विराटनगर । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा २ को खण्ड ‘ख’ मा पदाधिकारी सङ्ख्या थपेर सेवा–सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय नेकपा–एमालेमात्र होइन, उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत यो कदमलाई ‘फाइनान्सियल क्राइम’ भनेपछि तरङ्ग सिर्जना भयो ।

यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले प्राप्त गर्दै आएको सुविधा प्रदेश सरकारको यही माघ ६ गतेको ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता’ लाई पनि दिन खोजिएकोमा विरोध भएको हो ।

विरोध चर्किएपछि अध्यादेश बमोजिम ऐनमा सेवा–सुविधाको अनुसूची हेरफेर भइसकेको छैन । सो अनुसूची संशोधन नभई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्रकुमार राई र उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र एकमात्रै सांसद रहेको जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूले दलको नेताको हैसियतमा सेवा–सुविधा पाउने छैनन् ।

यो पनि

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको तलब सभामुखभन्दा बढी

• सभामुखले के के पाउँछन् ?

ऐनको विद्यमान अनुसूची अनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६२ हजार ५४० रुपैयाँ छ । सभामुखले प्रतिबैठक भत्ता एक हजार, मासिक सञ्चार सुविधा ४ हजार, आवास सुविधा, फर्निचर सुविधा, सवारी साधन १ वटा, सवारी इन्धन मासिक रूपमा १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली भाडा महसुल मासिक २ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता प्रतिदिन २ सय अमेरिकी डलर र बीमा १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त सभामुखका लागि १ जना शाखा अधिकृत, पाँचौँ तह, सूचना प्रविधिमा चौथो तह र अन्य ३ जना श्रेणी विहीन कर्मचारी रहने व्यवस्था पनि छ । यस्तै अतिथि सत्कारका लागि सभामुखले मासिक ७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

• उपसभामुखको सेवा–सुविधा

उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, प्रति बैठक भत्ता एक हजार, मासिक सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा, फर्निचर सुविधा वा २० हजार रुपैयाँ, सवारी साधन १ वटा, इन्धन मासिक रूपमा १२५ लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, बिजुली भाडा महसुल मासिक २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर र बीमा १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

पाँचौँ तहको १ जना, कार्यालय/आवास सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक गरी ३ जना कर्मचारी सचिवालयमा राख्ने सुविधा पनि उपसभामुखलाई छ । उपसभामुखले मासिक ५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पनि पाउने प्रावधान छ ।

• प्रमुख विपक्षी दलका नेताको सेवा–सुविधा

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, प्रति बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार खर्च ३ हजार, आवास सुविधा बापत मासिक २१ हजार, फर्निचर बापत पाँच वर्षमा एक पटक २० हजारका साथै अन्य सुविधा उपसभामुखसरह पाउँछन् ।

• प्रमुख सचेतक र सचेतकको सेवा–सुविधा

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ८२० र दलका सचेतकको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार ४६० रुपैयाँ छ ।

सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिका लागि बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार खर्च ३ हजार, आवास सुविधा बापत मासिक १९ हजार, फर्निचर बापत पाँच वर्षमा एक पटक २० हजार र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने वा मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई मासिक पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार पाँच सय, आवास सुविधा बापत मासिक १९ हजार, फर्निचर पाँच वर्षको अवधिमा एक पटक २० हजार, यातायात खर्च ७ हजार ५ सय र सांसदलाई प्रति बैठक २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, बिजुली धारा महसुल बापत १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक १७५ अमेरिकी डलर, यात्रा बीमा बापत प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सदरमुकाम विराटनगरबाट १५ किलोमिटरभित्र उपयुक्त घर भए आवास सुविधा नदिने र घर मर्मत खर्चबापत वार्षिक रूपमा एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि पाँचौँ तहको एक कर्मचारी तथा सवारी चालक एक जना, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिका लागि पनि एक जना सवारी चालक रहने व्यवस्था छ । यस्तै सबै सांसदलाई १–१ जना पाँचौँ तहका एक कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

• सांसदको सेवा–सुविधा

सभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरूको अन्य सुविधा सचेतक बराबर रहेको छ ।