सीके राउतको प्रतिवेदन: सरकार तानाशाही र लोकतन्त्रको मिश्रित प्रणालीमा चलेको छ
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अहिलेको वर्तमान सरकार तानाशाही र लोकतन्त्रको मिश्रित प्रणालीमा सञ्चालन भएको बताएका छन् । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालयमा पेस गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपालमा लोकतन्त्र स्वतः ब्युँझिए तापनि इकोनोमिस्ट समूहले प्रकाशित गरेको लोकतन्त्र सूचकाङ्कको आधारमा नेपालमा तानाशाही र लोकतन्त्र बिचको मिश्रित प्रणाली रहेको छ । कम्युनिस्ट सरकारहरू आउँदा राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि प्रयोग गर्ने र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सहजै हरण गर्ने पाइन्छ ।’
अध्यक्ष राउतले नेपालको निर्वाचन प्रणाली अलोकतान्त्रिक, विकृत र अति महँगो भएको र जनताले स्वच्छ र भयरहित रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा हालीमुहाली जमाएका पार्टीहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई आफू अनुकूल बनाइ निर्वाचन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा समानुपातिक प्रणालीको ठुलो दुरुपयोग भएको बताएका छन् । संसद् शीर्ष चार (प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल) नेताको रबर स्ट्याम्प रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष राउतले संसद्मा जे जति छलफल भए पनि अन्तिममा शीर्ष नेताहरूले दिएको ह्विपको आधारमा हुन्छ, हुन्न भन्दै उनीहरूले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सरकारले जे कुरामा हात हालेको छ त्यो कुरा असफल हुने निश्चित प्रायः हुन्छ । कार्यपालिकाको अवस्था त्यस्तो छ, कर्मचारीहरूको मनोमानी त्यस्तो छ । कार्यपालिका र यसका अङ्गहरू शीर्ष राजनैतिक पार्टीका काराकर्ताको भर्ना केन्द्र र भातृ संगठनमा सीमित हुन पुगेको छ ।’ न्यायपालिकामा बेन्च सपिङ खुलेआम हुनुको साथै न्यायपालिका समेत पार्टीहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको भन्दै उनले त्यहाँ आमा जनताले कुनै न्यायको आशा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
अध्यक्ष राउतले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर पार्टीविहीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्थाको कल्पना गर्दै सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्विप नलाग्ने गरी कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा काम गर्ने संसद्को व्यवस्थाको कल्पना गरेका छन् ।
बाह्य प्रभावलाई रोक्ने क्षमता भएको राजनैतिक नेतृत्व नेपालमा नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भए तापनि यथार्थमा यहाँ हरेक राजनैतिक र आर्थिक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमा नै हुन्छ । त्यसलाई झेल्न सक्ने राजनैतिक नेतृत्व वा दलहरू भई दिएनन्, जो बाह्य शक्तिको निर्देशन विपरीत निर्णय गर्छ उसको सरकार त्यति नै खेर ढल्छ र अर्को पात्र खडा गरिन्छ ।’ सत्तामा पुग्नका लागि आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् जुन आफू वा बढीमा आफ्नो पार्टी वा मान्छे बचाउनमा केन्द्रित हुने गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सत्तामा पुग्नका लागि वा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूसँग सामीप्य र बफादारी देखाउनका लागि ऋण लिई दिएको वा अन्य सम्झौताहरू गरि दिएको प्रशस्तै उदाहरण छन्, भलै ती ऋण र सम्झौताहरू स्पष्ट रूपमा देश वा जनताको लागि घातक थिए ।’
अध्यक्ष राउतले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर पार्टीविहीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्थाको कल्पना गर्दै सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्विप नलाग्ने गरी कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा काम गर्ने संसद्को व्यवस्थाको कल्पना गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष राउतले विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरू नरहने बरु प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताका आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरेर विभागीय काम कारबाही गर्ने व्यवस्थाको माग उनले गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित पदहरूमाथि संसद्द्वारा महाअभियोग लगाएर हटाउन नपाइने किनकि समिति नेता वा जनप्रतिनिधिमाथि भरोसा गर्नुभन्दा जनताको मत सर्वोच्च मान्न पर्ने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष राउतको माग रहेको छ । उनले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्ती र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर कुनै पनि मन्त्री नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष राउतले दोस्रो गणतान्त्रिक र सामाजिक लोकतन्त्रिक आन्दोलनको पनि चर्चा गरेका छन् जसलाई उनले देशका विकासको आन्दोलन भनेका छन् । र, त्यो आन्दोलन सडकबाट नै सम्भव हुने पनि भनेका छन् । उनले देश विकास आन्दोलनका मागहरू पुरा गर्न नेपालको संसद्बाट संविधान संशोधन गर्न लगाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु एउटा तरिका हुनसक्छ तर संसद्बाट त्यो माग गराउने सम्भावना कम देखिएको पनि भनेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)लाई एमालेबाट कुनै सैद्धान्तिक धरातलभन्दा पनि व्यक्तिगत अहङ्कारका कारण छुटिएर बनेको बताएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोर विरोध गरेका छन् । एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘विश्वमा कम्युनिस्टहरूले २०औँ शताब्दीमा झन्डै ११ करोड मान्छेको हत्या गरेका छन् । शोभियत संघमा स्टालिनले लाखौँको हत्या गर्न सके । नेपालमा माओवादीहरूले १७ हजारको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न सके र अहिले पनि गोली चलाउन वा दमन गर्न कतै पछि पर्दैनन् कतै हच्किँदैनन् । जुन माओवादीहरूले निर्दोष शिक्षकका छाला काढीकाढी अंग टुक्राटुक्रा काटेर हत्या गर्न सक्थे, उनीहरूमा कुनै मानवीय संवेदनाको आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ, अहिले पनि त्यही कुरा माओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदा देखिन्छ ।’
उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आफ्नो जनमत पार्टीबाहेक सबै पार्टीलाई खराब र विचलित अवस्थामा रहेको पार्टी भनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै राजनैतिक वा आर्थिक दर्शन बोकेर उदाएको पार्टी होइन, बरु वर्तमान पात्रहरूबाट निराश भएर आक्रोशित जनमतले मौका दिएर उदाएको पार्टी भएको राउतले विश्लेषण गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बिना सिद्धान्त, एजेन्डा, अडान वा रोडम्याप भएको पार्टी रहेको उनले भनेका छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीलाई मधेसमा प्रभाव जमाएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने पार्टी भएको उनले भनेका छन् । जसपाले गणतन्त्र र संघीयताको पक्ष लिए पनि मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, मधेसमा जातीय दङ्गा गराउन खोजेको आरोप उनले लगाएका छन् । राप्रपालाई राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पक्ष लिने, संघीयताको विरोध पनि गर्ने र प्रदेश सरकारमा सहभागी पनि हुने राप्रपाले लोकतन्त्रको आवरणमा नवसामन्तवाद र सर्वसत्तावाद हाबी भएको पार्टी रहेको उनले भनेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)लाई एमालेबाट कुनै सैद्धान्तिक धरातलभन्दा पनि व्यक्तिगत अहङ्कारका कारण छुटिएर बनेको बताएको बताएका छन् । नेकपा (एस) ले आफ्नो नाममै समाजवादी राखेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । एमाले पाँचौँ महाधिवेशनमै सीपी मैनालीको नौलो जनवाद र रघु पन्तको सामाजिक जनवाद अर्थात् सोसल डमोक्रेसीकै विचार पनि अघि सारिएको थियो तर जनताको बहुदलीय जनवादको लाइन लिँदै हालसम्म पनि यसै दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएको देखिएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।