पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजनका लागि सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी समायोजन नभएका कारण धेरै कामहरूमा समस्या परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर भन्नुभयो ? बरु नगरपालिकासँग लाठी (प्रहरी) छ, मसँग त प्रहरीले बोक्ने डन्डी पनि छैन,’ उनले भने, ‘धन्न अहिलेसम्म सबै सुरक्षा संयन्त्र मैले भनेको त मानिरहनुभएको छ । कुनै घटना भयो भने निर्देशन दिने कानुनी आधार मसँग छैन ।’

उनले सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरूले नै प्रहरी समायोजनमा बाधा निम्त्याएको बताए । ‘पूर्व आइजी, डीआइजीहरुले लेखिरहेको देखेको छु । यो लेखेको हो कि लेखाइएको हो ? जे गरे पनि यो गलत हो,’ पाण्डेले भने, ‘एक जनाले मुख्यमन्त्रीले सान बढाउन प्रहरी समायोजन गर्न भन्यो भन्नुभयो, त्यसो भए सङ्घको सानमान घट्छ भनेर समायोजन नगरेको हो ? अर्कोले लेख्नुभयो पुलिस समायोजनपछि के प्राप्ति हुन्छ भनेर । के हुन्छ थाहा छैन, प्रहरी समायोजनपछि सङ्घीयता लागू हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो ।’

पाण्डेले सहजै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । सहज रूपमा नलिए सङ्घर्षको चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । ‘डिएसपी र इन्स्पेक्टर सारिरहेको बानी छोड्न गाह्रो भएको होला । जिल्लामा सीडीओ पठाउँदा जुन पावर एक्सरसाइज भइरहेको थियो, यो घट्छ होला । तर सङ्घीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीयता छोड्नुपर्छ,’ उनले अघि थपे, ‘यदि यसलाई सामान्य रूपमा लियौँ भने ठुलो द्वन्द्वहरू नहुन सक्छ । नत्र हाम्रा कारणले सङ्घीयतामा प्रश्न गर्नेलाई मलजल पुगिरहेको छ ।’

उनले भारत र चीनतर्फको नाकालाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रहरी समायोजन नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न पनि सङ्घसँग स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । ‘प्रहरीले साधन स्रोत, चौकीको कुरा गर्नुहुन्छ । सुरक्षा निकायका लागि यो वर्ष २२ करोड विनियोजन गरेका छौँ । तर हामीले छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न पनि सङ्घको स्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था अब हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पाण्डेले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न प्रहरी समायोजन नगरी सम्भव नहुने बताए । ‘सर्वोच्चले फेवातालको ६५ मिटर भित्रका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ । चैतको ९ गते म्याद सकिन्छ । यो कार्यान्वयन गर्न कति सुरक्षा थ्रेट हुन्छ भन्ने मैले भनिरहनुपर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सुकुम्वासी हटाउन त कति मुस्किल छ । हामीले ५ सयभन्दा बढी संरचना हटाउँदा हुने सुरक्षा थ्रेट कसले बुझ्ने ?’ 

सो बैठक शनिवारसम्म चल्नेछ ।