काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले भोट राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा देशको अर्थतन्त्र सामाजिक सुरक्षाको ‘चक्रव्यूह’मा फसेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउनेदेखि भत्ताको दर बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । भत्ता पाउने उमेर घटाउँदा र रकमको दर बढाउँदा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारबारे जानकारी हुँदाहुँदै भोट राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएपछि देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ‘चक्रव्यूह’मा फसेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत देशको अर्थप्रणाली सामाजिक सुरक्षाको भार धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा देशको आर्थिक प्रणाली सामाजिक सुरक्षाको भार धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको उनको भनाई छ । ‘यतिबेला देशको कूल बजेटको ९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ,’ अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘आगामी वर्षमा यो दायित्व झनै बढ्दै जान्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा वितरणमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने देशको सूचीमा पर्ने डा. महतको भनाई छ ।

‘यसले अत्यधिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । हामीले धनी–गरिब सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहेका छौँ,’ अर्थमन्त्री महत थप्छन्, ‘अब जसलाई भत्ता चाहिँदैन, उसले स्वघोषणा गर्नुपर्छ । आफूलाई भत्ता चाहिँदैन भनेर घोषणा गर्ने र चाहिन्छ भन्नेलाई पनि आफ्नो नाम स्थानीय तहमा टिपाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतका अनुसार हुनेखाने वर्गले समेत राज्यबाट आउने ४ हजार रुपैयाँका र्‍याल चुहाइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धनाढ्य वर्गका नागरिकले भत्ता नलिने भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाए । जसले राज्यकोषमा एकैपटक अर्बौँ रुपैयाँको भार पर्‍यो र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च अर्बबाट खर्बमाथि पुग्यो । सो आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि भनेर १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरे । देउवा नेतृत्वको सरकारले ७० बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ मा ल्याउँदा राज्यलाई थप १४ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत १ हजार रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा गर्नुअघि चुनावी मैदानमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उद्घोष गरेको थियो । सोही उद्घोषणाअनुसार सरकारले २ हजार रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउँदा राज्यकोषमा कम्तीमा २५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको थियो । तर, भोट राजनीतिका लागि वृद्धा भत्ताको दर बढाउने क्रम यहाँ रोकिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट घोषणा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धा भत्ताको दर बढाएर ४ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरे । उनको यो घोषणाबाट राज्यकोषमा थप अर्बौँ रुपैयाँको भार पर्‍यो र सरकार निरन्तररुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ‘चक्रव्यूह’मा फस्दै गयो । उक्त आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि भनेर १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले उमेर घटाएर यो शीर्षकमा १ अर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ गरे र चालू आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड पुग्यो ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तुलनामा चालू वर्षसम्म आइपुग्दा ९३ अर्ब रुपैयाँले राज्यकोषमा थप दायित्व सृजना भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले १ हजार रुपैयाँ बढाउँदै ३ हजार पुर्‍याएर सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा ३९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुन्थ्यो । जुन, चालू वर्षसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको  छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सरकारको पालामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम बढाउने र उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलाउँदाको प्रत्यक्ष प्रभाव भने विकास खर्चमा पर्दै आएको छ । सरकारको अन्य दायित्व कटौती नै गर्न नसक्ने स्थिति रहँदा विकास खर्चको दायरा झनै खुम्च्याउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा अन्य दायित्व कटौती गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । अन्यत्रको दायित्व व्यवस्थापन गर्न पनि बजेटको विकास खर्च नै कटाउन पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनको भनाई छ । यसबाट, देशको विकासको काम प्रत्यक्ष प्रभावित बन्छ ।

• भोट बढाउने प्रतिस्पर्धा, एक दशकमै ३५ सय बढ्यो

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन थालेको जम्मा २८ वर्ष भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि लागू हुने गरेर मासिक १०० रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेका थिए । फलस्वरुपः नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको ‘लाभ’ एमालेलाई प्रत्येक चुनावमा मिल्न थाल्यो । यो देखेपछि सबैजसो दलले सामाजिक सुरक्षाको दर बढाउने या उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । तत्कालीन समयका अर्थमन्त्री अधिकारीले ७५ वर्षमा वृद्धा भत्ता दिने प्रचलन सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ५० रुपैयाँ बढाएर प्रतिव्यक्ति १५० रुपैयाँ पुर्‍याए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा भरतमोहन अधिकारीले २५ रुपैयाँ बढाएर १७५ रुपैयाँ पुर्‍याए । यसपछि, २०६५/६६ मा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५०० पुर्‍याए भने २०७१/७२ मा अर्थमन्त्री डा. रामशशरण महतले १००० पुर्‍याए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता पनि निरन्तर बढ्दै ४ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यो एक दशकको अवधिमा नै ३५ सय रुपैयाँको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ६५/६६ मा ५०० रुपैयाँ रहेको वृद्धा भत्ता ७१ सालमा १ हजार रुपैयाँ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष नै २ हजार पुग्यो भने ७६/७७ मा ३ र ७८/७९ मा ४ हजार पुग्यो । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी झन्डै तीन दशकको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘राजनीतिक दल भोट राजनीतिको लालचमा प्रत्येक वर्ष भत्ता बढाउने घोषणा गर्छन् ।’ यसबाट अबको केही वर्षमा सरकार सञ्चालनको २०/२५ प्रतिशतसम्म रकम सामाजिक सुरक्षा वितरणमा नै जान सक्ने जोखिम अधिकारी देख्छन् ।

• क–कसलाई दिइन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?

सरकारले ६८ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति ४ हजारका दरले वृद्धा भत्ता दिँदै आएको छ । यस्तै, साबिकका कर्णालीका नागरिकलाई ६० वर्ष पुगेपछि र देशभरका दलित नागरिकलाई २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा वितरण हुन्छ । यसपछि, एकल महिला र विधवा भत्ताका रुपमा २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण हुन्छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकलाई ३ हजार ९९० र अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । 

यसबाहेक देशभरका लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिलाई ३ हजार ९९० र दलित परिवारका ५ वर्ष ननाघेका एकै आमाबाट जन्मिएका २ सन्तानलाई ५३२ रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । यसबाहेक, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा निःशुल्क खोप, पोषण, आधारभूत शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवावस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रत्याभूति, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

• सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा कुन वर्ष कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार ५१८ थियो । उक्त वर्षमा सरकारले यो शीर्षकमा ३९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३० लाख ६२ हजार २२७ जना थिए । उक्त वर्ष ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या ३४ लाख ५५ हजार ५४६ जना थियो ।

यस्तै, २०७८/७९ मा यस्तो भत्ता पाउनेको सङ्ख्या ३६ लाख २ हजार ७०५ जना पुग्दा राज्यकोषबाट १ खर्ब विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८ लाख २७७ जना छन् । यो जनसङ्ख्याका लागि सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब छुट्याएको थियो भने चालू वर्षलाई १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।