काठमाडौँ । सोमबार अपराह्न ४ बजेदेखि संसदका दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार अपराह्न ४ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख देवराज घिमिरेसहित संघीय संसदका उच्च तहका कर्मचारीले आइतबार संसद् भवनको भौतिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको अवलोकन गरेका छन् ।

यो पटकको हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता पक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कानुन निर्माणको कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विगत एक वर्षमा संसद्ले जम्मा एउटामात्र कानुन निर्माण गरेको सन्दर्भमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने र जनताका समस्या, विकास निर्माणका कामहरुप्रति ध्यानाकर्षण गराउने दलहरुको तयारी छ । 

कानुन निर्माण र जनताका मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छौँ : रमेश लेखक

–प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहने बताए । गएको एक वर्ष कानुन निर्माणमा गति लिन नसकेको बताउँदै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताए ।

यसका साथै जनताका समस्या र सरोकारका कुराहरुलाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । उनले भने, ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रो जोड बढीभन्दा बढी विधेयकलाई अघि बढाउने, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, जनताका समस्या, मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने, अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्दै कानुन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने लक्ष्य छ ।’

संसदलाई प्रभावकारी बनाएर जान भूमिका खेल्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्देशन दिएको पनि उनले प्रस्ट पारे । सोही अनुरुप संसदीय भूमिकामा आफूहरु क्रियाशील हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसद्को यो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले महत्त्वको आधारमा अन्य विधेयकहरु पनि ल्याउने उल्लेख गरिन् ।

थिङले भनिन्, ‘कति विधेयक सरकारले ल्याउन सक्छ, त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौं । त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण टीआरसी विधेयक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक छ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पनि आउँदैछ । त्यसमध्ये पनि अहिले टीआरसी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकलाई विशेष केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । अब आउने विधेयकहरु कुन–कुन महत्त्वपूर्ण हो, त्यसमा विशेष छलफल पछि गर्नेछौँ ।’

कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन, कानुन अझै नबनेका भन्दै ती कानुन बनाउन ध्यान पुर्‍याइने बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : हितराज पाण्डे

–प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी भएको बताए । उनले हिउँदे अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने, कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सोचिरहेका छौँ । असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयकमध्ये टीआरसी सम्बन्धी विधेयक छ, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकहरु अलि गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने भनेर सोचेका छौँ ।’

बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजाने भन्ने बारेमा पनि छलफललाई केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ । यसका साथै जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने तथा सरकारले गरेका राम्रा कामका चर्चा गर्ने, सरकारका कामबारे मन्त्रीहरुले सदनमा आएर जानकारी गराउने लगायतका भूमिकाबारे आफूहरुले सोचिरहेको उनले बताए ।

सत्तापक्ष जिम्मेवार भए एकदिन पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति बन्दैन : पदम गिरी

–प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले  

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारको भूमिका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्र्दै गिरीले सही नीति निर्माणका लागि संसदलाई बढीभन्दा केन्द्रित गराउन एमालेले भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘संघीयता अनुकूलका दर्जनौँ कानुन बनाउन बाँकी छ, अन्य कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ, विगतका दुई वटा सिङ्गो अधिवेशन सकिदा हामीले एउटाभन्दा बढी कानुन बनाउन सकेनौँ । त्यसकारण यो अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी नीति बनाउनका लागि केन्द्रित रहने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ ।’

यस्तै सुशासनका मुद्दा, समृद्धिका मुद्दा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाहरुमा आफूहरुले संसदभित्र अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

गिरीले देशमा विकास निर्माणका काम ठप्प रहेको, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँदै यस्ता विषय संसदभित्र जोडदार ढङ्गले उठाउने प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘हिजो अघि बढेका स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका कुराहरु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले अलपत्रको स्थितिमा छन् । सरकार गतिहीन, दिशाहीन अवस्थामा छ । यी सबै मुद्दा अब हामी संसदमा उठाउँछौँ, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ ।’ सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एमाले खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।

गिरीले सरकारकै कारण एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँदै सरकारले प्रतिपक्षी दलका कुरा सुन्ने अवस्था हुँदासम्म संसद् अवरुद्ध नहुने बताए ।

उनले भने, ‘एमाले संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थितिसम्म नपुगेको भए सुन तस्करी छानबिन आयोग बन्थ्यो ? बन्दैनथ्यो । सरकार आयोग बनाउन तयार थिएन । हामीले माग्दा आयोग बनाउन सरकार तयार भएको भए संसद् अवरुद्ध हुन्थ्यो र ? सत्तापक्षका सांसदले सुनको जलहरीलाई पित्तलको हो भनेर जनतामा भ्रम पार्नेगरी संसदमा कुरा नउठाएको भए त्यो विषयमा छिनोफानो गर्नेगरी प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्थ्यो ? पर्दैनन्थ्यो नि ।’

संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारक आजका दिनसम्म सत्तापक्ष नै रहेको उनको दाबी छ । सत्तापक्ष जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएमा एक दिन पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति नबन्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने, जनतामा भ्रम सिर्जना हुने हिसाबले प्रस्तुत हुने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, ढाकछोप गर्ने अवस्थामा त्यस्ता कुरालाई सामान्य ढङ्गले उठाउने र त्यो कुरा सम्बोधन भएन भने सरकारलाई दबाब दिन संसद् अवरुद्ध गर्नु स्वाभाविक कुरा भएको उनले बताए ।

रास्वपा र राप्रपाको योजना के छ ?

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा जनताका कुरा उठाउने मात्र नभई त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन लागिपर्ने बताए ।

परियारले भने, ‘पार्टीको राजनीतिक जीवनमा हामीले एक वर्ष संसदीय अभ्यास गर्ने मौका पायौँ । त्यो अभ्यासका क्रममा हामीले जनताको मुद्दालाई, हामी निर्वाचित नभएका सुदूरपश्चिमदेखि मधेसका मुद्दालाई पनि उठायौँ । हामी मुद्दा उठाउने ठाउँमा थियौँ तर टुङ्ग्याउने स्थानमा थिएनौँ, अहिले पनि हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ । मुद्दा उठाउनेमात्र हैन, टुङ्ग्याउने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ ।’

गएको शुक्रबार पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर यो अधिवेशनमा अब आफूहरु संसदमा मुद्दाहरु उठाउने मात्र हैन, संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि के के कानुन बनाउनुपर्छ, ती–ती कानुन बनाउनका लागि प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए ।

विधेयकहरु अघि बढाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने, सामान्य जनताले दैनिक रुपमा भोगेका कुराहरु, महँगीका कुराहरु, रोजगारीका कुराहरुलाई सदनमा उठाउने परियारले बताए । एक वर्षको संसद्को अनुभवलाई साथमा राखेर अझ बढी अध्ययन गरेर, अझ गम्भीर भएर जनताका मुद्दा उठाउने उनले उल्लेख गरे । 

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर राणाले जहिले पनि राप्रपाले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले गर्ने राम्रो कामलाई राम्रो भन्छौँ, सरकारले गर्ने काम कारबाहीलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने काम हुन्छ ।’

राप्रपाले सोमबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष मङ्सिरमा निर्वाचन भए यता प्रतिनिधिसभाको हिउँदे र बर्खेगरी २ अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । २०७९ साल पुस २५ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो । यस्तै २०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा ६५ वटा बैठक बसेको थियो ।

यता राष्ट्रियसभातर्फ भने अब सुरु हुन लागेको अधिवेशन पन्ध्रौँ अधिवेशन हुनेछ ।