पूर्वराजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राप्रपाका उपाध्यक्षविरुद्ध उजुरी
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजावादी पार्टी राप्रपाका एक जना उपाध्यक्षविरुद्ध उजुरी परेको छ । राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधि अजय कुमार रिमालले उपाध्यक्ष उद्धव पौडेलविरुद्ध पार्टीको अनुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
अनुशासन समितिका प्रमुख नवराज सुवेदीलाई सम्बोधन गरेर उनले बुझाएको पत्रमा पार्टीको सिद्धान्त विपरीत पौडेलले पूर्वराजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।
पौडेलले पार्टी विधानको प्रस्तावनामा नै आघात पुग्ने गरी एक अन्तरवार्तामा बोलेको र त्यसले राप्रपाको आस्था र विश्वासमाथि नै आघात पुगेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिकुलका अभिव्यक्ति दिने छुट कुनै पनि तहमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई हुँदैन । यो पार्टी अनुशासन विपरीतको काम हो। यस्तो अनुशासनहीन अभिव्यक्ति दिने, गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्ने, भ्रामक प्रचार गर्ने, पार्टीका उपाध्यक्ष उद्धव पौडेललाई अनुशासन समितिबाट अनुशासनको हदैसम्म कारबाही गर्न तथा निजलाई भविष्यमा पार्टीको कुनै पनि तहको जिम्मेवारी समेत नदिने गरी कारबाही गर्न माग गर्दै यो निवेदन पेस गरेको छु’, रिमालको निवेदनमा भनिएको छ ।
रिमालले आफूले समितिका सदस्य सचिव राजु बस्नेतलाई उजुरी बुझाएको भन्दै पार्टीको सिद्धान्त विपरीत लाग्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
हालैको एक अन्तरवार्तामा पौडेलले राजा सबैको सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै उनले राजावादी १७ वटा संस्थालाई समेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिलाउन नसकेको बताएका थिए । यस्तै पूर्वराजा हिन्दु मन्दिरहरूमा मात्रै गएको तर मुस्लिम, हिन्दु, बुद्धिस्टलगायतलाई बेवास्ता गरेको समेत उनको आशय थियो । पौडेलले सबैलाई जोड्ने राजाको परिकल्पना आफूहरूले गरेको भन्दै यदि शाहमा त्या सामर्थ्य छैन भने अर्को मान्छेलाई उत्तराधिकारी भनाउनुपर्ने समेत धारणा राखेका थिए । अनुशासन समितिले निवेदनबारे अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल