काठमाडौँ । २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरी शासन सत्ता हातमा लिँदै छन् भन्ने गाइँगुइँ हल्ला चलेको थियो । तर पुष्टि हुने आधार कतै भेटिएको थिएन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । सरकारमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), एमाले, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट मन्त्रीहरू सहभागी थिए ।

राजाले सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लागेको सूचना एमालेका केही मन्त्रीहरूले पाएका रहेछन् । त्यो सूचना सुरक्षा निकायबाटै चुहिएको रहेछ । सूचना चुहिएपछि युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त लगायतका मन्त्रीहरू १८ गते मन्त्री निवास पुलचोकस्थित तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको सरकारी निवासमा जम्मा भए । अधिकारी एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

अधिकारी निवासमा छलफल भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग उनीहरूले यस विषयमा जानकारी मागेका थिए । मन्त्री खड्काले ‘कु’ को विषयमा आफूसँग कुनै जानकारी नरहेको बताएपछि उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए ।

‘राजाले भोलि (२०६१ माघ १९) गते सरकार अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिँदै छन् भन्ने हल्ला चलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा के जानकारी छ ?’ भन्ने प्रश्न एमालेका मन्त्रीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राखेका थिए । मन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि देउवाले जङ्गिँदै ‘नचाहिँदो हल्ला कसले चलाएको ?’ भन्दै उल्टै मन्त्रीहरूलाई हप्काएका रहेछन् ।

यद्यपि, सुरक्षा निकायबाटै आफूहरुलाई सूचना आएकाले तत्कालीन मन्त्रीहरूले सम्भावित दुर्घटनाको आकलन गरिरहेका थिए । उनीहरूले राजाको योजनालाई असफल बनाउन तत्काल संसद पुनर्स्थापना गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सिफारिस गर्न देउवालाई सुझाव दिएका थिए । तर आफूहरूको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नमानेको त्यतिबेलाका केही मन्त्रीको दाबी छ ।

त्यसअघि २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरी पदबाट हटाएका थिए । २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बनेका उनी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न बहानाको खोजीमा थिए । त्यसकै पूर्वअभ्यासको रूपमा देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरेको चर्चा त्यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त थियो । देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए । राजाको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चा सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए ।

यद्यपि व्यापक दबाब आएपछि ज्ञानेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम २०६१ साल जेठ २१ गते देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए । जेठ २८ गते देउवाको अध्यक्षतामा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । देउवाको सिफारिसमा २०६१ साल असार २१ गते राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेका थिए । प्रतिगमन आधा सच्चिएको घोषणा गर्दै एमाले आन्दोलन छाडेर सरकारमा सहभागी भयो । सरकारमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)सहित एमाले, राप्रपा र नेपाल सद्भावनाट पार्टी सहभागी भएका थिए ।

संयुक्त सरकारमा देउवासहित कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)बाट विमलेन्द्र निधि शिक्षा तथा खेलकुद, प्रकाशमान सिंह भौतिक योजना तथा निर्माण, पूर्णबहादुर खड्का गृह, दीपकुमार उपाध्याय  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, होमनाथ दाहाल कृषि तथा सहकारी र टेकबहादुर चोख्याल कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री थिए ।

एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, अशोककुमार राई स्वास्थ्य, ईश्वर पोखरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवराज ज्ञवाली स्थानीय विकास, रघुजी पन्त श्रम तथा रोजगारी, वाचस्पति देवकोटा जनसंख्या तथा वातावरण, अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री थिइन् ।

यस्तै राप्रपाबाट डा. मोहम्मद मोहसिन सूचना तथा सञ्चार, बालाराम घर्तीमगर विज्ञान तथा प्रविधि, जोगमेहर श्रेष्ठ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीबाट बद्रीप्रसाद मण्डल वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री थिए । कृष्णलाल थकाली सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए ।

राज्यमन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्र, बालकृष्ण खाण शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री थिए । एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्थानीय विकास, उर्वादत्त पन्त श्रम तथा यातायात, डा. वंशीधर मिश्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए । राप्रपाबाट ठाकुरप्रसाद शर्मा जलस्रोत र प्रतिभा राणा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री थिए ।

२०६१ माघ १९ गते बिहान शाही घोषणा मार्फत देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरी ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । प्रस्तुत छ , १९ वर्षअघि भएको घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी रहेका तत्कालीन सरकारका मन्त्रीद्वय युवराज ज्ञवाली र रघुजी पन्तको स्मरण-

शेरबहादुरजीले साहस गर्नुभएन : युवराज ज्ञवाली

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दैछन् भन्ने हामीलाई पहिल्यै सूचना आएको थियो । कुन बेला हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । सैनिकहरूको उच्च  सतर्कता, त्यहीँ भित्रबाट चुहिएका सूचनाबाट राजाले सत्ता हातमा लिँदै छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । त्यतिबेला सरकारमा हामी भरतमोहनजीको नेतृत्वमा गएका थियौँ । भरतमोहनसहित केही मन्त्री १८ गते बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ । सरकारको तर्फबाट संसद् पुनर्स्थापना गरौँ, त्यसो नभए स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरौँ भनेर सुझाव दियौँ । यति भएपछि राजाले स्टेप चालेमा उनी बदनाम हुन्छन् भन्ने थियो । सरकारले काम गर्न खोजेको तर राजाले गर्न दिएनन् भन्ने म्यासेज बाहिर जान्छ, त्यसले राजालाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । त्यसमा शेरबहादुरजी तयार हुनुभएन वा साहस गर्नुभएन ।

त्यसपछि हामी मन्त्री क्वार्टरमा फर्कियौँ । भोलिपल्ट बिहान राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरे । त्यतिबेला धेरैजसो मन्त्री सरकारी निवासमै थियौँ । शाही घोषणापछि सैनिकहरूले केही मन्त्रीलाई पक्राउ गरे, केहीलाई पक्राउ गरेनन् । म सामान प्याक गरेर कुलेश्वर डेरामा गएँ । भरतमोहनजीलाई मन्त्री निवासमै बन्दी बनाएको थियो । ईश्वरजीलाई सप्तरीबाट पक्राउ परेको थाहा भयो । हाम्रा पछाडि सैनिकहरूको कडा निगरानी थियो ।

त्यतिबेला एमाले महासचिव माधव नेपालसहित शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएकाले तत्काल सम्पर्क हुन सकेन । डेरा त सरियो तर एक किसिमले भूमिगतजस्तै भयौँ । म परिवारसँग नबसेर बाहिरै बस्न थालेँ । साँझ एक ठाउँमा र बिहान अर्कै ठाउँमा बस्थेँ । पछि झलनाथ खनाल कमरेडसँग सम्पर्कमा पुगियो । ललितपुरमा उहाँको साथीको घरमा गोप्यरुपमा भेटघाट गर्न थालियो । कसरी जाने भन्नेबारे योजना बनायौँ । बाँकी रहेका साथीहरूसँग गम्भीर छलफल ग¥यौँ । त्यसपछि झलनाथ कमरेड भूमिगत बस्नुभयो । उहाँले कांग्रेससँग सम्पर्क गर्न थाल्नुभयो । भूमिगत रूपमै गतिविधि बढाउन थाल्यौँ । बिस्तारै पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्न थाल्यौँ । झलनाथ कमरेडलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिइयो । कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी पाएपछि उहाँले भूमिगत रूपमा आठौँ केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो सम्पर्क नै भएन ।

बिस्तारै नयाँ वातावरण बनाउनेतिर हामी लाग्यौँ । नवौँ केन्द्रीय समिति बैठकसम्ममा माधव नेपाल नजरबन्द मुक्त हुनुभयो । त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा बैठक राख्न थाल्यौँ । अलि खुकुलो हुँदै गएपछि हामीले माओवादीका साथीहरू भेटघाट र सम्पर्क बढायौँ ।

नवौँ केन्द्रीय समिति बैठकले गणतन्त्रमा जाने, निरङ्कुश शाही कदमको विरुद्ध माओवादीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । एमालेसहित कांग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति भयो । हामी माओवादीसँग वार्ता गर्न गोप्य रूपमा रोल्पा घर्तीगाउँ पुग्यौँ । माओवादीहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिन उपत्यका वरपर आक्रमण जारी राखेका थिए । दुई दिनसम्म घर्ती गाउँमा बहस र छलफल भएपश्चात् एमाले र माओवादीबिच ६ बुँदे सहमति भयो । रोल्पाबाट काठमाडौँ फर्किएपछि यताबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल भारत जाने तय भयो । उताबाट प्रचण्ड र बाबुराम जाने निधो भयो । दिल्ली वार्तापछि अन्त्यमा १२ बुँदे सहमति भयो ।

देउवाजीले ‘आधारहीन कुरा पत्याउन सकिँदैन’ भन्नुभयो : रघुजी पन्त

माघ १९ को अघिल्लो दिन नै राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दैछन् भन्ने चर्चा चलेको थियो । त्यतिबेला मसहित तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महिलामन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्वास्थ्य मन्त्री अशोक राई लगायत ५÷६ जना मन्त्री उपप्रानमन्त्री भरतमोहनजीको निवासमा जम्मा भयौँ । राजाले ‘कु’ गर्दैछन् भन्ने हल्ला छ । तपाईंसँग के सूचना छ भनेर हामीले गृहमन्त्रीलाई सोध्यौँ । आफूलाई केही पनि इन्फर्मेसन नभएको गृहमन्त्रीले हामीलाई जानकारी गराए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गयौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई यसबारे जानकारी गरायौं । उहाँले नचाहिने कुराको पछि लाग्ने हो भनेर उल्टो हप्काउनुभयो । अवस्था गम्भीर छ भन्यौँ । देउवाजीले त्यस्ता आधारहीन कुरा पत्याउन सकिँदैन भन्नुभयो । हामीसँग पनि कुनै प्रमाण थिएन ।

भोलिपल्ट बिहानै राजाको घोषणा आयो । त्यतिबेला हामी मन्त्री निवासमै थियौँ । निवासमै आर्मी आयो । त्यसपछि प्रहरी आएर घेरा हाले । मचाहिँ त्यहाँबाट फुत्केर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएँ । तत्काल आपत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेँ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवासलाई सुरक्षाकर्मीले घेरिसकेका थिए । क्याबिनेटको बैठक बस्ने सम्भावना थिएन । मलाई रन्का छुटेको थियो । म सिधै कान्तिपुरको अफिस गएँ । त्यहाँ पुग्दा आर्मीले पूरै घेरिसकेका थिए । मैले मेरो अन्तरवार्ता लिन आग्रह गरेँ । आर्मीको आँखा छलेर गोप्य कोठामा अन्तरवार्ता दिएँ । राजाले ‘कु’ गरे यसलाई स्विकार्न सकिँदैन भनेँ । तर त्यो अन्तरवार्ता प्रसारण भएन, बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि प्रसारण गरे ।

त्यो दिन कान्तिपुरको अफिसबाट म फेरि मन्त्री निवासमै आएँ । मेरो र अशोकजीको निवास सँगसँगै थियो । म उहाँको निवासमा गएँ । केही छलफल भयो । तत्काल केही गर्ने स्थिति नभएपछि म झिटीगुन्टा कसेर आफ्नो निवास फर्किएँ । सैनिकहरूले केही दिनसम्म घरबाट बाहिर जान दिएनन् । बिस्तारै पार्टीको सम्पर्कमा आउन थालेँ । माधवजीलाई ककनीमा राखेको थियो । ईश्वरजीलाई सप्तरीबाटै पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबिच वार्ता भयो । एमालेबाट झलनाथ, भरतमोहन र म थिएँ । कांग्रेसबाट महेश आचार्य, विनयध्वज चन्द लगायतका नेताहरू थिए । विशेष गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने काम भयो ।