काठमाडौँ । सरोकारवालाबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप अनौपचारिक छलफल भएको छ । संसदको कानुन समितिमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुका साथै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ समेत सहभागी भएका थिए ।

उक्त विधेयक हाल संसदको कानुन समितिमा अलपत्र जस्तै छ । कानुन समितिले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्न सुझाव दिएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले उक्त विधेयकमा चार वटा विषयमा स्पस्ट नभई विधेयक अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । तर सत्तापक्ष सहमति नजुटे संसदमा बहुमतका आधारमा अघि बढाउने तयारीमा छ ।

‘आज अनौपचारिक छलफल हो । मुल त छलफल सकारात्मक भएपनि सरकार अझै पनि पीडितलाई न्याय दिने कानुन बनाउनेमा स्पस्ट छैन’, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सरकारको तर्फबाट तयारी नपुगेको देखिन्छ ।’ सचेतक बर्तौलाका अनुसार मंगलबार पुन छलफल गर्नेगरी आजको छलफल सकिएको छ ।

संसदको कानुन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले चारवटा विषयमा थप छलफलपछि टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती चार बुँदामध्ये पहिलो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्नेमा विवाद छ । यिनै असहमतिका बुँदामा नेकपा एमालेले सरकारको धारणा मागेको थियो । सोमबारको छलफलमा सरकार पक्षले त्यसको लिखित जवाफ दिएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त्यसमा चित्त बुझाउन सकेको छैन ।
‘जवाफमा हामीले भनेजस्तोगरी जवाफ आएन । अझ उहाँहरुको तयारी नपुगेको र पीडित मैत्री कानुन बनाउन उहाँहरुमा केही न केही कुराले घर गरिरहेको देखिन्छ’, सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ । उनले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सरकारले सोही ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने आफुहरुको सरकारलाई आग्रह रहेको बताए ।

‘किनभने यो कानुन पीडितलाई न्याय दिनेगरी ल्याउन सकिएन भने यसको कुनै अर्थ छैन । निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा प्रश्न उठ्छ । भोलि यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने खतरा पनि हुन्छ’, बर्तौलाले भने, ‘सरकारका तर्फबाट राजनीतिक वाताबरण पनि बनाउनुपर्छ र छलफलबाटै सहमति खोज्नुपर्छ ।’