काठमाडौँ । सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितहरू माघ २१ गते आइतबार विशेष अदालत परिसरमा भरिभराउ थिए । कारण थियो, सिभिल सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक इच्छाराज तामाङविरुद्धको मुद्दामा सजाय निर्धारण । 

गत माघ ७ गते भएको फैसलाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रतिवादीहरू इच्छाराज तामाङ, निजकी पत्नी सिर्जना शाक्य र सिभिल सहकारीका पछिल्ला सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठ दोषी ठहर भएपछि आइतबार कसुर निर्धारणको मिति तोकिएको थियो । 

कसुर निर्धारणको मितिमा निजहरूमाथि कसुर निर्धारण हुँदा जनताको निक्षेप अर्थात् पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा के हुन्छ भनेर सुन्न र जान्नका लागि पीडितहरू विशेष अदालत परिसरमा उपस्थित भएका थिए । केही पीडितहरू इजलासमा बसेर सरकारी वकिल, पीडितका तर्फबाटका कानुन व्यवसायी र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सुनिरहेका थिए भने धेरै जसो पीडित चाहिँ इजलासको बाहिर र विशेष अदालत परिसरमा बसिरहेका थिए । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलास नम्बर १ मा सुनुवाइ भइरहेको थियो । बिहान ११ बजेबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरू नआइपुगेकाले अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरले नै केही समय पर्खन सरकारी वकिललाई आग्रह गरे । करिब आधा घण्टापछि मात्रै प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायी आएपछि बहस सुरु भयो । 

बहसको सुरुवातमै पीडितका तर्फबाट रमेश बडालले बहस गरे । बडालले बहस गर्ने क्रममा यस मुद्दामा बिगो वा सम्पत्ति जफत हुँदा पीडितहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गरे । यस मुद्दामा सम्पत्ति जफत गर्दा राज्यले जफत गर्ने र पीडितहरूले केही नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ठगी मुद्दासँग पनि सम्बन्धित रहेको भन्दै पीडितले न्याय पाउने गरी सजाय निर्धारण हुनुपर्ने उनले तर्क राखे । 

अधिवक्ता बडालले अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ३५ अनुसार क्षतिपूर्ति रकमले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै कसुरदारबाट हुने बिगो, सम्पत्ति जफत, जरिवाना आदि सबै कुरा हुँदा पनि पीडितले सबैभन्दा पहिले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भएकाले क्षतिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । 

तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पीडित भनेर कसैलाई नल्याएको कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी ठगी मुद्दाका पीडितलाई नै पीडित मानी क्षतिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न बडालले आग्रह गरे । बडालले अगाडि भने, ‘सम्पत्ति जफत मात्रै गरेमा पीडितले न्याय पाउँदैनन् । त्यसकारण यस मुद्दामा हुने सम्पत्ति जफत वा बिगो वा जरिवानाका रूपमा हुने रकम ठगीको मुद्दामा पीडित रहेकाहरूले पाउने व्यवस्था होस् ।’

• सरकारी वकिलको बहस : ११ वर्ष जेल सजाय होस्

बडालपछि बहसका लागि आइपुगे विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्याल । उपन्यायाधिवक्ता अर्याललाई सुरुमै अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरले के विषयमा स्पष्ट पार्न पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा बुझाए । उनले कसुरको मात्रा कति हो ? कति सजाय गर्नुपर्ने हो ? पहिलेको कानुन वा अहिलेको कानुन के का आधारमा सजाय हुनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न भने । 

त्यसपछि बहसमा आएका अर्यालले इच्छाराज तामाङले विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको । कसुरको गाम्भीर्य घटाउने कुनै काम नगरेको कारण उनलाई अधिकतम सजाय हुन माग गरे । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ अनुसार उनलाई अधिकतम १० वर्षको कैद सजाय र कसुर गर्ने व्यक्ति सूचक संस्थाका पदाधिकारीसमेत भएकाले थप १० प्रतिशत सजाय हुन माग गरे । फैसला हुँदा छोरीहरुले सफाइ पाउने ठहर भएकाले जफत प्रयोजनका लागि मात्रै भए पनि छोरीहरूको सम्पत्ति पनि जफत गर्न माग गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ को दफा ३४ बमोजिम छोरीहरूको नाममा राखिएको सम्पत्ति पनि जफत गर्न उपन्यायाधिवक्ता अर्यालले माग गरे । 

• सह–न्यायाधिवक्ताको बहस : कसुरको निरन्तरता भएकाले वर्तमान कानुन बमोजिम सजाय होस्

उपन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालपछि बहसका लागि आए, सह–न्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका भुसाललाई इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ को दफा ४ को खण्ड ख, त्यसको संशोधन २०६८ को दफा ४ को खण्ड च र २०७० को संशोधनमा पनि कसुरको निरन्तरताको सम्बन्धमा बोलेको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ को संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार १० वर्षको कैद सजायको मागदाबी गरे । 

सह न्यायाधिवक्ता भुसालले इच्छाराज तामाङका छोरीहरूलाई सफाइ दिने गरी फैसला भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुने गरी इच्छाराजले छोरीहरूको नाममा सम्पत्ति राखेको कारण जफत प्रयोजनका लागि मात्रै उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न आग्रह गरे । इच्छाराजको छोरीहरू प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङको सम्पत्तिको श्रोत खुल्न नसकेको, श्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको कारणबाट निजहरूको सम्पत्ति समेत इच्छाराजले नै दिएको कारण उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 

• न्यायाधीशले सोधे, ‘पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिन सकिएला ?’

सह–न्यायाधिवक्ता भुसालको बहसकै बिचमा अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरले पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति भराउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे । जफत गरिएको सम्पत्ति राज्यको हुने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सिभिल सहकारी ठगीका पीडितहरू पीडितका रूपमा नरहेको भन्दै त्यसको सम्बोधन हुने कुनै कानुन वा दफा छ कि भनेर प्रश्न गरे ।

त्यसको जवाफमा सह–न्यायाधिवक्ता भुसालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए पनि कुन कानुन वा कुन दफामा टेकेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट बताएनन् । 

त्यसलगत्तै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरले फेरि सोधे, ‘ठगी मुद्दामा रोक्का रहेको सम्पत्ति यस अदालतको फैसलाबाट जफत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पीडितलाई कसरी भराउन सकिएला त ?’

त्यसको जवाफमा पनि सह–न्यायाधिवक्ता भुसालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए पनि स्पष्ट व्याख्या गरेनन् । बरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चलिरहेको र त्यहाँ स्पष्ट रुपमा पीडितहरू रहेको कारण सम्पत्ति जफत गर्दा वा बिगो भराउँदा ती पीडितको सम्बोधन हुने गरी फैसलामै बोल्न आग्रह गरे । 

• इच्छाराजको वकिलको तर्क : एक वर्षको कैदले नै न्यायको मकसद पूरा हुन्छ

सरकारी वकिलको बहसपछि इच्छाराज तामाङको तर्फबाट बहसका लागि आए कुन्साङ लामा । लामाले बहसका क्रममा अहिलेको कानुन अनुसार नभएर पहिले नै कानुन अनुसार सजाय हुनुपर्ने र त्यतिबेलाको कानुनले १ देखि ४ वर्षको कैद सजाय तोकेकाले सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुन माग गरे । 

लामाले बहसका क्रममा सजाय गर्दा तत्कालको कानुनमा कम सजाय भए तत्कालको कानुन र अभियोजनको समयमा कम सजाय हुने भए अभियोजनको समयको कानुन लागू हुने भन्दै तत्काल प्रचलित कानुनभन्दा बढी हुने गरी सजाय गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ मा १ देखि ४ वर्षसम्मको कैद र बिगो बराबरको जरिवानाको व्यवस्था गरेको कारण जेलमा बसिसकेको सजाय नै कायम हुने गरी सजाय गर्न माग गरे । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ को संशोधन २०७० आफूहरूको हकमा लागु हुन नसक्ने भन्दै सजाय दिने भनेको निजलाई समाप्त नै गरिदिने नभएकाले न्यूनतम १ वर्ष मात्रै कैद सजाय गर्न माग गरे । 

साथै इच्छाराज तामाङको श्रीमती सिर्जना शाक्यको हकमा उनी आफैँले कसुर गरेको नभई श्रीमतीका रूपमा सम्पत्ति गएको मात्रै देखिएकाले मतियारका रूपमा आधा सजाय मात्रै गर्न माग गरे । 

कुन्साङपछि बहसका लागि आएका अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले इच्छाराजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण ऐन), २०६४ को दफा ३० अनुसार न्यूनतम सजाय गर्न माग गरे । इच्छाराजको श्रीमती सिर्जना शाक्यको हकमा ३० (९) अनुसार सजायको माग गरे । सिर्जना मतियार वा कसुरदार नभएर इच्छाराजको श्रमिती भएकै कारण मुद्दा चलेको भन्दै विवेक प्रयोग गर्न इयजलासलाई आग्रह गरे । 

अर्का अधिवक्ता रञ्जितभक्त प्रधानाङ्गले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर २०६८ सालभन्दा अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध भएको कारण त्यति बेलाकै कानुन अनुसार न्यूनतम १ वर्ष मात्रै सजाय गर्न माग गरे । साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा कायम नै रहेको कारण बिगोको हकमा इजलासले नै विचार पुर्‍याउन आग्रह गरे । सजाय गर्दै कैदमा बसिसकेको समयलाई आधार लिई सजाय गर्न माग गरे । 

सिभिल सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक इच्छाराज तामाङले तत्काल प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ अन्तरगतको कसुर गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७९ भदौ १६ गते विशेष अदालतमा २ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख २ हजार ५८४ रुपैयाँ कसुरजन्य सम्पत्ति प्राप्त गरेको र त्यसबाट ५५ करोड ८६ लाख ९० हजार ३५७ रुपैयाँ बढाएको सम्पत्ति गरी कुल ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ९२ हजार ९४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । 

त्यसैगरी इच्छाराजकी श्रीमती सिर्जना शाक्य र छोरीहरू प्रतीक्षा तामाङ तथा प्रतिष्ठा तामाङ, हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र निजकी श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाइ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले गत माघ ७ गते इच्छाराज तामाङ, सिर्जना तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।