विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघले कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुसँग लगानीको वातावरण तथा उद्योगीको समस्याबारे विराटनगरमा छलफल गरेको छ । उक्त छलफलबाट कोशी प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे पनि छलफल भएको परिसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । 

छलफलपछि विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अग्रवालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । संघीय सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेलामा उद्योगीहरुलाई त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नेतिर भन्दा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । 

‘हामी लगानी सम्मेलन बहिष्कार गर्दैनौँ । तर, लगानीको वातावरण बनाउन सरकारसँग छलफल भने गर्छौँ,’ उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ परेको विषय उप्काउँदै उनले भने, ‘उद्योगीलाई थुनेपछि मात्रै कुरा सुन्ने भन्दा पनि सुनेपछि प्रमाणको आधारमा थुन्ने गर्नुपर्छ ।’

उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बिना प्रमाण, बिना अनुसन्धान हठातमा उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्य सैह्य नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘चोरी, कालोबजारी गर्ने या ऐन कानुनको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘तर, सरकारले बिना अनुसन्धान उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन ।’

परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन एवम् संरक्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले उद्योग र व्यापारलाई समान दृष्टिकोणले नभई उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणका साथ नीतिहरु बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी उद्योगीहरुले अहिलेको अवस्था निराशाजनक रहेको बताए । उनीहरुले राज्यका पछिल्ला गतिविधिहरुले उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित बनाएको, सरकारले लिएका नीति सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्ने खालको रहेको बताएका थिए । उनीहरुले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न आगामी बजेटले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने विषयमा परिसंघले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाले एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सरकारले विभिन्न २८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने र ३ वटा नयाँ कानुन बनाएमात्रै देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने उनले बताए । उक्त सुझाव सरकारलाई आफूहरुले दिइसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।