सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा कानुन निर्माणको दृष्टिले निकै सुस्त देखिएको छ । आइतबार प्रदेशसभाले छैटौँ स्थापना दिवस मनाएको छ । एक वर्षमा भएका संसदीय गतिविधि हेर्ने हो भने नीति निर्माणका क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्न ।

प्रदेशसभाको एक वर्ष सरकार गठन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, सभामुख चयनदेखि संसदीय समिति गठन लगायतकै गतिविधिमा सीमित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशन अन्तर्गत ०७९ पुस १० देखि ०८० वैशाख १७ सम्मको अवधिमा १५ वटा बैठक बसेका छन् भने दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ०८० जेठ १० देखि असोज २२ सम्म ३९ वटा बैठक बसेका छन् ।

०७९ पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता जम्मा चार वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।

त्यसपछि कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।

यस्तै खेलकुद विकास ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० अझै पनि विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । एक वर्षको अवधिमा सभामा ७ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।

अहिले दर्ता भई प्रदेश सभामा टेबुल हुन बाँकी विधेयकको संख्या शून्य छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा सांसदहरु भने फुर्सदिला बनिरहेका छन् ।

‘मिनी संसद्’ का रुपमा रहेका संसदीय समितिहरु गत जेठ १४ गतेमात्रै गठन भएका थिए । विषयगत समितिहरुले खासै क्रियाशीलता देखाउन सकिरहेका छैनन् भने कतिपय समितिका कार्यक्षेत्रको विषयमा अलमल भएको देखिन्छ । यो बिचमा प्रदेश मामिला समितिले लोक सेवाको कार्यालय लगायतका ठाउँमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । तर, लोक सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा छड्के गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै संसदमा प्रश्न उठाए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको विषयमा छलफल चलाए पनि निचोडमा पुग्न सकिरहेको छैन । छलफल गरिनुपर्ने विषय तमाम हुँदा पनि समितिहरुले तदारुकता देखाउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सांसदहरुले चुनावताका जे–जस्तो बाचा जनतासमक्ष गरेका थिए, संसदमा पनि त्यही विषय बस्तुहरुलाई बढी ध्यान दिने गरेका छन् । सांसदहरु नीति निर्माणभन्दा पनि विकास व्यवस्थापकका रुपमा आफूलाई संसदमा उभ्याइरहेका हुन्छन् ।

कानुन निर्माण बाहेक संसद्को दायित्व सरकारका काम–कारबाहीमाथि निगरानी राख्नु, आवश्यक दिशानिर्देश गर्नु, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गर्नु, जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनआवाजलाई मुखरित गर्नु हो । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरु त्यसबाट विमुख भइ कसरी आफ्नो ठाउँमा योजना पु¥याउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै हिजोको भन्दा आज प्रदेशसभा निष्प्रभावी भएको बताए ।

कँडेलले एक वर्षमा कर्णालीमा समर्थन गर्न लायक कुनै एउटा काम पनि नभएको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ६ वर्षको समीक्षा र आगामी बाटोको विषयमा छलफल र बहस चलाइनुपर्ने तर्क राखे । छलफल र बहसहरु कति यथार्थपरक छन् भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने सोच प्रतिगामी प्रवृत्ति र सोच हो,’ उनले भने, ‘नजिकको सरकारको नाताले कर्णालीका आवश्यकताहरु पूरा गर्ने विषयमा केही अन्तरविरोधका विषय छन् तर, अपुगताका विषयमा टेकेर प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने प्रतिगामी सोच हो ।’

प्रदेशमा केही पनि नभएको कुरा सत्य नभएको उनले बताए । यद्यपि जुन तरिकाले गति पैदा हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार नभएको उनले स्वीकार गरे । ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, हातखुट्टा बाँधेर फाल्दिने अनि पौडी खेल्न सकिनस् भन्ने ? यस्तो पनि हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग संघर्ष, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ ।’

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा कर्णालीवासी जनताका प्रतिनिधिको उच्चतम थलो भएकाले यसको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्न, कर्णालीको विकास तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि सांसदहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर काम गर्न सुझाव दिए ।

सभामुख नन्दा गुरुङले संघीय व्यवस्थाको सवलीकरणसँगै कर्णालीको उन्नयनमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको बताइन् । प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि गर्ने काम संसद् र सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।