पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत नेकपा एमाले संसदीय दलले सरकारलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सबै नागरिकले सरकारले अनुभूत गर्न सक्ने गरी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘सरकार सबैको अभिभावक हो र कुनै दल वा गठबन्धन विशेषको मात्र होइन भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । एमालेले पुँजीगत खर्च र आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून भएकोले बढाउन सुझाएको छ । हालसम्म १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च कम भए पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन, अतिरिक्त भत्ता, स्वागत सत्कार, सवारी मर्मत तथा इन्धन लगायतका खर्च भने अत्यधिक देखिएकोले सरकार घुमघाममा व्यस्त रहेको पुष्टि हुने अधिकारीले बताए ।

‘अतिरिक्त खर्च पर्याप्त भएको तथ्याङ्क देखिनुले सरकार ठोस काममा भन्दा पनि घुमघाममै व्यस्त रहेको पुष्टि गर्दछ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने । ध्यानाकर्षण पत्रमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत कार्यालयको काममा भन्दा बाह्य कार्यक्रम र उद्घाटन जस्ता कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुँदा सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । 

प्रदेश गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा बजेट अभावका कारण यी आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘क्रमागत योजना र बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’ 

गण्डकी प्रदेशलाई भारत र चीनसँग जोड्ने कोरला–त्रिवेणी सडक आयोजनाको काम तीव्र बनाउन, सम्पन्न भएका तर विविध कारणवश भुक्तानी हुन नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका एवम् प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशकै स्रोतमा सुरु भएका तर समस्याग्रस्त देखिएका क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूका लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न, अध्ययन र यथार्थ पहिचान गर्न संसदीय समिति बनाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग एमालेको छ । 

सम्पन्न भएका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सडक छनौट गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, योजना अनुगमन निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने, बजेट तर्जुमा क्यालेण्डरलाई संघ सरकारको तालिकाअनुसार समायोजन गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ । 

प्रदेशको आवधिक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकका आधारमा मात्र योजना छनौट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अपनाई सबै पक्षको सहभागिता र स्वामित्व कायम हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने माग पत्र बुझाइएको प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । 

प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको सदनमा जवाफ दिन तथा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप एमालेको छ ।