नेपाल सरकारका अति विशिष्ट पदाधिकारीको विदेश भ्रमण निर्देशिका २०७२ को दफा १० मा   एउटा देशमा वर्षको एक पटक भ्रमण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि भारतका हकमा वर्षको दुई पटक अनिवार्यजस्तै बनेको छ  ।

वि.सं. २०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारतमा राजकीय भ्रमण र त्यसको सात महिनापछि अर्का नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ०७३ भाद्रमा राजकीय भ्रमण भयो  । त्यसपछी फेरि चौथो  पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको भ्रमण ०७४ भाद्र महिनामा र सो भ्रमणलगत्तै सात महिनापछि ०७४ चैत २३–२५ मा प्रधानमन्त्री ओली राजकीय  भ्रमण भारतमा भएको छ  ।

आफ्नै ज्वाइँ पनि आक्कल झुक्कल वा तारन्तार ससुराली आउनुजानुमा भेद रहन्छ  ।  पटक पटक छोटो समयमा पाहुना बनी एउटै आफन्तको मा जानू आफ्नो स्वअस्तित्व र सम्मानलाई दाउमा राख्नुजस्तै हो  । कतै हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूको भारत भ्रमण पनि यस्तै अनुभूति दिने खालको त भएको छैन ? कतै हाम्रा राष्ट्रिय मर्यदाका आधारहरू कमजोर हुँदै त छैनन् ?  भारतका एउटै प्रधानमन्त्रीले नेपालको एउटै व्याक्तिलाई पटक पटक नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाहुना मान्नुपर्दा उसको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाएको होला ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु अनौठो होइन  ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो भ्रमण भारत नै गर्नुपर्ने एक सनातनीय संस्कार वा अलिखित वैधानिक मान्यता बन्न पुग्यो  । एक दुई पटक परम्परा तोड्ने झिनो प्रयास पनि भए तर यो वा त्यो किसिमले क्षमा यचना गर्नुपरेको इतिहास अझै ताजा छ  । लेखिएको संविधानभन्दा लामो अभ्यास गरिएको संस्कारगत विधान नै बलियो हुन्छ भन्ने त हामी हाम्रै परम्परागत संस्कार, कुसंस्कारबाट कति मुक्त छौं भन्नेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ  । फरक यति हो सनातनीय परम्पराको थालनी हाम्रा पुर्खाले गरिदिए  । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको पहिलो भ्रमण भारत नै गर्नु पर्ने संस्कार हामीले नै जबरजस्त स्थापित गराउँदै, भारतलाई ठूल्दाइ भएको अनुभूति र मौन स्वीकृति दिँदै आएका छौ । 

साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेक फेर्न सकिँदैन  । छिमेकीसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तमा टेकेर सौहार्द सम्बन्धको विकास गर्नु पर्छ  । पहिलो भ्रमण कहाँभन्दा पनि किन र केका लागि भन्ने बढी महत्वपूर्ण हुन्छ नै  । 
हामी चीनजस्तो विश्व शक्तिका रूपमा पश्चिमा र अमेरिकालाई समेत मान्न बाध्य बनाएको आर्थिक, सामरिक हिसाबले शक्तिशाली र विश्व मामिलाको निर्णायक देश र भारतजस्तो विश्व शक्तिका रूपमा उदयमान देशका बीचमा छौं  । यो भौगोलिक अवस्थिति राजनेतामा कूटनीतिक कुशलता हुने हो भने देशका लागि सौभाग्य हो तर कूटनीतिक शिथिलता हुने हो भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हँुदैन  । विशेषतः २००७ साल पछाडिका दशकहरू देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्न पुगे  । नेपालका जननिर्वाचित संसदको दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वासको मत लिएका करिब छ दशकपछिका इतिहासका सर्वाधिक बलिया प्रधानमन्त्री के.पी. ओली उच्च स्तरीय टोलीसहित राजकीय भ्रमणमा भारत गएर फर्केका छन्  । 

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका के.पी. ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगावै नै भारतको उनीप्रति बढी चासो रहेको कुरा त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई दुई पटकसम्म फोनवार्ता गर्नु, फोनबाटै बधाई दिनु, ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अगावै भारत भ्रमणको निम्ता दिनु र त्यतिले नपुगेर विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई उच्च अधिकृतसहित नेपाल पठाएर औपचारिक निमन्त्रणा दिनुबाट नै बुझिन्छ  । यति धेरै चासो र महत्व दिनुमा मोदीका रहर नभएर धेरै किसिमका बाध्यताहरू पनि हुन सक्छन्  । सायद भारत सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक नै नयाँ सरकारलाई यति धेरै महत्व दिएको होला  ।

आक्रमक चीन र प्रतिरक्षात्मक भारत :

नेपाललाई विश्वकै महत्वपूर्ण चेसबोर्ड  पनि भन्न थालिएको छ  । विश्वशक्तिको राजनीतिक, कूटनीतिक चेस खेल्ने महत्वपूर्ण बोर्ड नेपाल ठानेका छन् पश्चिमाहरूले  । यसका पछाडि प्रमुख कारण चीनको विश्वलाई प्रभावित पार्ने आर्थिक विकास र भारत पनि विश्वशक्तिका रूपमा उदय भई विश्वमञ्चमा बलियो उपस्थिति जनाउनु नै हो भन्ने अन्तर्यमा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धात्मक र थियरी ओफ डाउटबाट निर्देशिसत हुनु पनि हो  । अर्कोतिर भुटान र चीन को सीमा डोक्लाम मा सन् २०१७ जुलाई मा देखिएको भारत र चीनको चर्को विवादले चीन –भारतको अमिलो सम्बन्धलाइ सतहमा नै देखाइदिएको थियो ।

विश्वमञ्चमा नै हस्तक्षेपकारी  भूमिकामा रहेको चीनको प्रभाव दक्षिण एसियामा मौन रहने कुरै भएन  । हालका वर्षहरूमा विशेषत चिनको तेस्रो शक्तिशाली नेता मानिने सी जिङ पिङको सन् २०१२ मा राष्ट्रपति भई सत्ता नेतृत्वमा आए देखिनै पेरिफेरियल डिप्लोमेसी अर्थात छिमेक केन्द्रित कूटनीतिको नयाँ अवधारणा ल्याए  । चिनको सिमनासँग जोडिएका चौध देससँगको सम्बन्ध निकट र बलियो बनाउने नीति लिए  । सीमा जोडिएका देशहरूमा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध नभएको देश भुटान मात्र हो  । दौत्य सम्बन्ध राख्न भुटान चाहन्छ तर भारत सधैं तगारो बन्छ  । यसले गर्दा भुटानमा पनि भारत विरोधी क्याम्प बलियो हुँदै छ  । यतिसम्म कि २०१२ जुन २१ मा भुटानका तत्कालीन  प्रधानमन्त्री जिग्मि योगर थिन्लेले  ब्राजिलको ‘रियो द जेनेरियो’मा राष्ट्र सङ्घको  ‘दिगो विकास’ नामक सम्मेलनमा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग साइडलाइन वार्ता गरेकै कारण दिल्लीले भुटानका लागि भारतीय राजदूत पवन कुमारलाई पदमुक्त मात्र गराएन चुनावको मुखमा भुटानलाई नाकाबन्दी लगाई थिन्लेको पार्टी  डीपीटीलाई आफ्नो  सम्पूर्ण शक्ति लगाई परजित गराएको थियो  । यता चीनले सद्भाव स्वरूप भुटानलाई बीसवटा बस उपहार पठाएको थियो  । भारतले छिमेकलाई कसरी पेल्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो  । 

चीन छिमेकसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहने र चीनको आर्थिक वैभवतासहितको विश्वव्यापी बढ्दो ब्यापारका कारणले पनि भारतका छिमेकी मुलुकहरूको चीनतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ  । भारत छिमेकी मुलुकहरूलाई भुटानजस्तै आफ्नो पकडमा लिन चाहन्छ कि त राजनीतिक अस्थिरता राखी आफू खेल्न चाहन्छ  । चीन छिमेकका साना देशमा राजनीतिक स्थिरता  चाहन्छ  । छिमेकी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता रहेन भने अमेरिकालगायत पश्चिमाहरूले प्रशस्त खेल मैदान प्राप्त गर्न सक्छन र चीन घेराबन्दीमा पर्न सक्ने सम्भावना आँकलन गरेर सी जिङपिङले छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पेरिफेरियल डिप्लोमेसी अवलम्बन गरेका छन  । अहिले मोदीले पनि कोर्स करेक्सनका नाममा प्रतिरक्षात्मक पोलिसी नेइबरहुड फस्ट अर्थात छिमेकी पहिला भन्ने नीति घोषणा गरेका छन्  । औपनिवेशिक बेलायती शासकबाट प्रभावित र प्रशिक्षित विदेश मन्त्रालयका पुरातनवादी अधिकारीहरू देशको नेहरूकालीन विदेशनीति बदल्न चाहँदैनन्  । आई.के. गुजरालको कार्यकालबाहेक भारतको छिमेक नीति नेहरू डक्ट्रिनबाट निर्देशित हुँदै आयो  । आर्थिक क्षमता र भौगोलिक हिसाबले  साना छिमेकीसँग समानताको व्यवहार गर्नु कुनै बेला दक्षिण एसियाको सिंह बनेको भारतको साखमा आँच आउँछ कि भन्ने सङ्कुचित मानसिकताले अझै ग्रसित छ, विशेषतः साउथ ब्लक  । त्यसैले पनि मोदीको नेइबरहुड फस्ट नीतिले अनुभूति हुने गरी  गति लिन सकेको छैन  ।  छिमेकी मुलुकबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मोदीले एक चतुर राजनेताको छवि बनाएका छन् र पश्चिमाका लागि सम्मानित छन्  । मोदीले फ्रान्स, बेलायत, रुसजस्ता देशका कार्यकारी नेता पटक पटक अतिथिका रूपमा भारत भिजिट गराए  । १९५० देखि पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबमालाई समेत २०१५ मा भारत भ्रमण गराए  । भारत अमेरिकाको संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकाले भारतलाई पहिलो पटक प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार राष्ट्रको मान्यता दिएको छ  । अमेरिकालाई भारत एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने क्षमता राख्छ भन्ने विश्वास दिलाए  । 

२०१७ जुलाईमा यता दोक्लाम विवाद चर्किरहँदा मोदीले इजरायल भ्रमण गरे  । उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु आफ्ना सम्पूर्ण मन्त्री लिएर विमानस्थलमा पुगेका थिए भने किङ डेभिड होटललाई जीवाणुरहित बनाएर मोदीलाई बस्ने व्यवस्था गरेका थिए  । कूटनीतिक हिसाबले स्मरणीय के छ भने अघिल्लो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि त्यही होटेलमा बसेका थिए तर उनका लागि रेडकार्पेट राखिएको थिएन भने मोदीलाई स्वागत गर्न रेडकार्पेट समेत राखिएको थियो  । यो सानो कुराले पनि कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ  । प्रायः अस्थिर विचार अभिव्यक्तिले विवादमा तानिइरहने ट्रम्पभन्दा इजरायलले मोदीलाई बढी विश्वास  र भारतसँगको रक्षा सम्बन्धलाई बढी महत्व दिएको सङ्केत गर्छ  । 

मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि युरोप, अमेरिका, अफ्रिका पश्चिम एसिया, सुदूरपूर्व जतासुकै ह्वात्तै बढेको छ  । भारतको उचाइ बढाएका छन तर छिमेकी मुलुकहरूमा उनको छवि धमिलिँदै छ  भने भारतको कद अग्लिन सकेको छैन  । मोदी छिमेक नीतिमा असफल भएका छन् भनी भारतीय लेखक, कूटनीतिज्ञ नै भन्दछन्  । साउथ ब्लक मोदीको छिमेक नीतिबाट असन्तुष्ट छ  ।  भनिन्छ, भारतको दक्षिण एसिया नीति भारत–चीन– पाकिस्तान नीतिको फुटनोट्समा मात्र देखिन्छ  । हुनसक्छ यो कमजोर छिमेक नीति नै भारतको आगमी निर्वाचनमा भाजपा पछार्ने धारिलो हतियार  ।

अर्कोतिर चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ जस्तो अनि महत्वाकाङक्षी अवधारणा लिएर विश्वसामु खडा भएको छ  । युरोप, एसिया, अफ्रिका, अमेरिकालाई थल र जलमार्गले जोड्ने, ग्लोबल कनेक्टिभिटीमा राख्ने र अमेरिकाको सम्भावित घेराबन्दीलाई तोड्ने आक्रमक अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अगाडि सारेको छ  । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका सबै मुलुकले चीनको ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ अवधारणामा सहमती जनाई हस्ताक्षर गरिसकेका छन भने भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन  । चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मार्फत दक्षिण एसिया हुँदै अफ्रिका, युरोप पस्न खोजेको छ  । प्रशस्त लगानी गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रबेशद्वार बनाउन चाहन्छ र तिब्बत हुँदै चीन– नेपाल आर्थिक करिडोर बनाउन उत्सुक रहेको पनि पाइन्छ  । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर देखेको भारतले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू चीनको पोल्टामा जान सक्ने आकलन गरेको हुन सक्छ  । यही बेला, चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो चासो अलि तीव्र बनाएको छ र फास्ट ट्र्याक डिप्लोमेसी अवलम्बन गरेको छ  । 

दक्षिण एसियामा चीनको प्राभाव माथि चढ्दै छ भने  भारतको प्रभाव ओरालो लाग्दै छ  । २०७२ मा नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट मात्र गरेन भारतले बरु छिमेकी आफ्नो इसारामा नचल्दा नाकाबन्दी जस्तो सस्तो तर घातक टुलको प्रयोग गरी नेपालप्रति कोर्सिभ डिप्लोमेसी भारतले प्रयोग ग¥यो  । परिणाम भारतका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो  । नेपालमा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट बढ्दो भयो भने आफ्नै देशभित्र पनि चर्को आलोचना खेप्नुप¥यो मोदीले  । नाकाबन्दीपछि नेपालसँग भारतको सम्बन्धमा तिक्तताले ठाउँ लियो भने नेपाल सहित मालदिभ्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध मित्रतामा त्यति अग्रपथको रहेन भने चीनले ती मुलुकहरूमा आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक प्रभाव बढाउँदै लग्यो  । 

अब्बासीको भ्रमण, दिल्लीमा कम्पनः

भारत दक्षिण एसियाको बाघ हुँ भन्ने दम्भ बोकिरहँदा चीन बिस्तारै आर्थिक सहयोगका कूटनीतिक रणनीतिक हात बढाउँदै भारतकै छिमेकी मुलुकहरूमा पस्न थाल्यो  । अन्ततः दिल्लीलाई लाग्यो, यही गतिमा चीन आफ्ना छिमेकी राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै जाने हो र भारतले छिमेक नीति परिवर्तन नगर्ने हो भने आफ्न्ना छिमेकीहरू चीनको छाताभित्र जान सक्छन् र भारत घेराबन्दीमा पर्न सक्छ  । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडरले झस्काएको भारतलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खकान अब्बासीको यही फानगुन २१ (मार्च ५) मा ओलीलाई बधाई दिन भनी नेपाल भ्रमण र ओलीसँगको वान टु वान वार्ताले झन् बढी ससङ्कित बनायो  । दिल्लीले अब्बासी भ्रमण दक्षिण एसियाको शक्ति सम्बन्धको नयाँ अध्याय बन्न सक्ने सङ्केतका रूपमा बुझ्यो  । अब्बासीको अचानक नेपाल भ्रमणले दिल्लीमा कम्पन पैदा गरिदियो  । 

भारतलाई के पनि थाह छ भने सन् २००९ मा श्रीलङ्कामा लिबरेसन तामिल टाइगर्स एलम (लिट्टे) ले २७ वर्षदेखि चलाएको  विध्वंसात्मक गृहयुद्द चीनको सहयोगमा समाप्त गरिएको र चिनको सल्लाहमा पाकिस्तानले श्रीलङ्कालाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग गरिएको थियो  । सन् १९९४ मा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको नेपाल भ्रमणपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण भएको थिएन  । उन्नाइस वर्षपछिको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको अचानक नेपाल भ्रमणलाई भारतले क्षेत्रीय शक्ति उलटपलटका रूपमा बुझेको पनि हुन सक्छ । अब्बासीको भ्रमण  ओलीलाई बधाइ दिनु र पाकिस्तानमा हुने भनिएको तर भारतका कारण हुन नसकेको उन्नाइसांै सार्क शिखर सम्मेलनका बारेमा कुरा गर्ने भेट मात्रभन्दा नि कतै चीनको दूतका रूपमा अब्बासीको ओलीसँग भेट त होइन भन्ने आशङ्काले भारतको साउथ ब्लकलाई झस्काएको र दिल्लीलाई तताएको पनि हुनसक्छ । आफ्नो सामरिक संवेदनशीलताको महत्वपूर्ण देश, चेसबोर्ड नेपाल नै चीन पाकिस्तानतिर ढल्किनु भनेको करिब भारत क्षेत्रीय अस्तित्वमा एक्लिनु नै हो भन्ने दिल्लीले राम्रैसँग महसुस  ग¥यो र नेपालप्रतिको आफ्नो कोर्सिभ डिप्लोमेसी पर्सुएसिभ डिप्लोमेसीमा परिवर्तन ग¥यो । 

भारतको बुझाइ र  चाल 

सन् १९४९ देखि नै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बलियो हस्तक्षेप बनाउँदै आयो । नेपालका हरेक राजनीतिक उथलपथलमा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको भारत पछिल्लो समयमा माइक्रो म्यानेजमन्टमा समेत हाबी भएको थियो । भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत एपिसेन्टर ठानेको नेपाल, नाकाबन्दीका कारण बिच्किएकाले कतै चीनको छातामुनि जाने त होइन भन्ने शङ्का गर्नु स्वभाविक नै हो ।  भारतीय लेखक विश्लेषकहरूले नै नेपाल ‘ड्र्यागन हब’ गर्दैछ भनेर बारम्बार लेख्दै दिल्लीलाइ झस्काउने काम गरे ।    

हुन त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भारी  मतले वाम गठबन्धनको विजय भएलगत्तै ओली केही नेताहरूसहित हेलिकप्टरमा  रसुवागढी गई केरुङतिर देखाउँदै चीनको रेल यही नाकाबाट नेपाल छिर्छ भन्नुलाइ दिल्ललीे नेपाल प्रोचाइनिज हुँदैछ भनेर बुझेको हुनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएकामा देउवालाइ बधाई दिएको तर ओलीलाइ बधाई नदिएका मोदीले ओली ( रसुवागढी भिजिटलगत्तै ०७४ पुस ६ मा मात्र टेलिफोन गरी ओली र प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए । त्यसपछि विदेश मन्त्रीलाई नै आफ्नो दूतको रूपमा ओली फकाउन पठाए । यसले पनि भारत अहिले प्रतिरक्षात्मक रहेको संकेत गर्दछ । 
नेपालमा भारतीय प्रभूत्व घट्दै गएर चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएका भरतीय बुझाइ छ ।

२०१७ अप्रिल ८ सम्म ओलीलाई भारतमा नै व्यस्त बनाउने गरी भ्रमण सेड्युल अप्रिल ५–८ तयार गर्नुमा पनि भारतको मन्द कुटिल चाल त होइन भन्ने शङ्का  गरिँदै छ किनकि अप्रिल ८–११ सम्म चीनमा बोआओ फोरमको सम्मेलन थियो र एसियालगायत अन्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू चीनमा थिए ।  सम्मेलनको उद्घाटन रास्ट्रपति सी जिङ पिङले गरेका थिए । यसै बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा थिए । 
मोदीको बाध्यता र प्रतिरक्षात्मक नीति 

सन १९१७ अक्टोबरमा विश्व राजनीति नै उलट्पुलट पार्ने गरी रुसमा भएको ‘अक्टोबर क्रान्ति’को सतवार्षिकी मनाइरहेका बेला सन् २०१७ अक्टोबरमा नेपालका कम्युनिस्ट ठूला पार्टीले वामपन्थी एकताको उद्देश्यसहित वाम गठबन्धनको अक्टोबर सप्र्राइज दिए । विश्व राजनीतिक मञ्चलाई विशेषतः छिमेकी मुलुकलाई आश्चर्यमा पारिदिए भने भारतलाई विगत, वर्तमान र भविष्य एकैचोटि सम्झिनुपर्ने गरी अक्टोबर सक दिए  । 

नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार सत्ता साझेदारी गर्दा पनि नेकपा एमाले एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममा अग्र स्थानमा देखियो । माओवादी केन्द्र र एमाले  बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पानी बाराबारको जस्तो तिक्त सम्बन्ध रहेको बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको ठीक पूर्वसन्ध्यामा अचानक वामएकता लक्षित वामगठबन्धनको घोषणा गरियो ।  

वामपन्थी ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ शक्ति पार्टीलाई समेत काखी च्याप्दै वाम एकता गर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र लिएर जनतामाझ मत माग्न जाने, दुई तिहाई जनमत सहित निर्वाचित भएर राष्ट्रलाई स्थायी सरकार दिने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा नेतृत्व गर्ने औपचारिक घोषणा गरे । यसले सत्तासिन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई मात्र होइन दिल्लीलाई पनि झड्का दियो । भारतले विश्वास गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने प्रयास ग¥यो तर सफल भएन र अङ्गुर अमिलो छ भनेझैं वामगठबन्धन लामो समय नटिक्ने, निर्वाचन अगाडि नै भत्किने भनेर चित्त बुझाउन थाल्यो । निर्वाचनमा जाँदा वाम गठबन्धन स्थायी सरकार र समृद्धिको मूल एजेन्डा बोकेर जनताबीच गयो जुन जनताका लागि कर्णप्रिय बन्यो । 

अलमलमा परेको नेपाली काङ्ग्रेस वामगठबन्धनले अधिनायकवाद लाद्छ भन्ने मूल नारा बनाएर  लोकतन्त्र जीवित राख्नका लागि प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्न अपिल गर्दै  जनताबीच पुग्यो तर उसको मूल एजेन्डालाई बहुसङ्ख्यक जनताले रुचाएनन् । आफै संलग्न भई बनाएको संविधानअन्तर्गतको निर्वाचनमा आएको र धेरै पटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा सहभागी भएको वामगठबन्धनले अधिनायकवाद लाद्छ भन्ने कुरा जनतालाई पचाउन गाह्रो भयो । निर्वाचनको घोडा चढेर अधिनायकवाद आउँदैन भन्ने जनताले बुझे अर्थात् बुझाइयो । परिणामस्वरूप झण्डै दुई तिहाई बहुमतले वामपन्थी गठबन्धनले जन अभिमत निर्वाचन मर्फत प्राप्त ग¥यो ।

भारतले वामगठबन्धन बन्न नदिन हरप्रयास ग¥यो तर  सफल भएन । न वामगठबन्धन फोर्न सक्यो न त भुटानको थिन्लेको पार्टीलाई झैँ वामपन्थीलाई  चुनाव जित्नबाट रोक्न सक्यो । भुटानको सद्चालीस सिटको संसदमा थिन्लेबाट नेतृत्व गरिएको पार्टी डीपीटी दुई तिहाइभन्दा बढी संसदका पैतालीस सिटसहित सरकारमा थियो भने तोग्वे छिरिङबाट नेतृत्व गरिएको पार्टी पीडीपी दुई सिटमा मात्र सीमित थियो । थिन्लेको– जियावो ब्राजिल टकको प्रतिक्रिया स्वरूप थिन्लेको पार्टीलाई बाह्र सिटमा खुम्चाइदिएर छिरिङको दुई सिटे पार्टीलाई बत्तीस सिटमा विजयी गराई आफ्नो बफादार  छिरिङ तोब्गेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको थियो । तर विडम्बना चाहेर, हर प्रयत्न गरेर पनि दिल्लीले नेपालमा वामगठबन्धनलाई भत्काउन र पराजित गराउन  सकेन ।

भारतको छिमेकीसँगको कोर्सिभ पोलिसी अन्तर्गतको हेपाह नीति र नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्दै टसमस नभएको  एमालेले माओवादीसँग मिलेर वाम गठवन्धन बनायो, झण्डै दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचित भयो ।  दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा सरकार बनायो । ओली प्रचण्डलाई थिन्लेजस्तै बनाउने दिल्लीको सपना दुर्घटित भयो । त्यसपछि भारत आफ्नो परम्परागत छिमेक नीतिबाट आफू नै झन् कर्नरमा परेको महसुस ग¥यो । 

अब भारतसँग दुइटा विकल्प बाँकी रहे– एक विगतमा जस्तै दबाब दिने, तर्साउने, थर्काउने (जुन असफल भयो) र अर्काे हो, फकाउने । जति तर्साउने थर्काउने काम ग¥यो उति चीनतिर नेपाल ढल्किन सक्छ भन्ने लाग्यो । जुन कुरा नाकाबन्दीले परीक्षण गरिसकेको छ  । त्यसैले अब थर्काएर होइन, फकाएर आफ्नो पक्षमा  लिनु पर्छ भन्ने प्रतिरक्षात्मक नीति अवलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ भारत । अहिलेको बदलिँदो भूराजनीति र चीनको द. एसियाको प्रवेश एवम् चासो रहेका बेला ओलीलाई बिच्काउनुभन्दा फकाउनुमै मोदीले आफ्नो र भारतको हित देखेर ओलीलाई दुई पटक फोनमार्फत र विदेश मन्त्रीसमेत पठाएर भारत निमन्त्रणा ग¥यो । भारत भ्रमणमा भव्य स्वागत ग¥यो । त्यसैले ओलीलाई फकाउनु मोदीको रहर होइन, एक परिबन्द र बाध्यता हो ।

ओली भ्रमणका बाध्यता तथा आवश्यकता 

 प्रधानमन्त्री बन्न जति कठिन छ, टिक्न त्योभन्दा कठिन छ भन्ने ओलीले पक्कै बुझेका छन् ।  भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेर राजनीति भाँडियो भने ओलीलाई सजिलो हुने छैन । भारतले रिमोट दबाउनासाथ मधेसी आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन उठ्छ, उचाल्छ र दुःख दिन्छ भन्ने ओलीले बुझेका छन् । यस्तै बेला  डलर छरेर विभिन्न बखेडा झिक्न जनता उक्साउने युरोपियन युनियनप्रति पनि ओली बेखबर छैनन् । उनले यो पनि बुझेको हुनुपर्छ, भारतले आवश्यकता अनुसार नेपालको  दुई नम्बर प्रदेशलाई बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । यसलाइ ‘नेपालमाथि झुण्डिएको भारतीय तरबार’ पनि भन्न थालिएको छ । त्यसैले विश्वशक्तिका रूपमा उदयमान छिमेकी भारतलाई विश्वासमा लिनैपर्ने बाध्यता ओलीलाई थियो । 

ओलीलाई विशेषत भारतीय नाकाबन्दीपछि भारत विरोधी नेताका रूपमा चिनाइयो । भारतद्वारा लगाइएको घातक नाकाबन्दीविरुद्ध ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतसँग पटक्कै नझुकी आफ्नो अडान लिएको पक्का हो । यो भारतसँगको शत्रुता भनेर बुझिनुभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वभिमानको विषय भनेर बुझिनुपथ्र्यो । ओलीलाई भारतविरोधी कित्तामा उभ्याइयो र भारतले पनि कट्टर राष्ट्रवादीका रूपमा ओलीलाई बुझ्न थाल्यो । यो तिक्तता नेतृत्व पङ्क्तिमा लामो समय राखिरहनु दुवै देशका लागि राम्रो हुन्थेन ।

यो तिक्तता र रिक्ततालाई मेट्न र भारत नेपाल बीच विश्वासको वृद्धि गर्न पनि भ्रमण आवश्यक ठानिएको हुनुपर्छ । नेपालमा भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने मान्यता  स्थापित गराउन पनि खोजियो, जसरी भारतमा पाकिस्तानलाई विरोध गर्नु राष्ट्रवाद मानिन्छ । तर नेपाल भारतको सम्बन्ध पाकिस्तान–भारत सम्बन्ध जस्तै बिग्रेको त होइन, न त चीन–भारत जस्तो अमिलो नै हो । यी भ्रमलाई चिर्नका लागि पनि ओलीलाई यो भारत भ्रमणको आवश्यकता  नै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध थोरै चिसिएको चाहिँ थियो तर बरफ नै बनेको होइन, छिमेक सम्बन्ध एकअर्का छिमेकीसँगको तुलनामा हेरिनु हुँदैन । भारतले छिमेक नीतिमा पुनरविचार, पुनरपरिभाषित, पुनरसंरचित गर्नुपर्छ भन्नका लागि पनि यो भ्रमण आवश्यक थियो । किनभने दसकौंपछिको नेपालको बलियो सरकार ढुक्कसँग भारतलाई भन्न सक्थ्यो । पक्कै भारतले महसुस गरेको हुनुपर्छ, उसले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि जारी गरिएको नेपालको संविधान  मोदीको आफ्नै आवाजमा स्वीकार गरेको भन्न लगाउन पनि यो भ्रमणको महत्व रहन्छ । 

नेपाल कुनै छिमेकीको पक्ष वा विपक्षमा उभिने राष्ट्र होइन । नेपाल आफूले भोग्दै आएका अफ्ठ्यारालाई समाधान खोज्ने र राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने उद्देश्यतर्फ लक्षित छ भन्ने सन्देश पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दिएको छ । 

यसअघि नै निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएका युरोपियन युनियनको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई गरिब भनेर हेप्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नसहित नेपाललाई कसैले प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने हर्कत नगर्दा हुन्छ । अब नेपाललाई कसैले हेपेको सैह्य हुने छैन भन्ने सन्देश दिएपछिको यो भ्रमणले दिल्लीमा विगतको भन्दा छुट्टै ओजिलो प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा,

भारत र चीनको सम्बन्ध इतिहास लेखिनुभन्दा पहिलाबाट नै निकट थियो । ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक हिसाबले नेपाल– भारत सम्बन्ध चीन र अरू देश भन्दा छुट्टै खालको अन्तरसम्बन्धित छ । समयक्रममा नेपाल– भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदै जाने गर्दछन् । यही नै जीवन्त सम्बन्ध हो । 

चीन पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले अन्तरसम्बन्धित देश हो । यी दुई विश्वकै महत्वपूर्ण मुलुक, विश्वशक्तिका रूपमा आफ्नो परिचय बनाइसकेका देशहरू आर्थिक, सामरिक, प्राविधिक किसिमले धेरै विकसित छन् । यी दुवै विकसित देशका बीचमा रहेको सानो सुन्दर मुलुक नेपालले यी विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित, सौहार्द र समसामीप्यताको सम्बन्ध राखी प्रशस्त लाभ लिन सक्नुपर्छ । बदलिँदो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा चीन र भारतको नेपालप्रति पहिलाभन्दा बढी चासो हुनुलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । 

चीन वा भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको अर्थ कुनै एकसँग सम्बन्ध बिगार्नु भन्ने होइन । छिमेक सम्बन्ध कुनै एक देशलाई अर्को देशसँग तुलना गरेर होइन, देशअनुसारको विशिष्टता पहिचान गरी बिस्तार गरिनुुपर्छ । नेपालको भूमि कुनै एक देश अर्को देशको विरुद्ध खेल्ने र कुनै एक छिमेकीका विरुद्ध बाह्य शक्तिले सेल्टर लिने भूमिका रूपमा प्रयोग हुनदिनु हुँदैन । छिमेकी यी देशलाई पूर्ण विश्वासमा लिनुपर्छ । विदेशनीति स्थिर रहनुपर्छ र  छिमकी र बाह्य देशले नेपालको समृद्धिका लागि खेलेका भूमिका र सहयोगहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । 

आफूसँगको नेपाल सम्बन्ध मात्र ठीक र चीनसँग विस्तार गरिने सम्बन्धलाई भारतले आफूविरुद्धको चाइनिज कार्ड भन्ने  परम्परागत मानसिकता त्याग्नुपर्छ भने चीनले पनि नेपाल भारतको सदियौं पुरानो सम्बन्ध कायम र विकास हुँदा आफूविरुद्द खेलिएको इन्डियन कार्ड  भनी शङ्कालु नजरले हेर्नु हुँदैन । विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित चीनको आर्थिक सहयोगका प्याकेजसहित दक्षिण एसियामा  प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको छ भने भारतले पनि आफ्नो परम्परागत छिमेक नीति व्यवाहरमा देखिने गरी पुनरविचार र परिवर्तन गर्ने छनक देखाएको छ । यी दुवै कुरा नेपालका लागि सुखद् पक्ष हुन् ।

दुई विकसित छिमेकी देशहरूको नेपालप्रति चासो र चिन्तालाई कुशल कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा देशका लागि अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ र यी दुई छिमेकी मुलुकहरू बीचको सम्बन्धको पुलको रूपमा देशलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । दुई ठूला र विकसित देशको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थितिमा राजनेताले देखाउने कूटनीतिक कौशलताले देशमा ल्याउने सकारात्मक प्रभाव निकै अर्थपूर्ण ठहरिन्छ ।
राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने छिमेकी देश र नेपालले व्यवहारमा नै बुझ्न आवश्यक छ ।