काठमाडौँ । हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा ‘१९ माघ’ दुईपटक कालो दिन भएर आयो— पहिलोपटक, २०१४ सालमा । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरे । त्यसयता जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान नलेख्दासम्म देशले दुर्दशा भोग्नुपरेको जगजाहेरै छ ।

दोस्रोपटक, २०६१ सालको १९ माघ कालो दिन भएर आयो । अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा लिए । देश, काल र परिस्थितिका कारण पनि हुन सक्छ, त्यस वर्षको १९ माघले कालो दिनमै पनि चाँदीको घेरा लिएर आएको थियो । राजा निरंकुश हुँदै गएकाले युद्धरत माओवादी र दलहरू एक ठाउँमा आउने उज्यालो परिस्थिति सिर्जना भयो । अन्ततः संविधानसभाबाट संविधान बनाएर देशले निकास पाएको छ । 

संविधानसभाको प्रसंग 

हामीकहाँ संविधान बनाउने सभाको चर्चा विशेष रूपमा २००७ सालदेखि भएको हो । निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । कांग्रेस, राजा र राणाका बिचमा भएको सम्झौतामा भारत मध्यस्थकर्ता थियो । 

त्यस सम्झौताको पहिलो बुँदाले बाेल्याे— देशभरिका सम्पूर्ण बालिगहरूले आमचुनावद्वारा खडा गरेको एक वैधानिक सभा सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने । तेस्रो बुँदाले बाेल्याे— वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान चालू नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालू रहनेछ । 

यही अनुसार, राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गतेको आफ्नो घोषणामा भने, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले ।’

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजाको मुखबाट सार्वजनिक रूपमा ‘गणतन्त्रात्मक’ शब्दको उच्चारण भएको यही पहिलोपल्ट होला । संयोग कस्तो भयो भने, त्यसको ५७ वर्षपछि दुईपटक निर्वाचन भएरै होस्, देशले संविधानसहितको निकास अर्थात् गणतन्त्र पाएको छ । 

राजा महेन्द्रको माघ १९ को त्यो घोषणा :  ठेगान हुन बाँकी कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो

‘प्रजाले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान बनाउने’ भन्ने  घोषणा अर्थात् प्रजातन्त्रको मूलाधारलाई कुल्चँदै महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसदीय चुनावको घोषणा गरे । उनको घोषणाको पहिलो बुँदाले भन्यो, ‘देश, काल, परिस्थितिलाई विचार गरी वर्तमान अन्तरिम शासन–विधानको आधारमा एउटा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने कमिसनको व्यवस्था हुनेछ र दरकार हेरी यसलाई मद्दत र सल्लाह दिन विदेशी विशेषज्ञहरू पनि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिनेछन् । सोही संविधानका आधारमा देशको आमचुनाव अब संसद्को लागि गरिनेछ । यसमा दुई सभा (हाउस) को व्यवस्था गरी यथाशक्य देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनअधिकार सुरक्षित गरिने प्रयत्न हुनेछ ।’

यही घोषणासँगै राजतन्त्रले आफ्नो निरंकुशताको तरबार उजाइसकेको थियो । १९ माघको घोषणाका बुँदा (तपसिल)हरूमा आउनुअघि महेन्द्रले प्रस्ट भाषामा भने, ‘आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेकोले फेरि आज यकिन गरी तपसिलका कुराहरू सबैलाई सुनाउन लागेका छौँ ।’ 

संविधानसभाको चुनाव नभए पनि २०१५ सालमा देशमा पहिलोपटक संसदीय चुनाव भयो । १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर कांग्रेसले सत्ता चलायो । यो जननिर्वाचित सरकारले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा लिंगको हकहितमा आधारित संविधान तथा कानुनहरू र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रभावकारी कार्यक्रम त खासै ल्याएन, कम्तीमा मुलुक संसदीय अभ्यासमा थियो । २०१७ सालको पुसमा आएर महेन्द्रले ठेगान लगाउन खोजे । अर्थात् मन्त्रीमण्डल र संसदका दुवै सदन विघटन गरिदिए । देश करिब ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अँध्यारोमा रुमलियो । 

‘प्रजाले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान बनाउने’ भन्ने घोषणा अर्थात् प्रजातन्त्रको मूलाधारलाई कुल्चँदै महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसदीय चुनावको घोषणा गरे ।

संविधानसभाको आधार 

पञ्चायती व्यवस्थासँगै आशालाग्दा नेता बीपी कोइराला निकै समय जेल परे । जीवनको उत्तराद्र्धतिर केही अवसर पाउँदा उनले बाह्य र आन्तरिक परिस्थितिको मूल्यांंकन गर्दै राजासँग घाँटी जोड्ने अर्थात् मेलमिलापको नीति लिए । उनको नीतिले देशलाई जनमत संग्रह हुँदै २०४६ सालको आन्दोलनसम्म पुग्ने आधार निर्माण गर्‍यो । 

करिब ३० वर्ष लडेर बहुदल ल्याएपछि पनि परिवर्तनकारी दलका नेताहरूले विवेकपूर्ण ढंगले राजनीति गर्न जानेनन् । दलभित्रै घात र अन्तर्घात गर्दै, दलहरूबिच एक–अर्कालाई सिध्याउने मनसाय पाल्दै नेताहरूले संसद् विघटनको अभ्यास गर्न थाले । 

यहीबिचमा (२०५२ माघ २२ गते) माओवादीले ४० वटा बुँदा तेर्साएर भन्यो— हाम्रा यी माग पूरा गर, अन्यथा हामी युद्धमा जान्छौँ । ४० बुँदामध्येको दशौँ बुँदा बोलेको थियो, ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।’ 

माओवादी युद्धमै हुँदा यता राजदरबार हत्याकाण्ड भई नयाँ राजा (ज्ञानेन्द्र शाह) सत्तामा आए । सत्तामा आएको एक वर्ष चार महिनापछि अर्थात् ०५९ असोज १८ गते उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । 

भर्खरै (०५९ असोज ६ गते) पार्टी फुटाएर (प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएर) सत्ताको आरोहण गरेका देउवालाई ठूलै झट्का भयो । यसपछि संसद्वादी दलहरू मिलेर आन्दोलनको झोँक्का उठाउन कोसिस गर्न थाले । तर कांग्रेस फुटेको, राजा निरंकुश हुँदै गएको, माओवादीको शक्ति बढ्दै गएको र ऊ राजासँग पनि निकट हुन खोजेको अवस्थामा संसद्वादी दलहरूको आन्दोलनले गति लिएन । त्यो आन्दोलन रत्नपार्कबाट वसन्तपुर नपुग्दै छिन्नभिन्न हुन्थ्यो । 

२०६१ माघ १९ को त्यो शाही घोषणा (पूर्णपाठसहित)

खासगरी त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तीन धारमा विभाजित थियो– राजा ज्ञानेन्द्रको धार, संसदीय दलहरूको धार र विद्रोही माओवादी धार । सबैलाई जोड्न तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिलनको बिन्दुका रूपमा ‘विघटित संसद पुनस्र्थापना’को अडान लिन थाले । 

 ०६० साउन २६ गते रौतहटको गौरमा पुगेर गिरिजाप्रसादले भाषण गरे, ‘अहिले सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको छ । माओवादी गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा भन्दै छन् । सरकार गोलमेच सम्मेलनतिर ढल्किन लागिसक्यो । के हो गोलमेच सम्मेलन ? सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छन् । उनी विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनले कहाँ खोज्दै हिँड्ने गोलमेच सम्मेलनको सदस्य र सम्मेलन गर्ने ठाउँ । म भन्छु जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदका सदस्य गोलमेच सम्मेलनका सदस्य हुन् ।’

राजा ज्ञानेन्द्रले थप निरंकुश हुँदै १९ माघ (२०६१)को कदम चाले । दलहरू र माओवादी आन्दोलनले गणतन्त्रको नारा घन्काउन थालिसकेको थियो । गिरिजाप्रसादले राजालाई फकाउन ‘सेरेमोनियल किङ’को कार्ड फाले । २०६२ जेठ १३ गते आएर उनले पहिलोपटक सात राजनीतिक दलले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको आमसभामा भने, ‘अहिले देशमा दुईवटा नदी सँगसँगै बगिरहेका छन्– एउटा गणतन्त्रको र अर्को प्रजातन्त्र वा राजतन्त्रको । मैले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्रको डिमार्केसन भन्ने गरेको छु । राजा सेरेमोनियल भएर बस्न तयार हुने भने त्यो हामीलाई मन्जुर हुन्छ । हैन भने यो मुलुकमा राजतन्त्रलाई कसैले जोगाउन सक्दैन ।’

राजाले संसदीय दलहरूलाई नसुनेपछि परिस्थिति बाह्रबुँदे समझदारी, शान्तिसम्झौता हुँदै अगाडि बढ्यो । २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘निरंकुश राजतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने ।’ 

माओवादीलाई लिएर अगाडि बढेको आन्दोलनले शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभासम्म पुर्‍यायो । दुईपल्ट संविधानसभाको चुनाव भएरै होस्, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान देशले पाएको छ । हामीकहाँ उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिंगको बारेमा इतिहासमै सबैभन्दा सुन्दर बहस भएको संविधानसभा कालमा हो । आज हाम्रो समाजवाद उन्मुख संविधानको मौलिक हकले सामाजिक न्यायको कल्पना गरेको छ । यस संविधानले सम्रग रूपमा जनताका आवाज समेट्न त सकेको छैन, असन्तुष्टिका आवाज अझै बाँकी छन् । यद्यपि हामी सामाजिक न्यायको मार्गमा छौँ । यहाँसम्म आइपुग्न दुईवटा १९ माघहरू कडीका रूपमा थिए ।