विराटनगर । केही समय अगाडि पाँचथर जिल्ला अस्पतालको भवन उद्घाटनसम्बन्धी कार्यक्रम भयो । उक्त कार्यक्रममा पाँचथर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा सोही जिल्लाबाट प्रदेशमा मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूलाई निमन्त्रणा पनि गरिएन ।

प्रदेश मातहतको उक्त अस्पतालले प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी पनि दिएन । बरु, जिल्ला अस्पतालको कार्यक्रममा संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई बोलाइयो । 

यस्तै उदयपुर अस्पतालले गरेको कार्यक्रममा पनि प्रदेशलाई कुनै जानकारी दिइएन । त्यहाँ पनि संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री नारायण खड्कालाई ल्याएर अस्पताल भवन उद्घाटन भयो । तर, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नै भएन ।

यस्तै झापाको लखनपुरमा स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन भयो । तर, प्रदेशको मन्त्रालयलाई जानकारी पनि गराइएन । ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने भनियो । तर, त्यहाँबाट उक्त सेवा सुरु गर्नुको साटो निजी अस्पतालमा बिरामी पठाइएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन विकास समितिले पालना नगर्दा यस्तो भएको प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सचिवसहितको टोली अनुगमनमा जाँदा पनि जिल्ला अस्पतालहरुले समन्वय समेत गर्दैन थिए ।

आफू मातहतका निकायले नै आफूले भनेको पनि नमान्ने, आफूलाई समन्वय पनि नगर्ने परिस्थिति बनेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै जिल्ला अस्पतालको विकास समिति प्रदेशले नै बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।

जारी अध्यादेशमा सरकारी अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष १ , सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुख सदस्य १, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत सदस्य १, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य १, स्वास्थ्य कार्यालय जिल्लाको प्रमुख सदस्य १ र स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना सदस्य तथा सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको समयावधि दुई वर्षको हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

‘जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला अस्पताललाई राम्ररी हेर्नै सकेन । त्यसका साथै प्रदेश सरकारसँग प्रदेश मातहतका अस्पतालको लिङ्क नै भएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, ‘अस्पतालमा सामान भएन, उपचार व्यवस्था राम्रो भएन भने प्रदेशले गर्दा भन्ने । राम्रो सेवा भए प्रदेशलाई नगन्ने अवस्था आयो । त्यसकारण प्रदेशले आफैँले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्दा चाहिँ प्रदेश संरचना बलियो हुने भयो । प्रदेशसँग जबाफदेही पनि हुने भयो ।’

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अब प्रदेशका संरचनालाई बलियो बनाइने बताए । कतिपयले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अस्पताल विकास समिति परिवर्तन हुँदा राजनीतिकरण बढ्ने गुनासो गरेका छन् । तर, विकास समितिको समयावधि २ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमै गरेको कारण सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विकास समिति परिवर्तन नहुने कार्कीले बताए ।

‘हामीले विकास समितिको समयावधि २ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ । व्याचलर गरेको र त्यो क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त मान्छेलाई हामी अध्यक्ष बनाउने हो । सदस्यका लागि एसईई सरहकालाई मात्रै लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश मातहतको अस्पतालका विकास समितिले अहिले चाहिँ बढी राजनीति गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व भइरहेको थियो । अब समाधान हुन्छ ।’

जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहतका निकाय हुन् । तर, ती अस्पताल संचालनका लागि बनाइएका विकास समिति भने जिल्ला समन्वय समिति मातहत छन् । जिल्ला समन्वय समिति मातहतमा विकास समिति भएकै कारण प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा समस्या देखिइरहेको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने आफैँ अस्पताल विकास समिति बनाउने गरी जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार खोस्दै अध्यादेशबाट कानुन ल्याएको छ । यसपछि जिल्ला समन्वय समितिसँग थप विवाद सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष छिरिङ लामाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । ‘संघ तथा प्रदेश मातहत भएका अस्पतालमा सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटीले ती अस्पतालहरू राजनैतिक शक्तिकेन्द्र बनेका छन्,’ लामाले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर लथालिङ्ग बनाउने प्रयासमा अहिलेको सरकार लागेको छ ।’

गत माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यस यता जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । बुधबार विराटनगरमा प्रदेश समितिको बैठक समेत बसेको थियो । बैठक पछि समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गर्दै सरकारले रातारात अध्यादेश ल्याएर निरंकुश चरित्र देखाएको आरोप समेत लगाएको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् हुने गरी कुनै सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।