काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । 

मन्त्रालयले तीन वटा विधेयक र प्रशासन सुधार आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । जसअनुसार पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र जथाभाबी उत्खननबाट नदीजन्य किनाराका भौतिक संरचना तथा मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग, संरक्षण, उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो । 

यस्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। उक्त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संघीय संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसैगरी मन्त्रालयले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन,२०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन सम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रायको लागि पठाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोग बनाएर सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममूखी बनाउने बताउँदै आएका छन् । आयोगकै सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका आवश्यक कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शनमा परिमार्जन गरेको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारमा बढी यथार्थपरक बनाउने योजना अनुरूप मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा खर्च संरचना परिमार्जन गरेको हो । तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबिच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । 

यस्तै मन्त्रालयले  सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरी जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसहेको छ । सरकारले हेलो सरकारलाई समेत स्थानीय तहमा जोडिसकेको छ । 

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने कार्यक्रम अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनमए) मंसिर भित्र बुझाइसक्नु पर्ने भए पनि केही निकायले मात्रै बुझाएका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायत समानहरू ६ महिना भित्र लिलाम गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि पुराना सवारी साधन लिलामीका लागि मूल्याङ्कन समिति गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोग एवं प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा परेका थिए । जसअन्तर्गत मन्त्रालयले फोहोर मैलासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन भएपछि यो कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयमा सरेपछि संघीयले विधेयकको मस्यौदा सहरीमै बुझाइएको जानकारी भट्टराईले दिए । 

तराइ–मधेसका जिल्लाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन लगायत स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ७० करोड  बजेट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट कार्यक्रमहरू मागेको थियो । जम्मा ४४१ स्थानीय तहले कार्यक्रम पठाएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिको क्षमतामा विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी अनुशिक्षण तथा तालिम सञ्चालन गरेको थियो । अहिले तालिम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यस्तै स्थानीय तहमा प्रयोगमा रहेका लेखाजोखा प्रणाली (लिसा, एफआरए, लिड र जेसी) सुदृढीकरणका लागि कार्यशाला सञ्चालन गरेर कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयले धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू बोलाएर सफ्टवेयर सञ्चालनको तालिम दिइएको थियो । स्थानीय तहहरूले हासिल गरेका असल अभ्यास आदान प्रदान अन्तर्गत मन्त्रालयले कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

यसैगरी मन्त्रालयले नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रममा अन्तर्गत मन्त्रालयले अनुदान वितरणको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी स्थानीय तहको छनौट गरेको छ । स्वीकृत भएका स्थानीय तहमा अनुदान वितरणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रवक्ता भट्टराईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश प्रशासनिक सँगै प्राविधिक कामहरू सम्पन्न भए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश प्रशासनिक सँगै प्राविधिक कामहरू सम्पन्न भएका छन् । कार्यान्वयनको पक्षमा अनुगमन बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले धेरैजसो कार्यक्रम स्थानीय तहसँग जोडिएकाले उनीहरू नै जबाफदेही हुनुपर्ने पनि बताए ।