व्यवसायीको मुद्दा जायज भए पनि बोर्डले केही गर्न नसकेको चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘उहाँहरूको आन्दोलन सरकारसँग हो । हामी पनि उहाँको माग सरकारसँग पुर्‍याउने पहल भने गर्छौँ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने ‘पुराना हल कति बन्द भएका छन् । कतिले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । कतिले विकास शुल्क तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसका लागि बोर्डले केही सहज गर्ने योजना बनाएको छ ।’ हलले आवश्यक ठाने राज्य र हल व्यवसायीबिच सहजकर्तासमेत बन्न बोर्ड तयार रहेको बुढाथोकीको धारणा छ ।

‘अहिले हरेक व्यवसायी दोहोरो करको चपेटामा छन् । यसबारे सरकारलाई पनि जनाकारी छ । अबको आर्थिक वर्षमा  त्यसलाई पुनर्विचारका लागि हाम्रो पहल रहन्छ,’ बुढाथोकीले थपे ।