कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।  गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिएका हुन् । 

‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल गर्‍यौँ,’ उनले भने, “विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।” सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताए । 

प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए । “विधेयकलाई कार्यान्वयमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने । 

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्रका बीउबिजन उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीलाई सहजता थपिने बताए । ‘बीउबिजनको प्रमाणीकरणका लागि सङ्घ सरकारसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो, अब प्रदेशमै बीउबिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र हुनेछ,’ उनले भने । 

प्राकृतिक विपद्, रोककिरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको उनले बताए । “यदि बिक्रेताले गुणस्तरहीन या गलत बीउबिजन दिएका कारण किसानले कुनै आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यापारीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ”, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले भने । 

किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक निर्माण गर्दा रैथाने बालीको पनि संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए । बीउबिजनको उत्पादन, उपलब्धता र आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि विधेयकमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ । 

विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदा तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए ।