आज माघ १९ । २०६१ को माघ १९ भन्दा नितान्त फरक परिवेशमा छौँ हामी आज । त्यतिबेला शाह वंशका राजाले देशको कार्यकारी अधिकार लिएका थिए, जनताको अधिकार खोसिएको थियो, संसद् थिएन, न्यायालयमा नारायणहिटीको डोरी जोडिएको थियो, जनता आतंकित थिए, प्रेस स्वतन्त्रता हरण गरिएको थियो, देश कता जाने हो भन्ने अनिश्चय थियो, त्यो अवस्थामा शासकलाई सडकमा निस्केर खबरदारी गर्ने अवस्था थिएन अर्थात् निरंकुशतन्त्रका प्रवक्ताहरू बाहेक अरूको मुख थुनिएको थियो ।

त्यसको ठिक १९ वर्षपछिको माघ १९ मा राष्ट्रप्रमुख जननिर्वाचित छन्, बहुमतको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री छन्, सार्वभौम संसद् छ, न्यायालय छ । जनता निर्बाध आफ्नो अधिकारको उपभोग गरिरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता छ । सरकारका गतिविधिको जमेर विरोध गर्न पाउने अधिकार प्रेसले निर्बाध उपभोग गरिरहेको छ । 

जनताको अधिकार खोसेर निरङ्कुश शासनको आरम्भ भएको त्यो कहालीलाग्दो दिन र दोस्रो जनआन्दोलनको उभारले शाहीतन्त्रको जरो–किलो उखेलेर स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली— राजनीतिक प्रणालीमै आज आकाश जमिन फरक छ ।

लोकतन्त्रको सामान्य चेत भएका जो–कोही अहिलेको खुला व्यवस्थासँग रमाइरहेका छन् । राजदरबारको न्यानोमा रजगज गर्दागर्दै सत्ताच्युत भएका पूर्वपञ्चहरूलाई अहिलेको परिवेश मन परिरहेको छैन, छटपटी छ । जनता अधिकारसम्पन्न भएको मन नपराउनु निरंकुशपन्थीहरूको संस्कार हो, न्यूनतम धर्म हो । तब त राजेन्द्र लिङ्देनदेखि दुर्गा प्रसाईहरू अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध सडक तताउने धम्की दिइरहेका छन् । राजतन्त्र फर्कने पश्चगामी सपना बाँडिरहेका छन् । रवि लामिछानेको वैकल्पिकजस्तो लाग्ने राजनीतिक उपस्थिति देखिँदा होस् वा हिमानी शाहसँग बालेन्द्र शाहको भेटघाटको तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा होस्, ती विलयको सम्मुख पुगेका शक्तिहरूको अनुहार उज्यालो हुन्छ । उनीहरू सत्यभन्दा टाढा छन्, समाजको चेतना कहाँ पुग्यो भन्ने भेउ नै पाएका छैनन् ।

अब बुझौँ, गणतन्त्र फ्याँकेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको डिङ हाँकिरहेका एक पात्र– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको सपना । 

फागुनदेखि गणतन्त्रविरुद्ध संघर्षको उद्घोष गरेको राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले २०८० माघ ८ गते प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूको भेला गरे, जसमा यो पंक्तिकार पनि सामेल थियो । राजधानीको एक पाँचतारे होटेलको सातौँ तलामा गरिएको भेलाको मुख्य उद्देश्य थियो, राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनबारे सम्पादकहरूको समर्थन जुटाउनु ।

सुरुमा उनले आन्दोलनको औचित्य खुलाए— समाजलाई पछाडि फर्काउन खोजेको भनेर यो समाजले गलत बुझ्न भएन । त्यस्तो भाष्य बनाउन भएन । चुनावबाट एजेन्डा स्थापित गराउने अधिकार संविधानले दिएकै छ, किन आन्दोलन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर २०८४ को नियमित आमनिर्वाचन पर्खने र त्यसले धान्ने अवस्था छैन । २०४६ पछि त्यही पार्टी, त्यही नेता शासनमा छन् । नेता र दल मात्र होइन, अहिले व्यवस्था नै असफल भयो । प्रणालीमै सुधार जरुरी भयो ।

राजदरबारको न्यानोमा रजगज गर्दागर्दै सत्ताच्युत भएका पूर्वपञ्चहरूलाई अहिलेको परिवेश मन परिरहेको छैन, छटपटी छ । जनता अधिकारसम्पन्न भएको मन नपराउनु निरंकुशपन्थीहरूको संस्कार हो, न्यूनतम धर्म हो । तब त राजेन्द्र लिङ्देनदेखि दुर्गा प्रसाईहरू अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध सडक तताउने धम्की दिइरहेका छन् ।

व्यक्ति र व्यवस्थामा सुधारको संकेत देखिए आन्दोलन जरुरी नहुने, तर त्यो छाँटकाँट नदेखिएको उनको तर्क थियो । ‘अतः राप्रपा मात्र होइन, देश र सबै मिलेर कोर्स करेक्सन गरौँ’ उनले अपिल गरे । 

उनको संक्षिप्त ब्रिफिङपछि सम्पादकहरूको पालो आयो । प्रायः सबै वक्ता सम्पादक उनीसँग सहमत भएनन् । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखमा राजाको स्थापना, प्रदेश खारेज, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कटौती आदि एजेन्डा राखेर आन्दोलन गर्न लागेको लिङ्देनको भनाइको प्रायः सबैले प्रतिवाद गरे । लिङ्देन रक्षात्मक बने । उनले बारम्बार ‘पुरानो व्यवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने छैन । नयाँ सम्झौतामा देशलाई लानुपर्‍यो, जहाँ सबैलाई स्पेस होस्’ भनिरहँदा समर्थनमा कोही देखिएनन् । राजतन्त्र फर्काउने 'अग्रगामी' अजेन्डाका लागि थाल्ने भनिएको राप्रपाको आन्दोलनप्रति समाज बुझेका एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको विमति थियो । यो विमति लिङ्देनको आन्दोलनसँग मात्र होइन, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईं आदि–आदिसँग पनि हो । समाजको चेतना एउटा स्तरमा पुगेका बेला राजतन्त्र फर्काउने सपनासहितको आन्दोलन गर्नु भनेको बेसुरको बाँसुरी ध्वनि नै हो ।

यद्यपि राजनीति एक उद्योग पनि हो, जहाँ व्यापार बढाउन केही न केही ‘उत्पादन’ गरी बजारीकरण गरिरहनुपर्छ । लिङ्देनदेखि प्रसाईंसम्मको अहिलेको नारा त्यही राजनीतिक व्यापार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । ‘पछाडि नफर्कने’ नाममा लिङ्देनले ‘राजतन्त्र’ होइन, ‘राजसंस्था’ ल्याउन खोजेको जिद्दी गरे । उनले विगतमा ‘भागेका राजालाई ल्याएको’ स्मरण गरे । त्यो २००७ सालको कुरा थियो, जति बेला काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास छिर्दै देश छाडेर विदेशी भूमिमा शरण लिएर राणाको पिँजडाबाट उम्केका राजा त्रिभुवनलाई राणाशासनको अन्त्यसँगै दलहरूले फर्काएर राजमुकुट पहिर्‍याएका थिए । त्यतिबेला एक खाले परिस्थिति थियो । त्यसको सात दशकपछि परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । यो चेत पूर्वपञ्चहरूमा पलाउनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो छनक देखिँदैन । तब त लिङ्देनदेखि प्रसाईंसम्म ‘राजतन्त्र’को 'शव'माथि ‘राजसंस्था’को व्यापार गरिरहेका छन्, आन्दोलनका नाममा ।

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको करतल ध्वनिबाट नागरिक बनाइएका ज्ञानेन्द्रमा पनि राजमुकुट पहिर्‍याउने हुटहुटी छ, तब त धार्मिक यात्रादेखि गणतन्त्रविरुद्ध तितो पोखेर जनताको सद्भाव बटुल्न सकिन्छ भनेर छिर्के दाउ हेरिरहेका छन् । २०५८ को नारायणहिटी काण्डदेखि २०५८ असोज १८ र २०६१ माघ २१ मा गरेको नकाम ज्ञानेन्द्रले बिर्से होला, तर सत्य छर्लङ्ग छ ।

जसरी राणाशासन फर्केन, त्यसै गरी राजतन्त्र फर्कंदैन भन्ने मान्यता राणामा देखिन्थ्यो । जनआन्दोलनका कमान्डर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि ‘बेबी किङ’को प्रस्ताव गरेका थिए । त्यहाँबाट पनि चिप्लिएको राजतन्त्र फर्कन्छ भन्नु पटमूर्खताबाहेक केही होइन । 

राजतन्त्रको राजनीतिक व्यापार गर्न चाहनेहरूले राष्ट्र संकटमा परेको बेला इटली लगायत कैयन् राष्ट्रमा राजसंस्था पुनस्र्थापित भएको उदाहरण दिन सक्छन् । सन् १८१५ मा फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले गणतन्त्र ल्याए पनि जनविश्वास आर्जन गर्न नसकेको, सन् १६६० मा ब्रिटेनमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि करिब एक दशकमै राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएको, कम्बोडियामा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो, १७७६ मा ब्रिटेनबाट स्वाधीन भएको, अमेरिकामा राजतन्त्रहरूले संगठन खोलेको आदि–इत्यादि ‘कु’तर्क गर्दै राजसंस्थाको अपरिहार्यताको वकालत गर्न सक्छन् । तर ती सबै इतिहास हुन्, जुन कहिल्यै दोहोरिँदैन ।

यस सन्दर्भमा २०६५ साल जेठ १९ मा राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणासँग पङ्क्तिकारले सोधेको थियो– ‘राजतन्त्र फर्केला ?’

उनको जवाफ थियो– ‘त्यो इतिहास बनिसक्यो ।’

जसरी राणा शासन फर्केन, त्यसै गरी राजतन्त्र फर्कँदैन भन्ने मान्यता राणामा देखिन्थ्यो । जनआन्दोलनका कमान्डर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ’को प्रस्ताव गरेका थिए । त्यहाँबाट पनि चिप्लिएको राजतन्त्र फर्कन्छ भन्नु पटमूर्खताबाहेक केही होइन । बन्द गर, राजतन्त्रको बकबक र व्यापार !