सरकारको आदेश कर्मचारीले नमान्दा व्यवसायी मर्कामा परे : अध्यक्ष सिंह
मकवानपुर । निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको आदेश अनुसार कर्मचारीहरू नचल्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुर २४ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएकाले व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए ।
सरकारले आर्थिक सङ्कटको व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रको ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सो अनुसार कर्मचारीहरूले काम नगर्दा म्याद थप हुन नसकेको उनले बताए । समृद्धिको संवाहक निर्माण व्यवसायी भए पनि सरकारका नीति नियमहरू सो समायानुकूल नहुँदा थप जटिलता देखिएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहे पनि नियमावलीको १३ औँ संशोधन अझैसम्म नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कर्मचारीहरूले म्याद थप नगर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेका छन् । आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूको प्रमुख माग म्याद थप रहेको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको आदेशलाई कर्मचारीले पालना गर्दा त्यसको सिकार निर्माण व्यवसायी भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वाधारमैत्री हुनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।’
उनले निर्माण उद्योगहरूको मूल समस्या ‘लो बिड’ रहेको टिप्पणी गरे । समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरीय काम नगर्नेको निर्माण व्यवसायीको साथमा महासंघ नरहेको उनले बताए । स्रोत सुनिश्चित नभएको योजनाले निर्माण व्यावसायीहरुलाई सताउने गरेको उनको भनाई छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जे लामाले पेसालाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसाय कठिन पेसा भएकाले ‘लो बिड’ले समस्या भएको बताए । ठेक्का हाल्ने वैज्ञानिक विधि आवश्यक रहेको र प्रक्रिया नपुगेको ठेक्का रद्द गर्नु पर्ने उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक