मकवानपुर । सङ्घीय सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी नगरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै गत पुस ९ र माघ २ मा भारी मात्रामा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिका लागि भर्ना खुल्ला गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रहेका समस्या हल गर्न निजामती सेवा नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली जारी गर्न तयारी गरेको हो । सो दफा अनुसार नियमावली जारी गर्न प्रदेश सरकारले नियमावलीको ड्राफ्ट तयार गरी विभिन्न चरणको छलफल पछि जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

सरकारले नियमावलीमा समेट्नु पर्ने आवश्यक विषयहरू माथि छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले माघ १५ मा नै नियमावली जारी गर्ने घोषणा गरेको भएपनि केही विषयहरूमा छलफल र निष्कर्ष सहित समावेश गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो । केही दिनमा नै उक्त विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्ष सहित नियमावली जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

२०७९ फागुन १८ मा जारी भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा भएका समस्याहरू हटाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । नियमावली नहुँदा प्रदेश लोक सेवा मार्फत विभिन्न पदमा विज्ञापन खुल्ला गर्दा शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समस्या हुँदै आएको थियो ।  नियमावलीको अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक वर्षसम्म कुर्ने अवस्था नभएकाले पुरानै नियमावलीलाई प्रयोग गर्ने गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नियमावलीमा ऐन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवामा रहने समूह उपसमूहको व्यवस्था हुनेछ । उक्त विषयहरूको व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट नहुने भएकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुल्ला गर्ने पदपूर्तिको विज्ञापनमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव निश्चलराज पाण्डेका अनुसार निजामती कर्मचारी सङ्गठन संरचनालाई सुव्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नियमावली जारी गर्ने तयारी भएको हो । प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र ऐनमा रहेका अस्पष्टता हटाउने उद्देश्यले नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमावली जारी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिइसकेको सचिव पाण्डेले बताए । सो निकायहरूबाट प्राप्त सुझाव र परामर्शलाई नियमावलीमा समावेश गर्ने र केही विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी जारी गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाई छ । कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनमा नियमावलीले सहजता ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘प्रदेश सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा अर्थ, कानुन र लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘ नियमावली अभाव हुँदा ऐनमा तोकिए बमोजिम भनिएका कार्यहरू गर्न असहजता परिरहेको थियो । प्रदेश सरकारले नै निजामती सेवा नियमावली जारी गरेपछि काम कारबाहीमा हुने समस्याहरू हल हुनेछन् । ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनका सवालमा रहेका अन्यौलता र समस्याहरू हट्नेछ ।’

यसअघि पुरानै निजामती सेवा नियमावली तथा अन्य नियमावलीको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सचिव पाण्डेले बताए । प्रदेश लोक सेवाले खुल्ला गरेको विज्ञापनहरूको विषयमा काम गर्न नियमावली नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । सो समस्या तथा जटिलतालाई समाधान गर्न पुरानो निजामती सेवा नियमावली २०५० र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाटो खल्ला गरेको उनको भनाई छ ।

नियमावलीमा विभिन्न तहहरूमा रहने पद तथा नामको पनि व्यवस्था गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियमावली जारी भएपश्चात् पद अनुसारको कार्य विवरण तयार गर्ने, प्रदेश किताब खानाले अभिलेख राख्ने, पद दर्ता, खारेज, नियुक्ति प्रक्रिया, सरुवा, काज तथा कायममुकायम तोक्ने व्यवस्थालाई सरल र व्यवस्थित बनाउने छ । नियमावलीले कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने उनले बताए । सरुवा मापदण्ड नहुँदा अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवामा सधैँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको र नियमावली जारी भएपश्चात् सो समस्या हल हुने उनको भनाई छ ।  

‘यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि सो नियमावली प्रयोग गरेर विज्ञापन भएका पदको शैक्षिक योग्यता, समूह, उपसमूह लगायतका विषयमा समस्या थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तत्कालका लागि पदपूर्तिको काम गर्न सहजता प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारी र विज्ञापन गरिएका तहहरूमा पद नाम नै मिलेको छैन । हाल प्रदेशमा रहेका कर्मचारीहरूको तहमा सङ्घीय सरकारका पद र नाम रहेको छ । नियमावलीले उक्त समस्यालाई समाधान गर्नेछ ।’ उनले भने ।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार निर्धारण गर्नेछ भने अवकाश उपदान, निवृत्तिभरणको कार्यविधि निर्धारण गर्ने सचिव पाण्डेले बताए । कर्मचारीहरूका लागि तालिम अध्ययन छात्रवृत्ति, आचरण, विभागीय दण्ड सजायका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिने सचिव पाण्डेलेको भनाई छ । नियमावलीले विभागीय सजाय ताक्ने निकाय र पदाधिकारीको व्यवस्था र कर्मचारीहरूको बिदाका विषयहरूलाई पनि स्पष्ट पार्ने उनले बताए ।

हाल विज्ञापन भएका पदहरूको विषयमा लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिले गर्ने मूल्याङ्कन प्रक्रिया पुरानै नियमावली अनुसार हुनेछ भने नियमावली जारी भएपश्चात् नयाँ भर्ना प्रक्रियामा प्रयोग गरिने छ ।