केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार उद्योगी अरुण चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो । सरकारले हठातरुपमा कानुनी प्रक्रिया छाडेर प्रहरीमार्फत पक्राउ गरेको र यसबाट लगानीको वातावरण बिग्रने उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरूले देशमा ठुलो लगानी खन्याएका उद्योगी रातारात भाग्ने जसरी सरकारले अकस्मात् पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । उद्योगी चौधरी पक्राउ परेको विषय र देशको पछिल्लो आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरणका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको स्थिति छ । यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

राज्यले कारबाही गर्न सक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । लगानी सम्मेलन वैशाखमा राखेका छौँ । विदेशबाट लगानी ल्याउन चाहिरहेका छौँ । प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई सोधपुछ बिना नै एक्कासि पक्राउ गर्न नहुने हो । यसले पछिल्लो समय धुमिल बनिरहेको देशको औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण पनि बिग्रन्छ । विदेशबाट नयाँ लगानी आउनभन्दा पनि स्वदेशमा नै उद्योगी र सरकारबिचको सम्बन्ध बिग्रन्छ । तर पनि यो घटनाबारे मैले थप बुझ्न भने बाँकी छ । यद्यपि, बिना सोधपुछ र बिना सूचना पुलिस नै पुगेर पक्राउ गर्दाचाहिँ निजी क्षेत्रको मनोबल बिग्रन्छ ।

• यसअघि पनि केही उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको उदाहरण त ताजै छन्, नि ?

कानुन सबै देशको हुन्छ । कानुनबाहिर उद्योगी व्यवसायी पनि हुँदैन । तर, यसको तौरतरिका हुन्छ भन्ने लाग्छ । कानूनीरुपमा अघि बढ्नपर्ने ठाउँमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जीडीपी ओगेटेको निजी क्षेत्रलाई धरपकड शैलीमा पक्राउ गर्दा प्रश्न उब्जिएको छ । पछिल्लो समय धमाधम करका विषय र अन्य विषय उठाउँदै साना–ठुला उद्योगी व्यवसायी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । 

जिल्लामा पनि उद्योगी व्यवसायी धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । बैंकहरुले पनि ऋणको विषयलाई लिएर हतोत्साहित बनाइरहेका छन् र राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरिरहेको छ । कानुनले आफ्नो कारबाही गर्छ, कानुन सक्रिय हुन हुँदैन भनेको छैन । कानुनबाहिर गएका छन् भने उद्योगी व्यवसायी पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, धरपकड नै गर्न हुँदैनथ्यो ।

• यसको अर्को विकल्पचाहिँ के हुन सक्थ्यो, त्यसो भए ?

अर्काे विकल्पकारुपमा न्यायालय छ । यो विषयमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्थ्यो । राज्यमा ठुलो लगानी गरिरहेको लगानीकर्ता वा भनौँ व्यवसायी फुत्त भाग्दैन नि ! राजनीतिकर्मीहरूलाई कुनै विषयमा घरमै पुगेर बयान लिने गरिन्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीलाईचाहिँ पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने होइन । ठुलो लगानी गरेको अवस्था छ । गल्ती गरेको देखियो र कानुन मिचेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ । अदालतले गरेको फैसला नमान्ने स्थिति हुँदैन । तर, धरपकड शैलीमा पक्राउ गर्दाचाहिँ लगानीको वातावरण बिग्रन सक्छ । यसो भन्दै गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गलतको पक्षमा छ भन्न खोजेको भने होइन । यसको प्रक्रिया गलत भयो मात्रै भनेको हो ।

• यसको अर्थ यतिबेला सरकारले गलत प्रक्रियाबाट उद्योगी पक्राउ गरेको छ, भन्नुभएको हो ?

पक्कै पनि । यतिबेला सरकारले गलत प्रक्रिया रोजेको छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरिरहेको स्थिति छ । अदालतले दोषी भनेमा कारबाही भोगी पनि रहेका छन् । तर, सुरुमा नै पक्राउ गरेर अदालती प्रक्रिया सुरु गर्नुचाहिँ गलत नै भयो । अब उसको प्रतिष्ठा र व्यवसायमा असर गरेको छ । कानुन मिच्नेलाई सजाय दिनुपर्छ । तर, यसको प्रक्रिया हुन्छ ।

• कानुनले चाहिँ कुनै आरोप लाग्नसाथ पक्राउ गरिएन भने आरोपितले प्रमाण मेट्छ भन्छ । सन्दीप लामिछानेको केसलाई उदाहरणका रुपमा लिँदा पनि भयो । यस आधारमा चौधरीलाई पक्राउ भन्ने छ नि ?

सन्दीप लगायत धेरै मानिसहरूको उदाहरण हेर्दा पनि यसरी सुरुमा नै पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । अदालतले फैसला गरेपछि सबैले त्यसलाई मान्नैपर्ने स्थिति हुन्छ । कोही पनि भागेका छैनन् । कुनै केस गम्भीर छ भने मुद्दा मामिलामा जानुपर्छ । सुरुमा नै प्रहरीको हिरासतमा राखेर टर्चर गर्न हुँदैन । तानाशाही सरकारको झल्को देखिन्छ । कानुनले आफ्नो बाटो लिनुपर्छ, तर यो मर्यादित तरिकाको हुनुपर्छ ।

• सरकारको एक्सनले उद्योगी व्यवसायी पनि गलत छैनन् भनेर त भन्न सक्ने स्थिति छैन नि ?

अहिले देशभर १० लाखभन्दा धेरै मानिस उद्यम व्यवसायमा लागेका छन् । यी सबै मानिस राम्रा मात्रै छन् भनेर भन्न सक्ने स्थिति भने छैन । त्यसले त सरकार र कानुन चाहिएको हो । यही कारणले नै प्रहरी प्रशासन चाहिएको हो । सबैजसो देशमा सबै क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छन् । तर, संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाई छ । आज पक्राउ गरिएका उद्योगी भोलीका दिनमा निर्दोष घोषित भएमा उसको मान प्रतिष्ठा त फर्केर आउँदैन नि । उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै आक्रमण गर्दा सरकारलाई फाइदाचाहिँ के हुन्छ भनेर बुझ्न सकेको छैन ।

• पछिल्लो घटनाले वैशाखमा आउँदै गरेको लगानी सम्मेलनलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

यसले त पक्कै पनि लगानी सम्मेलनलाई प्रभावित बनाउँछ । सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म किन लगानी आएको छैन भनेर तुलना गर्नपर्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले कसरी विश्वभरबाट लगानी आकर्षण गरिरहेको छ भने अध्ययन गर्नपर्छ । चीनलाई कम्युनिस्ट मुलुक भनिए पनि नाफा कमाउनका लागि रोकतोक छैन । अघिल्ला दुई सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताअनुसार पनि लगानी आएको छैन । यही कारण, हामी आफ्नो कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाएर अघि बढ्नपर्छ । सबै वातावरण हुँदाहुँदै पनि कानुन तोड्ने गरी कोही अघि बढ्छ भने कारबाही गर्नै पर्छ ।