एकातिर मुलुकमा माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा थियो, बन्दुकका भरमा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भन्दै ऊ राज्यविरुद्ध लागिपरेको थियो, अर्कातर्फ लोकतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका दल तथा पक्षहरू उत्तरपन्थ र दक्षिणपन्थको उग्र टकराबमा थिए । सोही मौका छोपेर ०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने कुचेष्टा गरे । 

राजकीय तथा शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा रहेको दाबी गरेका ज्ञानेन्द्रले सेना परिचालन गरेरै जनताको राजनीतिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलाई कुण्ठित गरे । सञ्चार सेवा बन्द गरी दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर धर्ना जुलुसजस्ता कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाए, तर उनको यो कुचेष्टा धेरै समय टिक्न सकेन । 

ज्ञानेन्द्र शाहको यो निरङ्कुश कदमका विरुद्ध संसद्वादी दलहरू र युद्धरत माओवादी एकजुट भए । फलस्वरूप ०६२/६३ को जनआन्दोलनको उभार आयो । जसको बलमा अन्ततः राजसंस्थाको अन्त्य हुन पुग्यो ।

नेताहरूको आचरण सुधार्न एउटा छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

अर्थराजनीतिक प्रभाव

डेमोक्रेसीभन्दा उत्तम अटोक्रेसी (निरंकुशतन्त्र) हुनै सक्दैन । भन्नेले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रकै बेला मुलुकमा अमनचयन थियो, आर्थिक विकासको मूलै फुटेको थियो भन्लान्, त्यसो होइन । अहिले जुन दरमा आर्थिक विकास भइरहेको छ, २०६२/६३ अघि त्यति थिएन । विकासका क्रमः तुलना गर्न मिल्दैन, तथापि तुलनात्मक रूपमा अहिलेभन्दा पहिले नै आर्थिक विकासका गतिविधि सुस्त थिए । त्यतिबेला द्वन्द्वको चपेटाका कारण पनि विकास निर्माण र उत्पादनले गति लिनै पाएको थिएन । 

विकासका लागि एकतन्त्रीय शासन ठिक कि लोकतान्त्रिक भन्ने सवालमा धेरै बहस भएका छन् । हामीले पनि यस विषयमा धेरै बहस, छलफल चलायौँ । आर्थिक विकासका लागि डेमोक्रेसी र अटोक्रेसीको मिश्रण चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, धेरै उदाहरणले पनि यो प्रमाणित गर्छ । 

२०६२/६३ अघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८–२.९ प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो । जतिबेला हाम्रोभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धिदरमा दक्षिण कोरियाजस्ता देश थिए । अहिले ती देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौँ ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउन हामीलाई महाभारत भइरहेको छ । 

बढी लोकतान्त्रिक भइयो भने पनि विकासले गति लिन सक्दैन । विकासका लागि केही निरङ्कुश हुनुपर्ने केही उदाहरणबाट देखियो । यी दुवै पक्षलाई मिश्रण गरेर लान सकियो भने बल्ल आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । 

डेमोक्रेसीभन्दा उत्तम अटोक्रेसी हुनै सक्दैन । भन्नेले गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्रकै बेला मुलुकमा अमनचयन थियो, आर्थिक विकासको मूलै फुटेको थियो भन्लान्, त्यसो होइन । अहिले जुन दरमा आर्थिक विकास भइरहेको छ, त्यो २०६२/६३ अघि त्यति थिएन ।

२०६१ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल थियो । एमाले पनि सहभागी त्यस सरकारको अर्थमन्त्रीमा भरतमोहन अधिकारी थिए । २०५१ को नौमहिने एमाले सरकारमा अर्थमन्त्री भई अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’जस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएका थिए । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्तासँगै स्थानीय निकायलाई सोझै अनुदानको व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिबेला योजना आयोगमा रहेर मैले उनलाई सहयोग गरेको थिएँ । ०६१ मा उनी अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले उनको टिममा रहेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । 

आर्थिक गतिविधि र सुशासनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी छुट्टै ‘टाक्स फोर्स’ बनाइएको थियो । जतिबेला मेरै नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरिएको थियो । अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका बेला, सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा लागिरहेका बेला अकस्मात तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनको ‘कू’पछि अब काम गर्न सकिँदैन भन्ने भयो र लगत्तै खर्च पुनरवलोकन आयोगबाट मैले राजीनामा दिएँ ।

यो वाद र ऊ वाद

ठूलो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानीमार्फत मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गएको छ, संविधान बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै यसको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अझै आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । यसमा मुख्यतः राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेतृत्वकर्ता नै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही छन् । हामीलाई यो वाद र ऊ वादले बिगारिरहेको छ, उग्र दक्षिणपन्थी र उत्तरपन्थी अवधारणाले बिगारेको छ । विकास र सहकार्यमा डेमोक्रेसी र अटोक्रेसीको मिश्रण आवश्यक रहेजस्तै अब राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट मिल्नुको विकल्प छैन । 

यस्तै नेताहरूको आचरण सुधार्न एउटा छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

(अर्थविद् डा. खनालसँग रातोपाटीकर्मी प्रयास श्रेष्ठले गरेको संवादमा आधारित ।)