‘कुनै निर्णय गर्नुअघि तपाईंलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन भनेर संसद्ले राष्ट्रपतिलाई सोध्ने अवस्थाको हामीले नजिर स्थापना गर्न खोजेका हौँ ? जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णयलाई कुनै व्यक्तिले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर जथाभाबी गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याएका होइनौ हामीले ?’ 

‘नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गरी संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । सोही परामर्शका बेला राष्ट्रपतिले राखेको जिज्ञासा भनी उपरोक्त पंंक्ति सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा संसद्को बहुमतले दुई–दुईपटक पारित गरेर पठाएको यस विधेयकलाई स्वीकृत गरेकी थिइनन् । संविधानको धारा ११३ लाई मिचेरै उनले सो विधेयकलाई अलपत्र पारेकी थिइन् । 

उपरोक्त पंक्ति कुनै पदमा नबसेर विपक्षमा बसेको एउटा नेताले बोलेको कोरा अभिव्यक्ति होइनन् । ‘संसद्को बहुमतले दुईपटक पारित गरेको विधेयक रोक्ने अधिकार मलाई छैन र मैले संविधानविपरीत यो काम गर्न हुन्न । मलाई त्यो नजिर स्थापित गरेर पावर एक्सरसाइज गर्नुछैन’ भन्ने वर्तमान राष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्ति संसदीय लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको चानचुने प्रतिबद्धता होइन । 

धारा ११३ लाई निष्क्रिय पार्ने अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट भएको कार्यलाई सच्चाउँदै वर्तमान राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको अतिरिक्त भूमिकालाई लिएर यतिबेला विभिन्न राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा कतिपयबाट आलोचना पनि भएको छ । यद्यपि सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चता स्थापित गर्न र निष्क्रिय बनिसकेको संविधानको उक्त धारालाई सही बाटोमा ल्याउन वर्तमान राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णय साहसिक हो भनेर भविष्यमा इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । 

राष्ट्रपति हुने बित्तिकै जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख भएको फरक देखाउने सङ्कल्प गरेका पौडेलले आफ्नो आवागमन र अन्य कार्यक्रममा यसअघि हुने गरेका तामझामलाई पूरै अस्वीकार गरेर सरलीकृत पनि गरे । संसदीय लोकतन्त्रका हिमायती मानिने पौडेल ‘किङ क्यान डु नो रङ’को दर्शनबाट पूरै प्रेरित देखिन्छन् । लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा समकालीन नेतामध्ये पौडेल सबैभन्दा उँचो पनि मानिन्छन् । बनिसकेको उनको यही छविले अभिप्रेरित गरेको आत्मविश्वासले पनि होला सायद उनले राष्ट्रपतिको तामझामलाई सम्पूर्ण रूपले सरलीकृत गर्दै ‘किङ क्यान डु नो रङ’को मान्यतामा यताउता नगर्ने वाचा पनि गरिरहेका छन्, तर वाचाअनुसार त्यो मान्यता स्थापित गर्न पौडेलका सामुन्ने थुप्रै चुनौती छन् । 

सरकारका क्रियाकलाप, शासकको आचरण, उनी स्वयंले लामो जीवन बिताएको पार्टीका नेताहरूमा आएको सैद्धान्तिक विचलन, हरेक विषयलाई राजनीतीकरण गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने अभियानमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र यो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखप्रति राखिएको जनअपेक्षा— यी सबै अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पौडेलले विश्वास गरेजस्तो संसदीय लोकतन्त्रको ‘किङ क्यान डु नो रङ’को दर्शन नेपालमा स्थापित गर्न त्यति सहज छैन । 

केही समयअघि पौडेलले लिएका निर्णयलाई विश्लेषण गरेर हेरौँ । संविधान दिवसका अवसरमा आममाफीका लागि भनेर गृह मन्त्रालयले ३४ वटा आममाफीका निवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा उनलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर उनले फिर्ता पठाइदिए । स्वविवेकीय अधिकार कानुनले नै दिएकाले बिनाआधार आममाफी दिन मनासिब नलागेको फाइललाई उनले स्वाभाविक रूपमा फिर्ता गर्न सक्थे । सोहीबमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफी दिनपर्ने आधार र कारण खुलाएर पठाउन जवाफ माग ग¥यो तर जवाफ नआएकाले आम माफी रोकियो । त्यहीबेला मन्त्रिपरिषद्ले कैद मिनाहसम्बन्धी ६ सय ७० वटा फाइल स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ बमोजिम उक्त फाइल स्वीकृत गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको ६ सय ७० वटा फाइल रोक्ने वा अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार थिएन । उनले संविधानसम्मत निर्णय गरेर फाइल स्वीकृत गरिदिए । तर ती फाइल स्वीकृत गरेको विषयमा सरकारको होइन, उनको आलोचना भयो । 

संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार ती मुद्दामा कैद छुट गलत थियो भने सरकारको आलोचना हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन । कतिले बुझी–बुझी त्यसो गरे । कतिपयले अज्ञानतावश यस्तो आलोचना गरे । सत्तामा लामो समय बसेर पनि तुलनात्मक रूपमा समकालीन नेतामध्ये सबैभन्दा बेदाग देखिएका पौडेलले जीवनमा यति धेरै आलोचना सम्भवतः कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन । उनी त्यसको खुलेरै प्रतिवाद गर्न नमिल्ने पदमा आसीन छन् तर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने, निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू चुइँक्क बोलेनन् । कतिसम्म भने संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेताले यस विषयमा कुनै चासो दिएनन् । सिद्धान्तबाट स्खलित भइसकेका उनीहरूले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताभन्दा राष्ट्रपतिको छविमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले गणतन्त्रलाई कस्तो असर गर्ला भन्नेतर्फ सोच्नै सकेनन्, बरु सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्री वा सरकारको ताबेदारी गर्नमै मस्त हुन ठिक ठाने । यसले के देखाउँछ भने पछिल्ला सिफारिसहरूमा राष्ट्रपतिले कैफियत नकेलाउने हो भने सरकारकै निर्णयले गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । 

‘किङ क्यान डु नो रङ’ को दर्शन बेलायतको संसदीय लोकतन्त्रबाट अनुप्राणित हो । बेलायतमा अलिखित संविधान छ, तर त्यहाँ सबैले संविधानको पूर्ण पालना गर्छन् । सरकारले संविधान मिचेर वा वा कानुनविपरीत सिफारिस गरिने विषय कल्पना पनि गरिन्न सायद । केवल संविधान वा कानुनबमोजिम ल्याएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा पर्ने असर वा प्रभावको जस–अपजसको विषय मात्रै सरकारले लिने हो । त्यो प्रभावको जस–अपजसको भागी कहिल्यै कसैले राष्ट्रप्रमुखलाई बनाउने सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यही भएर जे गरेको हो, त्यो सबै सरकारले गरेको हो भनेर ‘राजाले गल्ती गर्ने सक्दैनन्’को मान्यता स्थापित भएको हो । 

भारत र नेपालमा पनि त्यही प्रणालीअनुसारको संवैधानिक व्यवस्था छ । विडम्बना, नेपालका सरकारहरू कानुन मात्र होइन, संविधानकै विपरीत हुने गरी सिफारिस लगेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्र प्रमुखहरूलाई विवादको घेरामा तान्ने दुष्प्रयास गर्छन्, तर त्यसको जिम्मेवारी आफू लिने नैतिक साहस देखाउँदैनन् । किनभने कतिपय उनीहरूको सिफारिस कानुन विपरीत पनि हुने गरेका छन् । 

वर्तमान सरकारले कैद छुटका लागि सिफारिस गरेका ६ सय ७० वटा फाइलमध्ये कतिपय फाइल फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५९ (४) मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक (क) देखि (ञ) सम्मका बुँदाहरू कानुनविपरीत थिए कि थिएनन् भनेर हेर्ने काम सरकारको कि राष्ट्रपतिको ? कानुनविपरीत सिफारिस गर्ने सरकार दोषी कि संविधानको धारा ६६ को पालना गर्ने राष्ट्रपति दोषी ? घोषणा गर्नु दुई दिनअघि मात्र ६ सय ७० वटा फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । राष्ट्रपतिलाई ती फाइल एक–एक गरेर हेर्नै मन लाग्यो भने पनि के हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ ? के त्यो संरचनाको अलग्गै कल्पना गरेको छ ? के राष्ट्रपतिको यो सबै हेर्ने निकाय सरकार होइन ? अनि कसरी दोष राष्ट्रपतिमाथि ? तर अनावश्यक रूपमा सरकारको नभएर राष्ट्रपतिमाथि दोष थोपर्ने काम भयो । सरकारले त्यस्तो गलत सिफारिस गरे संविधानप्रतिकूल भए पनि राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा देखियो । संविधानविद् भनिनेहरूको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै आयो । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नै सक्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कति कठिन होला ? 

भर्खरकै घटनालाई हेरौँ । संसद्का महासचिव रहेका भरत गौतमको नौ महिना पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा चालबाजीपूर्ण ढंगले अचानक राजीनामा गर्न लगाइयो । उनको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै राजनीतिक नियुक्तिको सचिव पदमा बहाल रहेका पदमप्रसाद पाण्डेयलाई उक्त पदबाट राजीनामा नगराई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस गरे । 

संविधानतः सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्त गर्ने हो । तर तिनको रीत पुर्‍याएर ल्याऊ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले केही दिन होल्ड गरेर राखिरहेकै अवस्थामा सिफारिस भएका पाण्डेयका फौजदारी अपराध साबित हुने तीनथरी नागरिकता लिएको र दुईवटा राहदानी लिएको प्रमाणसहितको उजुरीमा राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन सुरु ग¥यो । यस्तो एकमाथि अर्को कानुनी प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेका व्यक्तिलाई भुलवश सिफारिस भएको ‘रिअलाइजेसन’सहित आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुपर्ने त कता हो कता, सभामुख र अध्यक्षले उल्टै तिनको नियुक्ति छिटो गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई ताकेतापत्र पठाउँछन् । अनि कैद कट्टासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको फाइल स्वीकृत गरेकामा ठुल्ठुलो स्वरले राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको विरोध गर्ने तिनै संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिक नेता यो रोकेर राष्ट्रपतिले अतिरिक्त भूमिका निर्वाह गरेको भनेर रोइलो गरिरहेछन् । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम जे–जे भए पनि सभामुख र अध्यक्षको सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिन ठिक कि तीन–तीनवटा नागरिकता लिएको फौजदारी अपराधको कसुरमा सजाय पाउनुपर्ने व्यक्तिको नियुक्तिको सिफारिस रोकेरै राख्न ठिक ? यस्ता दोहोरो चरित्र देखाउने संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिकर्मी भएको समाजमा ‘किङ क्यान डु नो रङ’को मान्यता स्थापित गर्न कति कठिन होला ? जनअपेक्षाअनुसार सरकार वा अन्य निकायले संविधान र कानुन मिचेर कुनै निर्णय वा सिफारिस गरे भने त्यसमा राष्ट्रपतिले विवेक पुर्‍याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै लागि अब बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो कि ?