काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी  ऐन–२०५८ लाई प्रस्तिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले ऐन ल्याउन सहमति दिएसँगै गृह मन्त्रालयले त्यसबारे ‘ड्राफ्ट’ तयार गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ड्राफ्ट बनाउन भनेको छौँ ।’

नयाँ ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद लागू गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न छलफल सुरु भएको छ । अरू सुरक्षा निकाय सरह सुविधा पाउने गरी ऐनको मस्यौदा बनाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन् । अहिले सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र बिस्तार गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको हुनाले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको भूमिका ऐनमा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘हामीलाई काम धेरै तर अधिकार कम छ,  त्यसलाई समेट्ने गरी ऐन ल्याउन खोजेका छौँ ।’

म्याण्डेट अनुसार कानुनी सम्बोधन नभएको हुनाले नयाँ ऐन आवश्यक भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता (एसएसपी) राजेन्द्र खड्काले रातोपाटीलाई बताए । उनी भन्छन्–‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली–०७२ मा भएका विषयहरूलाई ऐनमा राख्दा थप सहज हुन्छ, त्यसबारे हामी छलफल गर्छौँ ।’

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने तर, सरकारले आवश्यक ठानेमा १ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ऐनमा राख्ने विषयमा पनि छलफल थालिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ड्राफ्ट तयार गरेपछि गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको कमिटीले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँछ ।

आइजिपीको कार्यकाल ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने विषय पनि सशस्त्र प्रहरी ऐनमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।