पोखरा । सार्वजनिक गाडी धनीहरुले रुट पाउन कुनै कम्पनीमा समाहित हुनैपर्ने व्यवस्था छ । कोही खुलेर बोल्दैनन्, तर व्यवसायीहरु एउटै बसको रुट लिन १० लाखसम्म कम्पनीलाई तिर्न बाध्य छन् । ट्याक्सी धनीहरुले पनि ३ लाखसम्म तिर्नुपर्छ । 

‘यो लिखित र आधिकारिक विवरण होइन तर एउटै बसवालाले दशौं लाख रुटका लागि तिरेका छन् । ट्याक्सीमा पनि उस्तै सिण्डिकेट छ,’ यातायात क्षेत्रका एक जानकारले भने, ‘कम कमाई हुने रुटमा कम तिर्नुपर्छ, धेरै कमाई हुने रुटमा धेरै नै तिर्नुपर्छ ।’ व्यक्तिले गाडी किनेर आफूखुसी चलाउन नपाउने भएपछि कम्पनीमा महँगो शुल्क तिरेर छिर्ने गरेका उनको तर्क छ ।

अब चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले कानूनबाटै रुटमा हुने सिण्डिकेट तोडिदिएको छ । व्यवसायीहरुको गुनासोकै कारण रुटलाई खुला गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले कम्पनी मार्फत रुट कायम भइरहेको छ । प्रालिमा आबद्ध नभई रुट पाइन्न,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले हटाइदियौँ । अब सवारी धनीको निवेदनको आधारमा रुट पाइन्छ । एक हिसाबले रुटको सिण्डिकेट तोडिएको छ ।’ व्यक्तिले रुट इजाजत लिँदा पनि बीमा लगायत सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली निर्माण गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ । नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्थाहरुलाई उल्लेख गरिएको छ । राइड शेयरिङले गण्डकीबाट पनि कानुनी मान्यता पाएको छ । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ४ पांग्रे तथा २ पांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । मापदण्ड समेत निर्माणको चरणमा रहेको पौडेलले बताए । ‘नियमावलीमा पहिलो पटक राइड शेयरिङलाई खुला गरिएको छ । अब मापदण्ड निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

पोखरामा इनड्राइभ एप मार्फत दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारीले सार्वजनिक सेवा दिइरहेका छन् । बागमती प्रदेशले पनि यसको नियमन गर्न कार्यविधि बनाएको छ । गण्डकी सरकारले पहिलो पटक आर्थिक ऐनमा राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो । राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय तोकिएको छ । चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रेको दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वार्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार तोकिएको छ ।

निजी गाडीको म्याद २५ वर्ष

गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक निजी गाडीको पनि आयु तोकेको छ । निजी गाडी २५ वर्ष चलेपछि पत्रु कायम हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने २० वर्ष तोकिएको छ । विद्युतीय गाडीको पनि आयु तोकिएको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी ३० वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । १५ वर्ष नाघेका गाडीलाई पर्यटक सवारी नबनाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । सरकारले डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी र कृषि बाहेकका ट्याक्टर र पावर टिलरलाई पोखरा र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई १० हजार जरिवाना

नियमावलीमा मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई नियमन गर्न चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २ हजार मात्रै रहेको यो जरिवाना बढाएर १० हजार पुर्‍याइएको छ । उक्त ट्याक्सीलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । गण्डकीमा साढे ३ हजार भन्दा बढी ट्याक्सी चल्छन् । ती ट्याक्सीहरु मिटरमा चलेका छैनन् । ट्याक्सीले पटके रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिएको छ । ‘नयाँ पुलमा भएका ट्याक्सीले पटके लिनुपर्दा कि बागलुङ जानुपर्छ, कि पोखरा आइपुग्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब २ हजार तिरेर एकै पटक वर्षभरिको पटके लिन पाउने बाटो नियमावलीले खोलेको छ ।’ सवारी र चालक अनुमति पत्रमा डिजिटल प्रणालीलाई पनि मान्यता दिइएको छ ।